सीए गर्नु स्नातकोत्तर नै हो, प्रतिशोध साँध्न गभर्नरविरुद्ध मुद्दा हालियो

तपाईं अध्यक्ष रहनु भएको संस्थाको पूर्वमहासचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दा र गरिएको दाबी तर्कसंगत देख्दिनँ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको समकक्षता के हुने भन्ने विषय स्पष्ट छ। यो सर्वमान्य विषय हो कि सीए पास भनेको स्नातकोत्तकर उत्तीर्ण गरे बराबर हो।

गभर्नर अधिकारीज्यूले पहिला बीबीएस डिग्री हासिल गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गर्नु भएको हो। सीए पास गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्दछ। गभर्नरज्यूले उतिबेलै समकक्षता प्राप्त गर्नुभएको छ। मैले गभर्नरको पक्षमा बोलिरहेको होइन, एउटा सामान्य सीएको पक्षमा वकालत गरेको हुँ। म अध्यक्ष रहेको संस्थाको सदस्य र पूर्वमहासचिवको पक्षमा बोलेको हुँ।

उहाँले प्राप्त गरेका कागजात हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका साझा दस्तावेज हुन्। सीए पास गरेको डिग्री, त्यसोभन्दा अघि गरेको ग्र्याजुएसनको डिग्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको समकक्षता हामीसँग सुरक्षित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो देशको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले यदि कुनै डिग्रीमा समकक्षता दिन्छ भने त्यसको पनि अर्थ रहला। समकक्षता स्नातकोत्तर बराबर हो भने यो सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ। उल्लेखित डिग्रीले महाप्रसाद अधिकारीज्यूको योग्यता पुगेको देखिन्छ।

विगतमा पनि उच्च ओहोदामा रहिसकेको व्यक्तिको योग्यताबारे अहिले आएर किन प्रश्न उठ्यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता एकै रहने उल्लेख छ। यदि महाप्रसादज्यू गभर्नर बन्न अयोग्य हुनुहुन्छ भने उतिबेलै डेपुटी गभर्नर बन्न अयोग्य हुनुहुन्थ्यो होला। डेपुटी गभर्नर भएर पाँच वर्ष काम गरिसक्नु भएको तथा २०७१ फागुनमै पनि गभर्नरका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई अहिले अयोग्य रहेको आरोप लगाउनु आफैंमा युक्तिसंगत देखिँदैन। ‘उहाँको डिग्री स्नातकोत्तर होइन’ कसरी भन्न मिल्छ ? जबकि त्रिविले नै ‘स्नातकोत्तर हो’ भनिसकेको छ।

•  गभर्नरविरुद्धको मुद्दामा प्रथम दृष्टता (प्राइमाफेसी) नै कमजोर देखिन्छ। कसैले प्रतिशोध साँध्नमात्र मुद्दा हालेको देखिन्छ। 
•     सीए पास गरेको डिग्री, त्यसोभन्दा अघि गरेको ग्र्याजुएसनको डिग्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको समकक्षता हामीसँग सुरक्षित छ।

मलाई अनौठो के विषयमा लाग्छ भने केही समयअघि बालकृष्णमान सिंहविरुद्ध परेको मुद्दामा फैसला दिँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सीए भनेको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेअनुसार हो भन्ने नजिर कायम गरेको छ। सिंह केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा सीए उत्तीर्णलाई स्नातकोत्तर बराबर मानिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला छ, ‘उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता (स्नातकोत्तरबराबर) लिनु भएको कारण उहाँ कुनै पनि हालतमा अयोग्य देखिनु भएन।’ यसरी सिंह सञ्चालक पदका लागि अयोग्य ठहर हुनुभएन।

उल्लेखित आधारमा गभर्नरविरुद्धको मुद्दामा प्रथम दृष्टता (प्राइमाफेसी) नै कमजोर देखिन्छ। कसैले प्रतिशोध साँध्नमात्र मुद्दा हालेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० ले गभर्नर र सञ्चालक तथा डेपुटी गभर्नरको योग्यता एउटै हुने व्यवस्था गरेकाले पनि अधिकारी गभर्नर बन्न कुनै हालतमा अयोग्य हुनु हुँदैन। गभर्नरज्यू डेपुटी गभर्नर भएरै पाँच वर्ष काम गरिसक्नुभएकाले उहाँ गभर्नरका लागि ‘सुपर क्वालिफाइड’ हुनुहुन्छ। किनकि उहाँ हिजो डेपुटी बन्नुभएकै त्रिविको समकक्षताको आधारमा हो।

सिंहविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कुन आधारमा फैसला गरेको रहेछ ?
सिंहले त्रिविबाट लिनु भएको समकक्षताकै आधारमा योग्य ठहर गरिएको थियो। गभर्नर अधिकारीले लिनु भएको समकक्षता पनि सिंहको झैं हो।

त्रिविको समकक्षता नै स्नातकोत्तरको योग्यता हो ?

गभर्नर अधिकारीमात्र होइन, त्रिविको समकक्षताको आधारमा सयौंको संख्यामा सीएहरूले विभिन्न संस्थाको उच्च ओहोदामा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ। सोही समकक्षतालाई आधार बनाएर धेरै साथीहरूले त्रिविबाटै विद्यावारिधि गरिसक्नुभएको छ। भारतको एमआईटी (मद्रास इन्स्टिच्युट)बाट पीएचडी गर्नका लागि गभर्नर अधिकारीको योग्यता पुगेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यी सबै आधारमा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको योग्यता पुग्दैन भन्नु कसैलाई जबर्जस्ती बदनाम गर्ने नियत हो।

गभर्नर मुछिनुको कारण के होला ? सीएहरूलाई कोही किन बदनाम गर्न चाहन्छ ?
गभर्नरको विषयमा अलिकति राजनीतिक मुद्दा पनि होला। थोरै प्रतिशोध पनि होला। नत्र एउटा व्यक्ति एक प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण हुने विषय सीए पास गरेको छ र यदि कसैले हेपाहा व्यवहार गर्छ वा शैक्षिक समकक्षता के हो ? जस्ता प्रश्न गर्छ भने उसले के बुझ्न जरुरी छ भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पढाइ संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार हुन्छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था सीएहरूको नियामक निकाय हो जसलाई ऐनले ‘गभर्न’ गर्छ। सोहीअनुसार सीएहरूको उत्पादन हुन्छ र अडिट गर्ने कानुनी अधिकार पाउँछौं।

समकक्षताको विषयमा कन्फ्युजन के त ?
त्यही त मैले बुझेको छैन। हिजोको दिनमा सीएहरूले त्रिविबाट स्नातकोत्तरको समकक्षता प्राप्त गरे। अहिलेसम्म त्रिविले नै समकक्षता दिने गरेको छ। सोही समकक्षताका आधारमा धेरै सीएहरू विभिन्न पदमा नियुक्त भए। पीएचडी गरे। बीसौं, तीसौं वर्ष चलेको यो परम्पराअनुसार सबै वैध हुने, उही प्रक्रियाबाट मान्यता पाएका व्यक्तिको योग्यता स्नातकोत्तरबराबरको छैन भन्नु हास्यास्पद छ।

विश्वव्यापी अभ्यास के छ ? सीएहरूको योग्यता के हुन्छ ?
पहिलो कुरा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै सीए पास भनेको स्नातकोत्तर हो भन्ने फैसला गरिसकेको छ। सीएहरूको स्वीकार्यस्तर विश्वव्यापी स्तरमा पनि पोस्ट ग्र्याजुयट डिग्रीबराबर नै छ। भारतमा इन्डियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (आईआईएम), आईआईटी आदि शीर्ष वरीयताका विद्यालय हुन्। उनीहरूले सीएहरूलाई सीधै पीएचडी गर्ने विकल्प दिन्छन्।

भारतका अरू ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयले सीएहरूलाई सोझै पीएचडी गर्न योग्य मान्छन्। सीए डिग्री मास्टर्स डिग्री हो भन्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण के हुन सक्ला ? यसो गर्ने देश भारतमात्र होइन, बेलायतमा पनि सीएहरूलाई स्नातकोत्तरको समकक्षता प्रदान गरिन्छ।

भारतमा समकक्षता प्रदान गर्ने काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्छ भने बेलायतमा यस्तो काम ‘यूके न्यारिक’ले गर्छ। बेलायतमा सीएमा इन्टरमेडियट उत्तीर्ण गरेको हो भने सो योग्ताको समकक्षता स्नातकबराबर हुन्छ। विदेशमा सीएलाई सबैभन्दा मान्य डिग्रीको रूपमा लिइन्छ। भारतमा आईआईएमको एमबीए डिग्री एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यस्तो संस्थाले पनि सीएलाई पीएचडीका लागि योग्य मान्छ।

अहिलेको परिस्थितिले कस्तो नतिजा दिने अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

गभर्नरले समकक्षता लिनुभएकै छ। सर्वोच्चको नजिर पनि गभर्नरको पक्षमा छ। मुद्दाको प्राइमा फेसी नै कमजोर छ। पहिले नै फैसला भइसकेको विषय भएकाले यसमा धेरै बहस होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले पनि होला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको पेसीमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश नआउनु वा प्रमाण पुगेन भन्नु भनेको पनि प्राइमाफेसी कमजोर रहेको बुझिन्छ।

मलाई लाग्छ, गभर्नरविरुद्धको मुद्दा प्रतिशोधमूलक हो। यो मुद्दालाई हामीले गभर्नरमात्र नभएर समस्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको गरिमामा आँच पुगेको महसुस गरेका छौं। यति मिहिनेत गरेर पढेका र काम गरेका पेसाकर्मीले देशको विभिन्न पक्षमा योगदान गरेका छौं। राजस्व संकलन, सुशासन तथा व्यावसायिक समृद्धिमा योगदान दिनेको गरिमामा आँच पुगेको छ। तसर्थ सीएको योग्यताको मुद्दा फेरि सर्वोच्चको जिम्मामा पुगेको छ। नेपालको न्यायपालिकाले उचित र सदैव न्याय नमरेको प्रमाण दिने निर्णय गर्दै आएको छ। मलाई आशा छ,  यसपटक पनि सधैं झैं सर्वोच्चले आफ्नो गरिमा कायम गर्ने र सीएहरूको पेसागत गरिमा बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्छु।

प्रस्तुति : रोविन पौडेल