गाजामा सङ्क्रामक रोग फैलियो : संयुक्त राष्ट्रसंघ

गाजामा सङ्क्रामक रोग फैलियो : संयुक्त राष्ट्रसंघ
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

मानवीय मामिलाको समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (ओसीएचए) ले मानवीय सहायताको अभाव र त्यसपछिको विनाशकारी नतिजा भोगेको गाजा पट्टीमा सङ्क्रामक रोग फैलिँदै गएको बताएको छ।

गाजामा रोग र माहमारी तीव्र भएको छ। विशेष गरी दक्षिणी गाजामा यसको समस्या विकराल बन्दै गएको छ।

एजेन्सीले बताए अनुसार प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य प्रणालीलाई यसले थप जटिल बनएको छ।   गाजा पट्टीका अधिकांश अस्पतालहरू सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।  लगभग १ लाख ८० हजार  मानिसहरू श्वासप्रश्वासको संक्रमणबाट पीडित छन्। 

त्यस्तै १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी झाडापखालाबाट ग्रसित  छन्। तीमध्ये आधा जनसङ्ख्या पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका छन्।

यसबीचमा ५५ हजार ४०० जना स्क्याविस, ५ हजार ३३० जनालाई चिकेनपक्स, ४२ हजार ७००लाई छालाको सङ्क्रमण र १२६ जना मेनिन्जाइटिसबाट पीडित रहेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार गाजामा १ करोड ९० लाख जनसङ्ख्याको लगभग ८५ प्रतिशत जनता आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। उनीहरू  शरण खोज्न बारम्बार यताउता सर्न बाध्य छन्। 
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयले केरेम शालोम क्रसिङको आसपासमा भएका ठूला सुरक्षा घटनाहरूका कारण डिसेम्बर १७ मा 'करिडोर' आंशिक रूपमा पुन: खोलिएको थियो। तर बीच बीचमा यो अवरोध हुँदै आएको छ। इजरायल र गाजा बीचको यस क्रसिङबाट मानवीय सहायता विगत चार दिनमा रोकिएको थियो।

यद्यपि यस्तै जटिलताका बाबजुद  खाद्यान्न र औषधिले भरिएका ८१ ट्रक इजिप्टको राफा क्रसिङ हुँदै शुक्रबार गाजा प्रवेश गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

मानवीय सहायताको ढुवानीमा पनि थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ राहत र कार्य एजेन्सीले इजरायली सेनाले तोकेको मार्गमा उत्तरी गाजाबाट फर्किरहेको सहायता ढुवानी यानमा पनि शुक्रबार गोलीबारी गरेको र एउटा गाडीमा क्षति पुगेको बताएको छ।

यसै बीच विश्व खाद्य कार्यक्रमले केही दिन अघि प्यालेस्टिनी एन्क्लेभले तीव्र खाद्य असुरक्षाको जोखिम मोलिरहकेको र यप बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.