नेप्से पुनर्संरचना कत्तिको जरुरी ?

काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले लामो समयदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न माग गर्दै आए पनि पूरा हुन सकेको थिएन। यद्यपि सोही विषयलाई फेरि पुस पहिलो साता नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयमा नेप्से पुनर्संरचना मस्यौदा पेस गरेको छ। नेप्सेको सञ्चालक समितिको मंसिर २८ गते बसेको बैठकले नयाँ मस्यौदा स्वीकृत गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। अब यसलाई अर्थ मन्त्रालयले कत्तिको प्राथमिकतामा राख्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। 

यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा निगम समन्वय महाशाखामा मस्यौदा आएको थियो। अब उच्च स्तरमा छलफल गरेर मात्रै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। छलफलमा रहेको तर टुंगो नभई सकेकोले विस्तृत जानकारी दिन नसक्ने उनले बताए। ‘अहिले पनि नेप्सेमा सरकारको पूरै सेयर होइन, ५८ प्रतिशतमात्रै हो। अब सरकार त्यसैमा बस्नेकी सेयर झिक्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा त्यसको अध्ययन भइरहेको छ। तर यही गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन। मस्यौदामाथि छलफलको अन्तिम निर्णय भएपछि विस्तृतमा थाहा हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले अन्नपूर्णसँग भने। 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले पटकपटक नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको थिएन। तर अहिले फेरि पुसको पहिलो साता पठाएको नेप्से पुनर्संरचनाको मस्यौदामाथि सरकारले चासो दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। यसअघि २०६४–०६५ सालदेखि नै नेप्से पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर चर्चा हँुदै आएको थियो।  पछिल्लो पटक गत वैशाखमा पनि नेप्सेको सञ्चालक समितिले पुनर्संरचनाको एउटा खाका पठाएको थियो। उक्त खाकामाथि त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले अझै विस्तृतमा पठाउन भनेको थियो। यसपछि नेप्सेले विज्ञहरूबाट थप अध्ययन गराएको थियो। विज्ञ समूहले प्रतिवेदन नेप्सेलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन नेप्सेले केही सञ्चालक समितिमा छलफल भयो र अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाएको हो। 

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य भनेर विशेष पाँच बुँदा निकालेको हो। जसअनुसार पेस गरिएको नेप्से पुनर्संरचनाको मस्यौदामा नेप्सेको हाल भएको एक अर्बको चुक्ता पुँजीको आकार बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ। पुँजी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणको सेयर जारी गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर  छुट्ट्याउने प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएको छ। मस्यौदामा पुँजीबारे विकल्पहरू दिँदै गर्दा हाल भएको सेयर स्वामित्व भने यथावत् नै रहने भन्ने छ।

यसै सन्दर्भमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली लामो समयदेखि पुनर्संरचनाको कुरा चलाउँदै आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिला नै हुन्छ भनेर धेरै आशावादी पनि भइएको थियो। तर भएन। रामशरण महत मन्त्री हुँदासमेत भएन। यद्यपि हामीले प्रयास गरेका छौं। मस्यौदा पारित हुने अपेक्षा राखेका छौं।’ पुनर्संरचनाको मस्यौदामा मुख्य पाँच बुँदालाई केन्द्रित गरेर समेटिएको छ। मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, ‘विद्यमान सेयरधनीहरूको सबै लगानी यथावत् रहनेछ। नेपाल सरकारको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रभु बैंक, सन्राइज लक्ष्मी बैंकको हाल जति छ सोहीबमोजिम रहन्छ।’ जबकि अहिलेसम्म नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये अहिले सरकारको करिब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५८ प्रतिशत लगानी छ। 

यदि प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने अहिले भएको सरकारको उक्त लगानी यथावत् रहने छ। सरकारबाहेक हाल नेप्सेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको करिब ११ करोड २० लाख अर्थात् ११.२ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० करोड रुपैयाँ अर्थात् १० प्रतिशत छ। यसअघि नेप्सेमा ३४ करोड सेयर स्वामित्व भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री गरेपछि घटेर साढे ९ करोड अर्थात् ९.५ प्रतिशत लगानी छ। यसबाहेक प्रभु र सन्राइज लक्ष्मीको ५/५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल सेयर पुँजीको ५/५ प्रतिशत लगानी छ। यसबाहेक अन्य बाँकी ६० लाख हाराहारी अर्थात् ०.६ प्रतिशत लगानी सेयर ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकहरूको छ। 

अब यदि प्रस्तावित मस्यौदाले पुँजी बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन स्विकृत दिने हो भने हाल भएका लगानीकर्ताको सेयरधनीको सेयर कम देखिनेछ। किनभने प्रस्तावित प्रतिवेदन मस्यौदाअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सर्वसाधारण लगानीकर्ता, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई थप दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न बाटो खुल्छ। यसो भएको खण्डमा साबिकको लगानीलाई आधार मान्दा कुल ३ अर्बको चुक्ता पुँजीमा नेपाल सरकारको १९.५५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.७४, कर्मचारी सञ्चय कोष ३.३३, नेपाल राष्ट्र बैंक ३.१७, प्रभु बैंक १.६७, लक्ष्मी सन्राइज बैंकको १.६७ र अन्य संस्थापकको ०.२ प्रतिशत लगानी रहने नेप्सेले जनाएको छ।

यसअनुसार चुक्ता पुँजी बढाएर हालेका सेयरधनीको स्वामित्व ३३.३३ प्रतिशत हाराहारीमा रहने देखिन्छ। यससँगै, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६.६७ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने प्रस्ताव नयाँ मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरिएको ३६.६७ प्रतिशत सेयरमध्ये विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बढीमा १५ प्रतिशत र एउटा संस्थागत लगानीकर्ता तथा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने पुरानै मस्यौदालाई राखिएको नेप्सेले जनाएको छ। साथै पुनर्संरचना हुने भएमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत गरिनेछ। यही ३० प्रतिशतबाट केही प्रतिशत कर्मचारीलाई पनि व्यवस्था हुने भनिएको छ।

मस्यौदाको दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार यसो भएपछि सोही आधारमा नेप्सेको सञ्चालक समिति बन्छ। जसले जति लगानी गरेका छन् सोहीअनुसार समिति बन्ने हो। तेस्रो बुँदामा यी सबै काम गर्नका लागि नेप्सेको प्रबन्धपत्र विनियमावली संशोधन गर्नु जरुरी भएकाले संशोधनका लागि सरकारले तत्काल स्विकृत दिने भन्नेबारे मस्यौदाले केन्द्रित गरेको छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा पनि नेप्सेको विनियमावली अर्थात् प्रबन्धपत्र संशोधन गर्न नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। 

यसकारण नेप्सेको मस्यौदाले सरकारबाट उक्त कुरा संशोधन गर्नका लागि माग गरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए। यसैगरी मस्यौदाको चौथो बँुदाले भोलिका दिनमा विदेशी संस्थागत स्टक एक्सचेन्जहरू रणनीतिक साझेदारको रूपमा पुँजी, प्रविधि र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताजस्ता विशेषता भएको कुनै त्यस्तो स्टक एक्सचेन्ज आयो भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भएका सेयर होल्डर (एक्जिस्टिङ) बाट १५ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ। पाँचौं बुँदामा यसरी सेयर वितरण गर्दा सम्भावित स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरू जस्तैः वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू, बिमा कम्पनीहरू र सरकारी स्वामित्वका अन्य संस्थानलाई पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयर प्रिमियममा बिक्री गर्ने मस्यौदामा समेटिएको छ।   यता सेयर विश्लेषकहरू पहिलादेखि उठाउँदै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको समयसापेक्ष बनाएर संशोधन गर्न जरुरी भएको औंल्याउँछन्।

यसैक्रममा सेयर जानकार देव गुरागाईंं यसमा धेरै सरकारको मात्रै बढी स्वामित्व भएकाले यसलाई अलि निजी क्षेत्रको पनि स्वामित्व दिन पनि पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त भएको बताउँछन्। उनका अनुसार मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी भित्र्याउनुपर्छ भनेर जोड दिएको सकारात्मक पक्ष हो। गुरागाईं भन्छन्,  ‘यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि पनि भित्रिन्छ। बाहिरको प्रविधि नेपाल भित्रिँदा फाइदा पुग्छ। साथै उनीहरूबाट ज्ञान आदानप्रदान पनि हुन्छ। यसकारण नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नैपर्छ।’

अहिले अर्थमा पुगेको उक्त मस्यौदामाथि धेरै चरणमा छलफल भइरहेको समेत सुनिएको उनले बताए। ‘अहिलेको नेप्सेका अध्यक्षले बढी चासो दिइएको भन्ने सुनिएको छ। चुक्ता पुँजी एक अर्बबाट तीन अर्ब रुपैयाँ बनाउने भन्ने ठीक छ। पुँजी संरचना पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। यसले थप निजी क्षेत्रको पनि प्रवेश हुन्छ।’ उनले थपे। 

अर्का सेयर विश्लेषक कृष्ण गिरी पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त भएको बताउँछन्। यसो भएको खण्डमा यो एक्सचेन्जले समेत टेक्नोलोजी इन्नोभेसन गर्नेदेखि मार्केट अपरेसनको कार्यलाई थप सुदृढीकरण गरेर अगाडि बढाउन सक्षम हुने उनको तर्क छ। पुनर्संरचनाको क्रममा रणनीतिक साझेदारलाई भित्र्याउन सकेमा यसले वित्तीय साधनको डिजाइन, विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यमा क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ। यसबाहेक सरकारले प्रिमियममा नयाँ सेयर होल्डरको प्रवेश गराउँदा सरकारले राजस्वसमेत पाउने भएकाले यो जरुरी भएको विश्लेषक गिरीको ठहर छ।

‘यसबाहेक पुनर्संरचना भएको खण्डमा निश्चित प्रतिशत आईपीओमार्फत सर्वसाधारणमा निष्कासन गराउँदा यसले सार्वजनिक उद्यमको रूपमा अधिक जवाफदेही भएर कर्पोरेट सुशाशन पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दछ,’ सेयर विश्लेषक गिरीले अन्नपूर्णसँग भने। तर मुख्य कुरा पुनर्संरचना गर्दा भित्र्याउने सेयर होल्डरहरू कर्पोरेट सुशासन पालना गर्ने संस्थाहरू हुनुपर्ने र नियामक निकायहरूको समेत  निश्चित प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने सेयर विश्लेषक गिरी सुझाव दिन्छन्।