विराटनगर : कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनको माग गर्दै पहिचान पक्षधरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
एकल गोत्रीय नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने मागसहित पहिचानवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार प्रदेश नम्बर १ नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई, हिक्मतकुमार कार्की र उद्धव थापालगायतले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे।
दस्तावेजसहितको पहिचानको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेकै कारण प्रदेशमा आन्दोलन र विद्रोहको वातावरण निमार्ण भएको उनीहरूले बताए। उनीहरूले प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरी हटाइएको नामसम्बन्धी प्रावधान पुनः थप गरी पहिचानका आधारमा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाइदिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रहसमेत गरे।
किराँत राई यायोख्याका उप-महासचिव अर्जुन जम्नेली राईले प्रदेशको नाम राख्दा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण काटेर पत्रकारहरूलाई बाहिर निकालेर राखिएको गुनासो पोखे।
प्रदेशको नाम छापामार शैलीमा एकलौटी ढंगबाट राखिएको हुनाले त्यो स्वीकार्य नरहेको उनको भनाइ छ। पहिचान पक्षधरको मुद्दालाई नसुनेर कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशका ८२ जना सांसदलाई सोही कारणले विभिन्न कार्यक्रम तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत निषेध गरिँदै आइएको पहिचान पक्षधरले स्पष्ट पारे।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले गएको पुस २ गते झापाको बुद्धशान्ति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बुलेट किराँतीलाई प्रहरीले झुटा मुद्दामा पक्राउ गरी राखेको विषयप्रति मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले इलामको पशुपतिनगर प्रहरीको हिरासतमा रहेका किराँतीलाई तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने माग समेत गरे।
पहिचान पक्षधरको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेश नामकरणको विषय छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाई बहुमतको समर्थनका साथ २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। नामको पक्षमा भने नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितले समर्थन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
