भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जा प्रमुख एजेन्डा

काठमाडौं :अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो कूटनीतिक भ्रमण भारतबाट हुँदै छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पुस १९ गते नेपाल आउँदै छन्। उनी दुई दिनसम्म नेपालमा रहने छन् । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको ७औं बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। टोलीमा विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क प्रमुख अनुराग श्रीवास्तवलगायत उच्च अधिकारीहरू हुने स्रोतको भनाइ छ। 

भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा अन्तिम हस्ताक्षर हुने एजेन्डा रहेको बताइएको छ। चितवनमा बस्ने ११औं नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले यसलाई अन्तिमरूप दिने स्रोतले बताएको छ। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक हरेक ६ महिनामा बस्ने गर्छ। दीर्घकालीन पीपीए कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई देशबीचका सचिवहरूबीच सम्झौता हुन बाँकी छ।

गत जेठको अन्तिम साता नै दीर्घकालीन पीपीएका लागि नेपाल–भारतबीच प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि भदौमा दीर्घकालीन पीपीएको भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा ऊर्जा व्यापारमा ठूलो उपलब्धि भएको बताइएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै नेपाली अधिकारीहरूले दीर्घकालीन पीपीएको मस्यौदा भारत समक्ष पेस गरेको थियो।

पञ्चेश्वरको सपना कहिले होला पूरा ?

यो भ्रमणले अन्य एजेन्डासँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको संयुक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अघि नबढाउने स्रोत बताउँछ। आगामी भ्रमणमा पञ्चेश्वरसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय एजेन्डाको रूपमा समावेश नभएको उच्चस्रोतको दाबी छ। 

६७ वर्षबाट नेपाली जनतालाई देखाउँदै आएको पञ्चेश्वरको सपना अझै पनि अनिर्णित छ। दुवै देशका प्रतिनिधि पञ्चेश्वर अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रतिबद्ध नभएको नेपालका भारतीय एक पूर्वराजदूत बताउँछन्। ‘हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा बाह्य रूपमा जसरी बखान गरिन्छ, सोहीअनुरूप भित्रिरूपमा नेपाल–भारत पक्ष नै प्रतिबद्ध छैन,’ भन्दै ती पूर्वराजदूतले यही तरिकाले पञ्चेश्वर कहिले पनि अघि नबढ्ने बताए। 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना पञ्चेश्वर अघि बढ्दैन। अहिले दुई पक्षीय संयन्त्रको छलफलबाट मात्र यो मुद्दा पार नलाग्ने उनी बताउँछन्। दुवै देशका डीपीआरमा ५ सयभन्दा बढी असहमतिबाट अहिले २–३ वटा विषयमा मात्र सहमति जुट्न सकेको छैन। पानीको उपयोगिताको सम्बन्धमा नै दुवै देशले साझा धारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। दुवै देशको पानीको उपयोगितासम्बन्धी द्विपक्षीय हितमा भन्दा आआफ्ना स्वार्थमा अल्झदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न नसकिरहेको ती अधिकारी बताउँछन्।

भारतको केन्द्रीय आयोगले सन् १९५६ मा महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेको थियो। सन् १९७८ मा नेपाल–भारत दुवै पक्षका विशेषज्ञहरूको संयुक्त समूह गठन भई स्वतन्त्र रूपले विस्तृत स्थलगत अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो। सन् १९८८ मा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयको स्थापना गरियो। अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा नेपाली भूभागभित्र स्थलगत अन्वेषण कार्य सञ्चालन गरिएको थियो। 

सन् १९९१ मा पञ्चेश्वर उच्च बाँध र रूपालीगाड पुनर्नियन्त्रण बाँध समावेश भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जसमा पञ्चेश्वरमा ३१५ मिटर उचाइको रक फिल बाँधको निर्माण गरी ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट र रूपालीगाडमा ८३ मिटर उचाइको रि–रेगुलेटिङ बाँधको निर्माण गरी २४० मेगावाट गरी कुल ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ताव रहेको छ। उक्त अध्ययनको आधारमा नेपालले सन् १९९५ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। 

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना सम्बन्धमा २०५२ साल माघ २९ गतेका दिन सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार भएको थियो। २०६६ साल मंसिर ९ गते नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय पाँचौं बैठकबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त बैठकले प्राधिकरणको (पीडीए) को कार्यसूची पनि तयार गरेको थियो। उक्त कार्यसूची नेपाल सरकारबाट अनुमोदन भई भारत सरकारलाई पठाइएको थियो। 

२०७१ असोजमा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो बैठकले प्राधिकरणको विधानलाई अनुमोदन गरेको थियो। प्राधिकरणको २०७१ को मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकले यसअघि दुई देशद्वारा छुट्टाछुट्टै तयार पारिएको पञ्चेश्वरको डीपीआरको आधारमा संयुक्त डीपीआर तयार गर्न भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वापकस लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरियो। २०७३/७४ मा वापकासले संयुक्त डीपीआर बुझाएको थियो। उक्त डीपीआर महाकाली सन्धिविपरीत भएको भन्दै असहमति भएको हो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको संयुक्त डीपीआरलाई ३ महिनामा टुंगो लगाउने सहमति भएको भनिएको थियो। गत असारमा पोखरामा भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विज्ञ समूहको बैठकले ३ महिनाभित्र डीपीआरलाई अन्तिमरूप दिने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको ७ महिना बितिसक्दा पनि डीपीआरको टुंगो लागेको छैन। 

वर्षायाममा नदीमा आउने पानीलाई बाँधले रोकेर नियन्त्रित रूपमा एकनासले प्रवाह गराइने गरी पञ्चेश्वरलाई अघि बढाइने बताइएको छ। जलाशययुक्त यस आयोजनाको कार्यान्वयन भए महाकाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र खासगरी कञ्चनपुर जिल्लामा बाढीले पुर्‍याउन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै सुक्खायाममा नदीको बहाव बढ्न गई भारतमा करिब १६ लाख हेक्टर तथा नेपालमा करिब ९३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।