शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भयो। तर, द्वन्द्वले छाडेका धेरै समस्या अहिलेसम्म यथावत छन्। द्वन्द्वको अवशेषको रूपमा बारुदी सुरुङ र विस्फोटक वस्तुको जोखिम अझै छ। पछिल्ला समयमा विस्फोटनका घटना भइरहेका छन्। हुनतः नेपाल २०६८ सालमा नै ‘माइनमुक्त’ घोषणा भएको हो। तर, त्यसपछि पनि वारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थबाट २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। १ सय ४ जना घाइते भएका छन्। यसको जोखिम बढी महिला तथा बालबालिकामा छ। अझै लुकाएर, गाडेर राखेको अवस्था धेरै बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थ हुन सक्छन्। त्यसको खोजबिन गरेर बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थ राज्यले निमिट्यान्न पार्नुपर्छ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेजपछि बारुदी सुरुङ र विस्फोटक वस्तुका विषयमा हेर्ने निकाय छैन। यसले अझै समस्या थपेको छ। यस्ता छन् समस्या : मृत्यु हुनेहरूको परिवार, घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी, पुनस्र्थापना र परिपूरण हुन सकेन।
बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थबाट मृत्यु, घाइते तथा आपंगता भएका व्यक्तिकोलाई पनि द्वन्द्वपीडित सरह मन्यता दिने विधेयक (टीआरसी) विधेयक अलपत्र भयो।
बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थको जोखिम शिक्षा सञ्चालन हुन सकेन। कुनै पनि मन्त्रालयअन्तर्गत यस्तो कार्यक्रमका लागि योजना, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भएन।
राजनीति दल, सांसद र सरोकारवालाले बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धि (ओटावा सन्धि) र क्लस्ट म्युनिसन सन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न दबाब दिएनन्। बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नेपालमा दिगो शान्तिका लागि नेपाल पनि बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धि र ‘क्लस्टर म्युनिसन’ को पक्ष राष्ट्र हुन आवश्यक छ।
(चित्रकार बारुदी सुरुङ विज्ञ वा अध्येता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
