उकुसमुकुस छन् नागरिक

सामान्य जीवनयापन चलाइरहेका हरेक नेपालीलाई सोधौं त– ‘तपाईं र तपाईंको परिवार खुसी रहन के चाहनुहुन्छ ?’ उत्तर आउँछ– ‘बिहान–बेलुकाको छाक टरोस्। छोराछोरीलाई शिक्षा दिन सकौं। र, रोग लागे उपचार पाइयोस्।’

अधिकांश नागरिकको चाहना यति हो। कसैले अलि महत्वाकांक्षी हिसाबले सोच्लान्। तर, धेरैको अपेक्षा यतिमै अडिएको छ। हामीले एकपटक आआफ्नो ठाउँबाट सोचौं त– ‘हाम्रो दिन–रातको मिहेनत केका लागि ?’ जति घुमाइफिराई भने पनि मूल उद्देश्य हो– ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिकी राम्ररी चलोस्।’ 

यति भएपछि मात्रै सबैले कमाउने र जमाउने (बचत गर्ने) विषयमा सोच्ने हो। तर, अधिकांश नेपाली दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले नै पिरोलिएका छन्। यही समस्या हल गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। सरकार को त ? नेपाली शब्दकोशले भनेको छ– ‘देश वा राज्यको शासनमण्डल, राज्यसंस्था, शासनसत्ता वा शासन व्यवस्था।’ यस्तै, ‘प्रभु, स्वामी वा राजा’ भनेर पनि अथ्र्याइएको छ। अर्थ जे लगाए पनि देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको समूह नै सरकार हो। उनीहरूको काम भनेकै नागरिकलाई समृद्ध र मुलुकलाई विकसित बनाउने हो।

काम, कर्तव्य र अधिकार जे दिए पनि त्यहाँबाट निस्कने नतिजा त आखिर समृद्ध मुलुक होइन र ? मुलुक समृद्ध बन्न त नागरिकको जीवनयापन उक्सनै पर्छ। यो बुझ्ने र सही नीति ल्याई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व नै सफल सरकार हो। सरकार सफल बन्न मुलुक सापेक्ष नीति हुनुपर्छ। नीति सही र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट नेतृत्व तहमा हुनुपर्छ। 

हाम्रो मुलुक राजाले मुलुक चलाए। कुनै समय राणाशासन थियो। अहिले दलहरूले अदल–बदल हुँदै मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा दौडाउने भाषणमा घिसारिरहेका छन्। २००७ सालदेखिको इतिहास अध्ययन गर्र्ने हो भने हामीकहाँ कुनै पनि समय राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको देखिँदैन। त्यसअघि १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनमा पनि श्रेणीअनुसार आन्तरिक द्वन्द्व चलेकै थियो। सत्ताका लागि नरसंहारसमेत हुन्थ्यो। त्यस बेला पनि सत्ताकै स्वार्थ चलेको इतिहासले छर्लंग पार्छ। त्यसपछि धेरै खालका आन्दोलन भए। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गर्‍यो। त्यही क्रान्तिले राणाशासनलाई इतिहासमा सीमित बनायो।

राणाशासन ढल्दै गर्दा पनि त नागरिकले आफ्नो जीवनयापनमा सुधार चाहेका थिए। राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै आफू व्यवस्थित बन्न खोजेका थिए। नयाँ कुराको खोजी त हुन्छ नै। तर, राणाशासन अन्त्य भए पनि राजाको शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाका कारण जनताले सोचेजस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुभव गर्न पाएनन्। ‘त्यो र यो’मा फरक नपाएपछि राजा र दलहरूबीच वैमनस्य बढ्दै गयो। राजा राजै बन्ने, दल परिवर्तन चाहने। कुरा मिलेन।

२००७ सालमा अन्तरिम शासन विधानलाई आधार मान्दै संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान घोषणा गरी निर्वाचन गराए। कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक एवम् भूराजनीतिक प्रभाव चुलियो। राजा महेन्द्रले अन्ततः २०१७ साल पुस १ गते बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्थाको सूत्रपात गरे।

२००७ सालमा राजनीतिक किचलोले मुलुकलाई जसरी गिजोल्यो, अहिले पनि उस्तै छ अवस्था। हाम्रै बाउबाजेले २९ वर्ष पञ्चायती शासन पनि भोगे। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजालाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याएर २०४७ सालमा संविधान निर्माण भयो। दलहरूले शासनसत्ता सम्हाल्ने मौका पाए। कांग्रेस र एमालेले मौका पाएको तीन दशक नाघ्यो। पछिल्लो समय नागरिकको ‘स्पिकर’ बनेर दलहरू च्याउसरी उम्रिए। तर, खै नागरिकले के पाए ?

२०४७ पछि पनि राजनीति त अस्थिर नै रह्यो। २०४८ मा बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेन। २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। एमालेले त्यसमा मौका पायो। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो वामपन्थी सरकार गठन हुँदै संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको कुर्सी पनि पायो। तर, मुलुक जहाँको त्यहीँ रह्यो। नागरिकले सरकार र सत्ता परिवर्तनको स्वाद लिन पाएनन्। अहिले पनि त्योभन्दा नयाँ नै के छ र ?

हो, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको माओवादी विद्रोहले नागरिकको ध्यान नतानेको होइन। दुःखका दिन जालान् कि भन्ने ठानेर माओवादीलाई पनि नागरिकले शक्तिशाली बनाएकै हुन्। तर, जनभावनाविपरीतको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको लिसो खसेन। २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डले शासन व्यवस्थाको अवस्थामा धक्का दियो। माओवादीले अघि सारेका अधिकांश मुद्दा जनताका लागि सकारात्मक थिए। तर, यति खेर ती मुद्दा जनताको काँधमा चढेर सत्ताको सुकुलमा पुग्न मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्। नागरिकले प्रश्न गरिरहँदा त्यसको दुरुपयोग गर्ने मात्रै जन्मिए। ‘यसले चाहिँ गर्ला कि, उसले चाहीँ गर्ला कि’ भनेर मत दिँदा–दिँदा नागरिकका औंला खिइसके। नागरिक सोधिरहेका छन्– ‘अब पुनः नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्ने समय आएको त होइन ?’

लोकतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो। तर, यो व्यवस्थाको महत्वलाई बेवास्ता गरिएको समय पनि हो। यसमा सबै दलले ‘म’ ‘म’ भने हुन्छ। कोही पनि ‘पानीमाथिको ओभानो’ नबने हुन्छ। सोचौं त राजाको ठाउँमा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाएको व्यवस्था होइन र ? नयाँ संविधान जनताले चुनेका आफ्ना प्रतिनिधिले नै बनाएका हुन् नि ! अनि, जनप्रतिनिधि बनेर सत्तामा पुगेकालाई काम गर्न केले रोक्यो ? 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि एक वर्ष भयो। अनुभव छैन भनौं, त्यो पनि होइन। उनी यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बनिसकेकै हुन्। तर, ‘अहिलेलाई यस्तै भयो। अब गर्छु’ भनेर जनता कहिलेसम्म भुलाउने ? अझै विगतको गलत प्रवृत्ति र अराजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति काँचै छ। जनताको भावनाको कदर गर्नुको साटो राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्र छ। यस्तो गलत राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्तिले हामी नेपालीको भलो गर्न सक्दैन।

नागरिक दिक्क भएका छन्। ‘हामी त जनताका आवाज हौं’ भनेर उदाएकाहरू पनि ‘खोया’को निसाना बन्न थाले। खोक्रो भाषणले नागरिकको पेट भरिँदैन। एक छाक खान पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट जनतालाई उकास्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलदलमा मुलुकलाई कति भसाउने ? 

राजनीतिकर्मी र नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ। नागरिक उकुसमुकुसमा छन्। भनाइ नै छ, ‘धेरै पीडा भए बोली आउँदैन।’ यो अवस्थालाई समयमै चिनेर दल र सरकारको नेतृत्व नसच्चिए सजाय जनताले दिनेछन्। ‘जनता गरिब भए भोटमा किन्न सकिन्छ र आफू सधैं सत्ता र शक्तिमा रहन पाइन्छ’ भन्ने कु (विचार) फाल्नुपर्छ। समय र अवस्था सधैं एकनास हुँदैन है !