हाम्रो मुलुक बारुदी सुरुङमुक्त घोषणा भएको १२ वर्ष नाघ्यो। तर, यही अवधिमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालका अवशेषका रूपमा रहेका बारुदी सुरुङ तथा अन्य विस्फोटक पदार्थबाट २१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जुन घटनामा १ सय ४ जना घाइते भएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय १७ वर्षसम्म पनि टुंगिन नसकिरहेका बेला द्वन्द्वकालीन अवशेषबाट ज्यान जाने, अंगभंग हुने घटनाले चुनौती थपेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन गठित दुवै आयोग (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन) यतिबेला पदाधिकारीविहीन छन्। यी आयोगसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ। उक्त ऐनलाई पीडितमैत्री बनाउन सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन्। यसबेला द्वन्द्वकालको अवेशषका रूपमा बारुदी सुरुङ अझै रहेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यसका साथै त्यस बेलाका बारुदी सुरुङ वा विस्फोटक पदार्थबाट जनधन जोगाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम राज्यका निकायले प्रभावकारी ढंगले चलाउनुपर्यो। जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा त्यहीअनुरूप कार्यक्रम अघि सार्नुपर्यो। सेनाले आफूले बिछ्याएका बारुदी सुरुङ नष्ट गरिसकेको बताएको छ। तर, द्वन्द्वकालसहित त्यसअघि र पछि विभिन्न समूहले राखेका विस्फोटक पदार्थ अझै फेला परिरहेका उसको दाबी छ। यद्यपि, जसले राखेका भए पनि त्यस्ता वस्तुको विस्फोटबाट जनधनको क्षति रोक्न राज्यका निकाय लाग्नुपर्छ। नागरिक पनि द्वन्द्वकालीन यस्ता अवशेषप्रति सचेत रहन आवश्यक छ।
विभिन्न अध्ययनले द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बारुदी सुरुङको व्यापक प्रयोग भएको देखाएका छन्। जुन क्रम युद्धविरामका बेलामात्रै रोकिएको थियो। युद्धविराम भंग भएपछि भने झनै तीव्र भयो। उनीहरूले जतिखेर एकअर्काको प्रतिकार या आआफ्नो प्रतिरक्षा गर्न युद्धका यस्ता विधि अपनाएका थिए। त्यसमा थुप्रै जनधनको क्षति भयो। थुप्रै नेपाली अंगभंग भए। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बाटो छाडेर आएको १७ वर्ष भइसक्यो। त्यो भनेको द्वन्द्व सकिएकै १७ वर्ष भयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने मात्रै बाँकी छ। तर, यति लामो अवधिपछि पनि त्यसबेलाका विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भई जनधनको क्षति हुनु अत्यन्तै दुःखद् छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
