सशस्त्र युद्धमा रोल्पालीले बलिदानी दिए, द्वन्द्वपीडितले केही पाएनन्

लिवाङ (रोल्पा) : रोल्पा–२ लिवाङका तिलकराम नेपाली स्थानीय दिलेश्वरी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए। विद्यालयबाट फर्किंदै गर्दा १४ चैत २०५८ मा माओवादीले हत्या गर्‍यो। सुराकीको आरोपमा हत्या गरिएका नेपालीका एक छोरा र एक छोरी छन्। उनको हत्यापछि परिवार बेसहारा बन्यो।

‘भतिजा र भतिजीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ,’ तिलकरामका कान्छा भाइ श्रवणले भने, ‘राज्यले बेवास्ता गर्दा धेरै द्वन्द्वपीडितको अवस्था दयनीय छ।’ राज्यले १० लाख रुपैयाँ दिए पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा उस्तै रहेको श्रवणको भनाइ छ। 

रोल्पाकै त्रिवेणी गाउँपालिका–१ टुक्लाका दिलबहादुर घर्तीलाई २०५२ फागुनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले हत्या गरे। मृतक दिलबहादुरकी कान्छी छोरी माया घर्ती भन्छिन्, ‘म त भर्खर एक महिनाकी मात्र थिए। बुबा नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। माओवादीले चन्दा मागेर हैरान पार्थे रे ! सुरुमा घरमा आगो लगाए। त्यसपछि गोली हानेर हत्या गरेका थिए।’

मृतक घर्तीका दुई छोरा र तीन छोरी छन्। राज्यले सुरुमा किस्ता–किस्तामा दिएको पाँच लाख बच्चाबच्चीको लालन पालनमै सकियो। अन्तिम किस्ता भने सन्तानको शिक्षादीक्षामा सकियो। ‘त्यो पैसाले न घर जोडियोे न सम्पत्ति नै,’ छोरी माया भन्छिन्, ‘छ सन्तानलाई पाल्नै त्यो पैसाले नपुगेर आमाले ऋण लिनुपर्‍यो।’ 

गजुल रोल्पाकी अनिता थापाका आँखा अझै ओभाएका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बुवा र दाजुसहित चार आफन्त गुमाएकी अनिताका पीडा उस्तै छन्। सशस्त्र युद्ध गर्ने माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुग्यो। रोल्पाले पटक–पटक राज्यसत्ताका महत्वपूर्ण पद पायो। तर, द्वन्द्वपीडित अनिताहरूले केही पाएनन्। 

अनिताका बुवा माओवादीको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका पाँचौं डिभिजन कमान्डर थिए। उनका बुबा किमबहादुर थापा ‘सुनिल’ को १४ मंसिर २०६२ मा जिनवाङको मनिमारेमा नेपाली सेनाको हवाई आक्रमणमा ज्यान गयो। ३० असोज २०६० मा रोल्पा र दाङको सिमाना मुर्र्कुटीमा दाइ दिलीप थापा ‘विज्ञान’ सुरक्षा कारबाहीमा मारिए। भिनाजु देवराज महरा ‘प्रवीण’ र भतिजा ऋषिकुमार खड्का ‘विद्युत्’ले दाङमा ज्यान गुमाए। 
अनिताका दुइटा घर सुरक्षाकर्मीले आगो लगाएर ध्वस्त बनाइदिए। ‘एक जोर कपडामै धेरै दिन विद्यालय गएकी थिएँ,’ अनिता झक्काइन्। अनि, भनिन्– ‘अभिभावक गुमाउनुको पीडा त थियो नै। गरिबी र अभाव पनि झेल्नु पर्‍यो।’ 

अनिताका बुवा किमबहादुर स्थायी शिक्षक थिए। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीमा लागे। देश र समाज बदल्ने भन्दै ‘जनमुक्ति’ सेनाका डिभिजन कमान्डर पनि भए। ‘जनयुद्धपछि कति धेरै शिक्षकको पुनर्बहाली भयो, कतिले राहत पनि पाए,’ अनिताले भनिन्, ‘तर मेरो बुबा पनि स्थायी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। हामीले केही पाएनौं।’ 

आफ्नो परिवारको पीडामा पार्टीले समेत केही नगरेको भन्दै अनिताले असन्तुष्टि जनाइन्। ‘हाम्रो पीडामा कसैले पनि मल्हमपट्टि लगाएन,’ उनले भनिन्। जबकि अनिताको बुबाको नाममा गाउँपालिकाको नाम नै सुनील स्मृति राखिएको छ। उनका बुवाको मृत्यु भएको ठाउँमा पूर्णकदको सालिक र पार्क बनाइएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहमा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेकी उनकी आमा बागमती थापा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन्। अनिता अहिले कार्यपालिका सदस्य छिन्। सशस्त्र युद्धमा गरेको योगदानको आधारमा तीन तहकै सरकारबाट द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

माडी गाउँपालिका–५ भावाङकी चम्पा बुढामगरले पनि जनयुद्धका क्रममा दिदी जुनकुमारी बुढा ‘यात्रा’ लाई गुमाइन्। एसएलसी दिने तयारीमा रहेकी उनकी दिदी माओवादी अभियानमा लागिन्। कपिलवस्तुबाट नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

‘जनयुद्धमा जनताको एकोहोरो बलिदान दिए। रोल्पामा धेरै नेता बने। सांसद जिते। मन्त्री बने। प्रधानमन्त्री भए। तिनले द्वन्द्वपीडितलाई वास्ता नै गर्दैनन्,’ चम्पाले भनिन्, ‘पीडितको पीडा बुझेर काम भएन। रोल्पाली जनताले पीडाबाहेक केही पनि पाएनन्।’ सडक, विद्युत् र सञ्चारजस्ता पूर्वाधार विकासले अलिअलि चित्त बुझाउने गरे पनि सन्तोष मान्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 

रुन्टीगढी–६ होलेरीकी कमला बुढा मगर १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही (माओवादी)को दोहोरो मारमा परेकी थिइन्। ‘सुरक्षाकर्मी आउँथे। तँ माओवादी भन्थे। माओवादी आउँथे तँ राज्य पक्षसँग मिलेकी छस् भन्थे,’ उनी भन्छिन्, ‘खाना नदिँदा माओवादीबाट मारिने हो कि भन्ने डर। दियो सुरक्षाकर्मीको ज्यादति सहनुपथ्र्यो। हामी दोहोरो पीडित भयौैं।’ हिजो घरघर आउने नेता सांसद मन्त्री बनेपछि गाउँ नफर्केको उनले बताइन्। ‘माथि पुगेपछि गाउँमा नेताको अनुहार नै देखिँदैन,’ कमलाले भनिन्, ‘अब त भेटे पनि चिन्दै चिन्दैनन्।’

सुनील स्मृति गाउँपालिकाका दीपक विक पनि माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’ बनेका थिए। रुकुमको खारा र पाल्पाको तानसेनलगायतका युद्ध लडेको अनुभव उनीसँग छ। शान्ति प्रक्रियाका बेला उपचार गर्न भारत गएका थिए। सेना समायोजनमा छुटे। युद्धमा लागे पनि केही पाएनन्। त्यसपछि वैदेशिक रोेजगारीमा लागे। ‘रोल्पालाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने नेताले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि भुइँमान्छेलाई न्याय दिन सकेका छैनन्,’ उनले गुनासो गरे। 

रोल्पा नगरपालिका–९ की भागसरी घर्ती मगरले जनयुद्धमा देवर जयराम थापालाई गुमाइन्। माओवादीले सशस्त्र सुरु गरेकै वर्ष सुरक्षाकर्मीको आक्रमणमा तीन जना माओवादी सुरक्षा कारबाहीमा मारिएका थिए। त्यसमा उनका देवर पनि परेका थिए। अर्का देवर प्रेमबहादुर थापा बेपत्ता छन्। ०४२ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेकी भागसरीको दम्पती र उनको परिवार पातलो मसाल, मोटो मशाल हुँदै नेकपा (माओवादी)को कार्यकर्ता बनेका थिए। पति ओविलाल थापा मगर र भागसरी जनयुद्धका यातनापीडित हुन्। ‘सुरक्षाकर्मीको शेरा रोमियो अप्रेसनको बेला माओवादी आरोपमा सुुरक्षाकर्मीले तारेख लगाउन थाले। छोप्ने पिट्ने गर्थे,’ भागसरीले भनिन्, ‘तारेख धाउनेमध्ये केहीलाई बेपत्ता बनाएको थाहा पायौं। त्यसपछि तारेख दिन छोडेर माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर भूूमिगत भयौं।’

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आए पनि राजनीतिक दल र केही टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘देशै बनाउने भनेर युद्ध लड्यौं। राज्य व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो। फाइदा भने राजनीतिक दल र टाठाबाठाले मात्र पाए। द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गको अवस्था उस्तै छ। हामी अवस्था हिजो जस्तै छ।’ घरदैलोको स्थानीय सरकार (तह) ले पनि द्वन्द्वपीडितका मर्का बुझ्न नसकेको उनले बताइन्। पछाडि परेका र पारिएका वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने काम ‘जनयुद्ध’ ले गरेको भन्दै त्यसमा भने उनले सन्तुष्टि जनाइन्। 

त्रिवेणी–२ रामपुरकी अरासी बागचनका पति गोबर्द्धन परियार ०५८ सालमा नेपाली सेनाद्वारा मारिए। उनलाई दाङमा माओवादीलाई पालन पोषण गरेको आरोप लगाइएको थियो। उनका पतिलाई न सरकारले अरू मृतक सरह सहिद घोषणा गर्‍यो, न त कुनै राहत नै दियो। भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि बोली दिने कोही भएनन्। यस्तो गरे यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएन। द्वन्द्वपीडित भनेर हाम्रो नाम कतै आएन।’

सशस्त्र युद्धपछि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोल्पामा विकास भएको छ। तर, पीडितका गुनासा उस्तै छन्। कतिले सरकारी राहत नपाएको गुनासो गर्छन् त कतिले ‘बिगतमा लोभलाग्दा सपना देखाउने नेता र पार्टीले’ केही नगरेको पीडा पोख्ने गरेका छन्। 

१० वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्यको बेलासम्म रोल्पा सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन। प्युठानको खुङ्ग्रीबाट आउने २९ किलोमिटर मोटरेवल कच्ची सडक र दाङको घोराहीबाट होलेरीसम्म माओवादीले जनयुुद्धकालमै खनेको ३८ किलोमिटर कच्ची मोटरेबल (सहिद मार्ग) बाहेक अरू थिएनन्। जनयुद्धपछि यी दुवै बाटो कालोपत्रे गरिए। सहिद मार्गको कालोपत्रे भने उप्किएर जीर्ण बनेको छ। जिल्लामा झन्डै १५० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ।

स्थानीय शान्ति समितिका तत्कालीन संयोजक खेमबुढा मगरका अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहका ७२ वडासम्मै सडक सञ्जाल पुगेको छ। हिउँदमा त यात्रुवाहक जिप नै चल्छन्। मोटरसाइकल नपुग्ने त कहीँ कतै ठाउँ नै छैन। उनले भने, ‘जिल्लामा कच्ची बाटो मात्रै कम्तीमा पनि सात/आठ सय किलोमिटरभन्दा बढी बनेको होला। कतै–कतै ग्राभेलवाला बाटो पनि छन्।’

जनयुद्धपछि रोल्पाले सञ्चार सुविधामा पनि निकै फड्को मारेको छ। लिवाङ, होलेरी, सुलिचौर र घर्तीगाउँ क्षेत्रमा  फोरजी सेवा नै छ। थ्रीजी त सबै ठाउँमा चल्छ। रोल्पा उज्यालो कार्यक्रमपछि त विद्युतीकरणमा पनि उल्लेख्य पहुँच भएको छ। जिल्लाका अधिकांश वडामा विद्युत् सेवा विस्तार भइसकेको छ। जनयुद्ध अघि जिल्लाका ५१ गाविसमध्ये सदरमुकाम लिवाङसहित गजुल, होलेरी, खुङ्ग्री, खुमलेलगायतका सात गाविसमा मात्र प्युठानको झिमरुक जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् सेवा दिइएको थियो। अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाटै रोल्पालाई उज्यालो पारिएको छ। 

रोल्पा सदरमुकाम लिवाङले रूप फेर्यो‍ । तर, राज्यसत्ता फेर्छु भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकाहरूको परिवारका पीडा र मर्का उस्तै छन्। तस्बिर : खेम बुढा मगर

जनयुद्धको क्रममा विकास निर्माण ठप्प थियो। ०६४ सालको निर्वाचनपछि रोल्पाले एकैपटक राज्यको उच्च तहमा धेरै जना जनप्रतिनिधिलाई पठाउन सफल भयो। सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सभामुख, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रोल्पाबाट जितेका जनप्रतिनिधि भए। जसका कारण भौतिक पूर्वाधार विकासमा अर्बौ रुपैयाँ आयो। साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको राप्ती अञ्चलको विकट पहाडी जिल्ला रोल्पाको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मुहारै फेरियो, व्यवस्था फेर्न सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपांग भएका द्वन्द्वपीडित रोल्पालीको जीवनस्तर भने उस्तै छ। सहिद र बेपत्ता परिवारलाई राज्यले दिएको १० लाख रुपैयाँ दियो। तर, द्वन्द्वपीडितहरू उही डाँडापाखाको पुरानै थातथलोमै जीवन निर्वाहका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।  

पुसको पहिलो साता नेपाल पिस विल्डिङ इनिसियटिभ ललितपुरले रोल्पाको लिवाङमा आयोजना गरेको जिल्लाका द्वन्द्वपीडितलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम दिएर फर्केका फिनलिट नेपालका संस्थापक गौरव थापाले द्वन्द्वपीडितको आर्थिक अवस्था निकै कमजोेर पाएको बताए। ‘भौतिक पूर्वाधार विकास त धेरै भएको रहेछ,’ थापाले भने, ‘धेरैलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौ–धौ छ। उनीहरूमा परिवर्तनको अनुभूति भएको देखिएन।’

रोल्पामा क्रियाशील सामाजिक संस्था ग्रामीण विकास तथा चेतना समाज नेपाल (रुडास)का कार्यकारी निर्देशक शोभाराम डाँगी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलोका रूपमा रहेको रोल्पाका विकट बस्तीका विपन्न द्वन्द्वपीडितको अवस्था अझै पनि दयनीय नै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘टाठाबाठा र राजनीतिक पहुँच भएका द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तर निकै फेरिएको छ। सत्ता र शक्तिको पहुँचमा नभएका द्वन्द्वपीडितको आवाज सुन्ने मान्छे कोही पनि नभएको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक दलले पनि उनीहरूलाई बिर्से जस्तो छ।’

स्थानीय सरकारले नै द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था दयनीय छ। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुन भने द्वन्द्वपीडितका लागि सिलाइकटाइ तालिम सञ्चालन गरिएको, कृषि अनुदानमा प्राथमिकता राखेको र ३६ परिवारको निःशुल्क बिमा गरिएको बताउँछन्। 

सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै ज्यान गुमाउनेमा रोल्पाली

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका अनुसार जिल्लामा सहिद र बेपत्ताको संख्या नै झन्डै एक हजार छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला नै रोल्पा हो।

नेपाल सरकारले २९ फागुन २०७९ मा सशस्त्र द्वन्द्वकालमामा परी मृत्यु भएर सहिद घोषणाका लागि सिफारिस गरिएका भनेर सार्वजनिक गरेका ८ हजार ४ सय ६४ सहिदमध्ये रोल्पाका मात्र ७ सय ५३ जनाको नाम छ। जुन देशभरीका सहिदमध्ये रोल्पाका ८.८९ प्रतिशत हुन आउँछ। यद्यपि रोल्पा सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पामा मृतकको संख्यामा एक रूपता देखिँदैन। स्थानीय शान्ति समितिले प्रकाशित गरेको पुस्तक भाग–२ मा ९ सय ६९ जना सहिद भएको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामा बुझाएको छ।

रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरे राज्यपक्षबाट ७ सय ६२, विद्रोही पक्षबाट १ सय ६५ र पहिचान नभएका ११ जना सहिदका परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँका दरले रकम बुझेको बताउँछन्। उनले भने, ‘त्रिवेणी गाउँपालिकामा बम विस्फोटमा मृत्यु भएका थप चार जनालाई सहिदकै कोटीमा राखेर जनही पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। थप पाँच लाख उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं। नाम भएर पनि रकम नपाएका १० जना छन्। छुट भएका भनेर स्थानीय तहको सिफारिसमा १७२ जना सहिदको नाम पनि केन्द्रमा पठाइएको छ।’ 

नेपाल सरकारको राजपत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा सहिद हुनेमा एक नम्बरमा रोल्पा पर्छ। प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी दुई हजार २०८ जना सहिद भएकोमा एकतिहाइ बढी अर्थात् ३४.१० प्रतिशत त रोल्पाका मात्र छन्। रोल्पामा सहिदभन्दा बेपत्ताको संख्या निकै कम छ। ४ चैत २०७६ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका २ हजार ५ सय ६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियोे। जसमा रोल्पाका बेपत्ताको संख्या ९७ रहेको उल्लेख छ। आयोगको तथ्यांकमा लुम्बिनी प्रदेशमा बढी बेपत्ता हुने जिल्लामा रोल्पा चौथो नम्बरमा पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ७ सय ६८ जना बेपत्ता छन्। जसमध्ये रोल्पाका १२.६३ प्रतिशत छन्।

आयोगले सूचना नै प्रकाशित गरेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको दर्ता भएका उजुरीका आधारमा नाम सार्वजनिक गरेको जनाएको थियो। जबकी रेडक्रस सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय समिति –आईसीआरसी)ले सार्वजनिक गरेको बेपत्ताको सूचीमा रोल्पामा बेपत्ताको संख्या ६५ मात्र रहेको छ। स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका तत्कालीन संयोजक खेम बुढा मगर रोल्पामा ३३ जना बेपत्ता भएको बताउँछन्।

राज्यले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका सबै ब्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरेर सहिद परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिन थालेपछि जिल्लाका ३२ जना बेपत्ताका परिवारले पनि सहिदमा नाम दर्ज गराउँदा बेपत्ताको संख्या घटेको देखिन्छ। जिल्लामा बेपत्ता परिवारको नाममा ३३ परिवारले जनही १० लाखका दरले रकम बुझेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरे बताउँछन्। रोल्पामा राजनीतिक पहुँच नभएका कारण अझै पनि मृतक र बेपत्तामा नाम लेखाउन नसकेका पीडित पनि छन्।  

रोल्पाका १० स्थानीय तहमध्ये सातवटामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जितेको छ। रोल्पा नगरपालिका सुनील स्मृति गाउँपालिका, लुंग्री गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका, थबाङ गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका र माडी गाउँपालिकामा माओवादी जितेको छ। रुन्टीगढी र गंगादेव गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र त्रिवेणी गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)ले जितेको छ।

सुनछहारी, रोल्पा र सुनील स्मृति, थवाङमा द्वन्द्वपीडित लक्षित केही कामहरू भए पनि पर्याप्त छैनन्। अन्य स्थानीय तहले त द्वन्द्वपीडितका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको पीडितको आरोप छ। सामाजिक अभियन्ता डाँगी टिप्पणी गर्छन्, ‘स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सक्थ्यो। द्वन्द्वपीडितहरू स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन्।’

सहिदका नाममा तीन पालिका  

रोल्पामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा साढे सात सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। जनयुद्धका सहिदमध्ये चार जनाको नाममा रोल्पाका तीन स्थानीय तहले पालिकाको नामकरण गरेका छन्। 

विद्रोही माओवादीले पाँचौं डिभिजन घोेषणा गर्दा जिनवाङको मनिमारेमा नेपाली सेनाको हवाई आक्रमणमा परी मृत्यु भएका डिभिजन कमान्डर किमबहादुर थापा ‘सुनिल’को नाममा सुनील स्मृति गाउँपालिका बनाएको छ। यसअघि गाउँपालिकाको नाम सुवर्णावती थियो। त्यस्तै माओवादी जनयुद्धमा मारिएका गंगा वली र देवराज वलीको नाममा गंगादेव गाउँपालिका नामकरण गरिएको छ। परिवर्तन अघि गाउँपालिकाको नाम सुकीदह राखिएको थियो। 

त्यस्तै, दुईखोली गाउँपालिकाको नाम पनि कमान्डर नेपबहादुर केसी परिवर्तनको नामबाट परिवर्तन गाउँपालिका बनाइएको छ। सुनील स्मृति र गंगादेव नामकरणमा भने स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितको स्मृतीकरण गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। द्वन्द्वपीडितले पाउने राहतभन्दा धेरै गुणा रकम रोल्पामा भ्यूटावर, स्मारक, सहिद गेट र पार्क निर्माणमा खर्च गरिएको छ।