धनगढी : सुदरपश्चिम प्रदेश सरकार, विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफलल देखिएको छ। आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामा उसले विकासतर्फ (पुँजीगत) ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
बिकासतर्फको बजेटमा सबै मन्त्रालयभन्दा बढी, भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ०. ७० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ। यद्यपी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ९ करोड ८४ लाख रकम मात्रै पुँजीगत शीर्षकमा बजेट राखिएको छ। तर उसले चालुतर्फ भने १७ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ।
रकम उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि पुँजीगत बजेट खर्च कम गर्नेमा दोस्रो भएको छ। उसले २.६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। तर उसले चालुतर्फ भने सबै मन्त्रालयलाई उछिनेको छ। उसले चालतर्फ सबै मन्त्रालयभन्दा बढी झण्डै २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। बन मन्त्रालयमा पुँजीगत तर्फ ७० करोड र चालु तर्फ १ अर्व ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनामा साढे ९ प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च गरेको छ। कुल २४ करोड ८० लाखको बजेटमा उसले साढे ९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो। तर चालुतर्फ भने उसले पनि दोब्बर झण्डै १९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। चालुतर्फ १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो।
सबैभन्दा बढी १२ अर्व १९ करोड विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। १२ अर्व १९ करोडमा उसले १ अर्व १२ करोड अथवा ९.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। तर पुँजीगतमा भने भौतिक पूर्वाधारको खर्च झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको बजेट ११ प्रतिशत मात्रै गरेकोमा उसले चालुतर्फ भने १९ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ। पुँजीगत बजेट शीर्षकमा सबैभन्दा कम बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि ४.६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
कहिलो फुट्छ डल्लो बजेट ?
यसपाली पनि अर्थ विविध शीर्षकमा चालु र पुँजीगत गरी ६ अर्व ७४ करोड रकम राखिएको छ। त्यसलाई डल्लो बजेट भन्ने गरिन्छ। तर त्यो डल्लो बजेट पनि कहिले फुट्छ भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन। अर्थ विविध शीर्षक अन्तर्गत चालुतर्फ ५ अर्व ७४ करोड र पुँजीगततर्फ १ अर्ब बजेट राखिएको छ।