काठमाडौं : मुलुकमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १ सय १२ वर्ष पुग्यो। यसबीचमा भएको जम्मा उत्पादन हो– ‘२ हजार ८ सय मेगावाट।’ तर, सरकार भन्छ– ‘अबको एक दशकमै २८ हजार मेगावट बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ।’
यो सरकारी लक्ष्य भेटाउन २६ हजार बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्छ। तर कसरी ? ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह भन्छन्– ‘सरकारी लक्ष्य भेटाउन असम्भव छैन।’ निजी क्षेत्र भने सरकारी लक्ष्य भेटाउन ‘ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने’ मा जोड दिइरहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्– ‘नीतिगत सुधार गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सके सन् २०३५ भित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ।’
ऊर्जा, मन्त्रालयले गत भदौमा ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट निर्माण गर्ने उक्त कार्ययोजनाको लक्ष्य छ। त्यतिबेलासम्म वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने सरकारको दाबी छ। जबकि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वार्षिक बिजुली खपत ३ सय ८० युनिट मात्रै छ।
हाल मुलुकको जडित क्षमता करिब २ हजार ८ सय मेगावाट छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा करिब ६ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। आगामी ३ महिनामा करिब ५ सय ६४ मेगावाट उत्पादन थपिने सरकारको तथ्यांक छ। सन् २०३५ सम्ममा करिब २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा खर्बौंको लगानी आवश्यक देखिन्छ।
५ सय वाटबाट २८ हजार मेगावाटको लक्ष्य
मुलुकमा पहिलोपटक विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट ५ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो। सन् २०३५ सम्म करिब २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारको छ। मुलुकमा ४२ हजार मेगावाटसम्म प्राविधिक र आर्थिक रूपमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनमा सरकारले गेमचेन्जर जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित रहने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, बंगलादेश र चीन विद्युत् व्यापारको साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको बताएका छन्। सरकारले विद्युत् विकासको आधारका रूपमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणलगायतका आयोजनालाई लिएको छ। ६ सय ७८ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।
निजी क्षेत्रतर्फ भने हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) सम्पन्न भएको छ। यस वर्षमात्र करिब २२ सय मेगावाटको पीपीए भएको हो। निजी क्षेत्रतर्फ हाल करिब २ हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। करिब ३ हजार मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। निजी क्षेत्रको उत्पादन पूर्णतया नदी प्रवाहमा आधारित(आरओआर) मा आधारित छ। जसले गर्दा वर्षायाममा बिजुली धेरै भए पनि हिउँदमा खोलामा पानीको बहाव कम भएसँगै करिब ३० प्रतिशतले उत्पादनमा कटौती हुन्छ। कुल जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदा हिउँदमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुँदैन। र भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
५० अर्ब डलर चाहिन्छ, कहाँबाट आउँछ ?
आगामी एक दशकमा २६ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसबीच ३ हजार ७ सय मेगावाट भारतीय लगानीबाट उत्पादन हुनेछ। यसको लागत ७.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहने छ। बाँकी २२ हजार ३ सय मेगावाटका लागि ४२.३ अर्ब डलर लाग्ने छ। यो निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य लगानीबाट जुटाउने भनिएको छ। जलविद्युत् उत्पादनको कुल लगानीमा २.६ अर्ब डलरको लगानीको व्यवस्थापन भएको र ३९.७ अर्ब डलर लगानी जुटाउन आवश्यक भनिएको छ।
प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागतमा ११ हजार ७ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेशन निर्माणको अनुमानित लागत ७.४ अर्ब डलर रहेकोमा १.८ अर्ब डलरको लगानी व्यवस्थापन भएको बताइएको छ। यसमा ५.६ अर्ब डलर थप लगानी जुटाउन आवश्यक छ। वितरण प्रणालीतर्फ भने १.५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेकोमा ३० करोडको लगानी व्यवस्थापन भएको र लगानी जुटाउन बाँकी रकम १.२ अर्ब देखिन्छ।
आगामी १२ वर्षमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ४६.५ अर्ब डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती छ। माथि उल्लेखित स्रोतमा ८ अर्ब डलरको मात्र स्रोत सुनिश्चितता देखिन्छ। कुल ४६.५ अर्ब डलरमा ३८.५ अर्ब डलरको स्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ।
वार्षिक प्रतियुनिट बिजुली खपत १५ सय युनिट ?
‘नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्र (सन् २०१६–२०३०)’ प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औंं योजनाले सन् २०३०/०३१ (वि.सं. २०८७) सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्याउने भनेको थियो। तर, २०२३ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० युनिट मात्र छ। त्यही कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म १५ सय युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पुर्याउने योजना लिएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई समीक्षा अवधीमा हुने कुल आन्तरिक विद्युत् माग ४० हजार ७१० गिगावाट घण्टा आधार मान्दै सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ। सन् २०३५ सम्ममा कुल अन्तरिक विद्युत् माग ४० हजार ७१० गिगावाट घण्टा आपूर्ति गर्नका लागि १३ हजार ४ सय ६८ मेगाबाट जडित क्षमताको विद्युत्
उत्पादन हुनुपर्ने देखिन्छ।
विद्युत् खपतको योजना :
सन् २०३५ सम्मको विद्युत् उत्पादनको योजना बनाएको सरकारसँग कसरी विद्युत् खपत गर्ने भन्ने योजना छैन। सरकारले सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा खपतमा विद्युतीयलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको खपत १५ प्रतिशत पुर्याउने योजना लिएको छ। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९ अनुसार ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ६५ प्रतिशत (दाउरा ५९.१ प्रतिशत, कृषिजन्य अवशेष २.९ प्रतिशत र गाईवस्तुको गोबर २.९ प्रतिशत), व्यापारिक ऊर्जाको हिस्सा ३२ प्रतिशत (पेट्रोलियम पदार्थ १८.२ प्रतिशत, कोइला ९.२ प्रतिशत र विद्युत् ४.६ प्रतिशत) र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि र खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरणको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको बताउँछ। राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विस्तारबाट हालसम्म देशका कुल ७७ जिल्लाहरूमध्ये ४२ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत, १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत, १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत, ७ जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत र ४ जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। पहिला विद्युतीय करणलाई सबै जिल्लामा शतप्रतिशत पुर्याउन आवश्यक छ।
सरकारले सन् २०३० मा कुल सवारी साधनको बिक्रीमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा निजी सवारीसाधन (दुईपांग्रेसहित) को हकमा ९० प्रतिशत तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा ६९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको सो लक्ष्य हासिल गर्दा सन् २०३० सम्ममा खनिज इन्धनमा आधारित ऊर्जाको मागमा ४८ मिलियन गिगाजुलले कमी आउने आंकलन गरिएकोे छ। जसले गर्दा खनिज इन्धनको निर्भरतामा २८ प्रतिशतले कमी आउनेछ। यसबाट कार्बन उत्सर्जनमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ।
यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमहरूः
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सर्वसुलभ बनाई विद्युत् आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ तर्जुमा गरिएको थियो। त्यसपछि विद्युत् ऐन, २०४९ एवं विद्युत् नियमावली, २०५० जारी गरिएको थियो। सोपश्चात् जलविद्युत् विकास नीति, २०५८; जलस्रोत रणनीति, २०५८ तथा राष्ट्रिय जल योजना, २०६२ तर्जुमा गरिए।
विद्युत् क्षेत्रमा भएको विकासलाई नियमन गर्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४, विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५, ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५, जलस्रोतको बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ लगायतका नीति तर्जुमा भएका छन्। सरकार फेरिदापिच्छे नै ऊर्जा नीति पनि फेरिँदै आएको छ।
विद्युत्को माग व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक खपत र निर्यातमा जोड
सरकारको पछिल्लो लक्ष्य २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट उत्पादनको छ। त्यसमा २८ हजार ४ सय २८ मेगावाटको विद्युत्को माग हुने भनिएको छ। उक्त मागमा १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरिने भनिएको छ। त्यसमा १० हजार मेगावाट भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा निर्यात गरिने भनिएको छ। १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने नेपाल–भारत सहकार्य अघि बढिसकेको छ। १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ भने यसको अन्तिम सम्झौता हुँदैछ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् २०७८ कात्तिकबाट भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५ सय २२ मेगावाट मध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिइसकेको छ। प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५ सय २२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई १ सय १० मेगावाट गरी ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा विद्युत् क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारी भएको छ। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सोही समझदारीबमोजिम विधमान अन्तरदेशीय प्रसारण एवं भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्ने भनिएको छ। यसका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतका तोकिएका निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ। नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापार सुरु हुन सके नेपालको बिजुलीले बीबीआएन उपक्षेत्रीय बजार प्राप्त गर्ने र दक्षिण एसियासम्म पुग्ने अवस्था निर्माण हुने सरकारको अपेक्षा हो।
यता, दोस्रो छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा छ। चिलिमे–केरुङ सिंगल सर्किटअन्तर्गत २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल सरकारले रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छनोट गरे पनि चीनले हाललाई उक्त प्रसारणलाइन अघि बढाउने सहमति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत असोजमा भएको चीन भ्रमणमा यो सहमति भएको हो। सहमति कार्यान्वयनमा भने गएको छैन।
सन् २०१८ जुन २० तारिकमा स्टेटग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनका महानिर्देशक कोउ बिगी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच बेइजिङमा रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन सम्झौता भएको थियो। रातमाटे– रसुवा– केरुङ प्रसारणलाइन सुरुमा ४ सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो। तर, अहिले नेपाल र चीनबीच हुन सक्ने विद्युत् व्यापारलाई आधार मानेर चिलिमे–केरुङ सिंगल सर्किट अघि बढाइने भनिएको छ।
सन् २०३५ मा १३ हजार ४ सय ६८ मेगावाट आन्तरिक मागको लक्ष्य लिइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले राष्ट्रिय कुल माग करिब १३ सय मेगावाट छ भने उच्च माग (पिक डिमान्ड) १ हजार ७ सय १८ मेगावाट छ। माग र आपूर्तिको खाडल पुर्न सरकारले विद्युतीय खपत योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन्।
लगानी जुटाउन सम्मेलन हुँदैछ
नवीनराज सिंह, प्रवक्ता ऊर्जा मन्त्रालय
सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र एकैपटक पूरा हुने भनेको होइन। समय लाग्छ। २०७२ सालमा सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्यो। ०७५ मा ऊर्जा विकासको श्वेतपत्र जारी गर्यो। त्यसको परिणामले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भयो। ०७५ पछिको उत्पादनमा ६० प्रतिशतको उपलब्धि छ। कोभिड र आर्थिक मन्दीले उत्पादनमा असर नगरेको भए विद्युत् उत्पादनमा करिब ९० प्रतिशतको उपलब्धि हुन्थ्यो।
सरकारले उत्पादनमा मात्र नभई आन्तरिक खपत बढाउन पनि योजना बनाएको छ। ऊर्जा खपतको योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छ। यसमा काम भइरहेको छ। अहिले ऐन, नियममा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्याहरू सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको संयोजनमा समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले विकासे काममा कहाँ–कहाँ ऐनहरूले समस्या पारेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने कुरा भइरहेको छ।
सरकारले लिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी आवश्यक छ।
लगानी जुटाउन र विदेशी लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ। यस्तै, भारतीय सरकारी कम्पनीहरू पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित छन्। यसले पनि लगानी सुनिश्चित गर्न मदत गर्छ। यस्तै, क्षेत्रगत रूपमा देखिएका अल्झनहरूलाई समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट सहजीकरण हुनेछ।
विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी चाहिन्छ
देवेन्द्र कार्की, पूर्वऊर्जा सचिव
ऊर्जा विकासमा नयाँ मार्गचित्र र नीति आउनु राम्रो हो। तर, सरकार परिवर्तन पिच्छे नीति आउनु भने राम्रो होइन। एउटा सरकारले नीति ल्याउँछ, अर्को सरकार आउँदा त्यसको पालना नगरी अर्को नीति ल्याउँछ। देश विकासका लागि आवश्यक नीति ल्याउँदा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ। नभए एउटा सरकारले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट भन्ने, अर्कोले १० हजार भन्ने हुनुभएन। देशको आवश्यकता जे हो, त्यसअनुसारको नीति आउनुपर्छ। डकुमेन्ट बनाउनेभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यसका लागि स्रोत, साधन जुटाउनुपर्छ, काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। कानुनदेखि व्यवहारसम्मको परिवर्तन आवश्यक छ।
सरकारले सन् २०३५ मा लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानीको नै चुनौती हुन सक्छ। सरकारले आफैंले मात्र लगानी गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइ दिए यसले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ। निजी क्षेत्र पनि इमान्दार भने हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउनुपर्यो
गणेश कार्की, अध्यक्ष (इप्पान)
सरकारले विद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रमुख साझेदारका रूपमा लैजानुपर्यो। सरकारले नीतिगत सुधार गरेन भने नयाँ लक्ष्य प्राप्ति सम्भव देखिँदैन। सरकारको काम भनेको नीतिगत सुधार गर्दै लगानीको वातावरण बनाइ दिने हो।
वातावरण बन्दै गए सरकारले मात्र नभई निजी प्रबद्र्धकहरूले पनि विदेशी लगानी खोज्ने वा बैंकिङ लगानी पनि जुटाउँछन्। अझ सरकारले अबको १२ वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।
२८ हजार मेगावाट उत्पादन नहुन्जेलसम्म संकटकाल घोषणा गरेर काम गर्नुपर्छ। योसँगै निजी प्रबद्र्धहरू पनि नदी प्रवाहमा आधारित मात्र नभई अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा पनि अघि बढ्छ। अब सरकारले नयाँ नीति लिएको छ, यो सँगै निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्मा लगानी अवधारणा परिवर्तन गर्छ। तर, जग्गा अधिग्रहण, वन लगायतका समस्या समाधानमा भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। नभए निजी क्षेत्रको मात्र प्रयासमा वर्षौं लाग्न सक्छ। अर्धजलाशययुक्त आयोजना भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी चाहिन्छ, यसमा जति समय लम्ब्यायो उति नै लागत बढ्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
