भोकको मूल्य

वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका दुई युवाले ललितपुर बालकुमारीमा ‘अकाल’मा ज्यान गुमाए। त्यसमा उनीहरूको ‘अपराध’ थियो– भोक लाग्नु ! भोक मार्न विदेश जान प्रयास गर्नु अथवा गरिब हुनु नै ‘दोष’ थियो ! उनीहरू मारिएपछि सरकारले दस लाख तिर्‍यो। तर, राज्य जिम्मेवार नभएसम्म भोकका कथा यो समाजबाट मेटिने छैनन्।

भोक मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठूलो आतंक हो। भोकको आतंक कस्तो हुन्छ भन्ने अघाएका पेटहरूले व्याख्या गर्न सक्दैनन्। भोगेकालाई मात्र थाहा हुन्छ। भोक लागेपछि मान्छे खानाको खोजीमा निस्किन्छ। सबै कुरा छाडेर आहारा बटुल्न थाल्छ। भोक मेट्नकै लागि सारा जीवन संघर्ष गर्छ। श्रम गर्छ। श्रम गर्दा पेट नभरिए चोर्छ। चोर्दा पनि पेट नभरिए अरू अपराध गर्छ। भोककै लागि अर्कालाई मार्न पछि पर्दैन। त्यसो गर्दा पनि केही हात नलागे आफैं मर्न पनि तयार हुन्छ। प्राणीले बाँच्नका लागि संघर्ष गर्नु प्रकृतिको नियमै हो। यो थाहा नपाउनेले पशुपन्छीको संघर्ष टेलिभिजनमा हेरे पनि पुग्छ। 

देशमा केही वर्षयता भोक आतंक चलेको छ। बेरोजगारी बढ्दो छ। काम गरेर खाने वातावरण छैन। देशभित्र बसेर भोकको सामना गर्न नसकिने भएपछि नागरिकहरू विदेश जान लामबद्ध छन्। नेपाली युवा कति आतंकित छन् भन्ने कुरा राहदानी विभाग, दूतावास र विमानस्थलमा दिनहुँ देखिने लाइन हेर्दा पनि पुग्छ। भोको पेट भर्न, एकसरो आङ ढाक्न र सानो झुपडी बनाई घामपानीबाट जोगिनकै लागि युवाहरू विदेशको यात्रा तय गरिरहेछन्। खाना, नाना र छानाका लागि नागरिक बिदेसिँदा राज्य भने बेखबरझैं कानमा तेल हालेर बसेको छ। 

हामी राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रको यात्रामा छौं। नेताहरूले लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको सुन्छौैं। तर, सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था भनिएको लोकतन्त्रमा पनि मानिसलाई भोक लाग्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रकै माला जपेर पेट भरिँदैन। लोकतन्त्र, राजनीति, कानुन, इज्जत, प्रतिष्ठा सबै भोकका अगाडि गौण हुन्छन्। राजनीतिक कुरा गरेर जनताको पेट भरिने भए नागरिक कोही भोको रहँदैनथे। तर, लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर नथाक्ने सरकारले रोजगारी बढाउनुको सट्टा पासपोर्ट छपाइ र वितरणको संख्या बढाइरहेको छ। रोजगारी दिन नसकेर नागरिक बिदेसिनु भनेको राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो। तर, राज्य गर्व गरिरहेछ। 

भोको पेट भर्न एक जनालाई कति चाहिन्छ ? दिनमा बढीमा आधा किलो चामल, एक टाँक दाल, दुई–तीन पात साग, एक ढिको नुन, भए मसला नभए पनि ठिकै छ। यति भए नेपालीको भातभान्सा चलिहाल्यो। अनि वर्षका दुई जोर न्यानो कपडा र आकाश नदेखिने छानो। यति त हो चाहिने। ठूलो महत्त्वाकांक्षा के पो छ र ? सरकारले राज्यकोष खर्च गरेर सबै जुटाइदिनुपर्ने पनि होइन। नागरिक आफैं जुटाउँछन्। मात्र वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने हो। 

तर विडम्बना ! यति न्यूनतम कुरा जुटाउने वातावरणसमेत राज्यले तयार गर्न सकेन। देशभित्र काम गरी खाने वातावरण तयार नगरिदिएपछि विदेश जाने नागरिकले पाएको दुःख, कष्ट, यातना र पीडाको मुख्य हिस्सेदार राज्य हो। नेपालमा पुगिसरी हुँदाहुँदै भौतिक सुखसुविधा र जीवनशैली परिवर्तनको खोजीमा बिदेसिएकाबाहेक जति पनि नागरिक देशबाहिर जान्छन् ती सबैको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ। झन् भोक मार्न विदेश जान्छु भन्दा मारिनुपर्ने भएपछि त्यसको त प्रत्यक्ष जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यतिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिनेदेखि हरेक दिन नेपाल भित्रिने लासका जिम्मेवारीबाट पनि राज्य पन्छिन पाउँदैन।

राज्य नामको संगठन चाहिने नै नागरिक सुरक्षाका लागि हो। तर, राज्य नै आतंक बनेर निस्केपछि नागरिक कसरी सुरक्षित होलान् ? आफ्ना नागरिकलाई पेट पाल्नकै लागि विदेश नजाने वातावरण बनाउने हो। देशमै गरिखाने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो। जानै पर्ने भए व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा पठाउनुपर्ने हो। वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने हो। तर, रेमिट्यान्समा भुलेको राज्य वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ठगिनेदेखि मारिनेसम्मका घटनामा बेखबर छ।

बालकुमारीमा मारिने युवाले राज्यकोषको दस लाख खोजेका होइनन्। बिहान एक छाक, बेलुका एक छाक पेटभरि खाना, एकसरो नाना, आकाश छेक्ने छाना, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य खोजेका हुन्। खोजेको कुरा दिँदैन। तर, नखोजेको कुराचाहिँ हतारमा दिन्छ। नागरिकले राज्यबाट पैसा खोजेको होइन। रोजगार खोजेको हो। सुरक्षा खोजेको हो। तर, यहाँ राज्य नागरिकलाई सुरक्षा दिन त टाढाको कुरा राज्य आफैं मार्छ। अनि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा तिर्छन्। जो कसैको पनि चाहना होइन।

राज्य कोषको पैसा जनताको कर हो। हुन सक्छ त्यो कोषमा बालकुमारीमा मारिनेको समेत पसिना परेको होला। नभए पनि मारिनेका परिवारको पसिना परेको होला। आफैंले तिरेको करबाट आफैं मृत्यु हुँदाको मूल्य लिनुपर्ने भनेको आफ्ना लागि आफैं कात्रो किन्नु जस्तै हो। बालकुमारीमा मारिएकाहरूका परिवारले राहत र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। तर, त्यो राज्यकोषबाट होइन, दोषीबाट दिलाउनुपर्छ। अनि, क्षतिपूर्ति भराएर मात्र हुँदैन। दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ।

राज्यकोषबाट दस लाख तिरेर राज्यले नागरिक हत्याको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्तैन। मुक्ति त नागरिकको पेटको भोक हटाए मात्र पाइन्छ। बालकुमारीमा मरेका युवा आफू मारिएर परिवारलाई दस लाख दिलाउन घरबाट निस्केका थिएनन्। श्रम गरी आयआर्जन गरेर परिवार पाल्न निस्केका थिए। तर उनीहरूको सपना अधुरै रह्यो। राज्यले सपनाको हत्या गर्‍यो। त्यसैले भोको मान्छे मार्ने, राज्यकोषबाट दस लाख तिर्ने र उदार देखिने काम बन्द गरियोस्। भोकको मूल्य मृत्यु र मृत्युको मूल्य दस लाख हुन सक्तैन।

- डा. पोखरेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव/प्रवक्ता हुन्।