सुदूरपश्चिम प्रदेश : वर्ष दिनमा सांसदको खर्चमै सकियो करिब ९ करोड, उपलब्धि शून्य
पुष १९, २०८० बिहीबार १९:४८:४२
धनगढी : प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिमको संसद सुतेको झैं भएको छ। प्रदेशसभा सुतेझैं भएपछि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुगेको छ।
पुस १५ गते दोस्रो प्रदेश सभाको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको हो। २०७९ सालको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि जितेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पुसको १५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए। तर, प्रदेश सभालाई एक वर्षमा यो काम गरे भनेर देखाउने केही पनि छैन। उसले त्यो एक वर्षमा संवैधानिकरूपमा पनि नल्याई नहुने, बजेट बाहेक कुनै पनि विधेयक ल्याउन सकेन।
प्रदेश सभाका कर्मचारी, सभामुख उपसभामुख, समितिका पदाधीकारी, प्रदेश सभा सदस्यहरूले एक वर्षमा ८ करोड ७९ लाख १३ हजार ७९७ सरकारी बजेट भने सकेका छन्। सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले भत्ता, भ्रमणबाहेकको केही पनि काम नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
प्रदेश सभा गठन (२०७९ पुस १५) भएयताको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवा सुविधा, भ्रमण भत्ता, अनुगमन मूल्यांकन, गाडी मर्मत, इन्धन घर भाडामा मात्रै साढे ६ करोड खर्च भएको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले एक वर्षमा ७३ लाख अनुगमन मुख्यांकन र कार्यक्रम शीर्षकमा खर्च गरेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको विकास निर्माणको कामको अनुगमन मूल्यांकनका लागि प्रदेशसभा सदस्यलाई त्यहाँ जाने भत्तासहितको बजेटको ब्यवस्था हुन्छ। ‘तर प्रदेश सभामा कुनै काम नै भएको छैन। प्रदेश सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयनमै गएका छैनन् भने अनुगमन मुख्यांकन के को गरियो?,’ पूर्व सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रश्न गरे।
उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा १६ वटा नयाँ कानुन बनेको बताए। ‘म बस्ने दुई सोफा भएको कोठा थियो, कर्मचारीको टुंगो थिएन। संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन, न कर्मचारीहरू प्रयाप्त थिए, भएका कर्मचारीमा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन। तैपनि हामीले प्रदेश सभाको जग बसाल्यौं,' उनले भने।
‘अहिलेको प्रदेश सभाका पदाधीकारीहरुलाई धेरै सजिलो थियो। ६६ वटा कानुन बनिसकेका थिए। संसदीय अभ्यासमा पोख्त कर्मचारी थिए। ब्यवस्थित प्रदेशसभा थियो। तर, भएका कानुनमा संसोधनसमेत दर्ता भएन। एक वर्ष भयो, संसदीय समितिहरूको सभापति चयन गर्न सकेको छैन। अझ समिति बढाउने कुरा पनि सुनेको छु,' उनले थपे।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले एक वर्षमा बैठक भत्ता मात्रै ३३ लाख बुझेका छन्। उनीहरूले इन्धनबापतको १३ लाखभन्दा बढी बुझेका छन् भने गाडी मर्मतमा मात्रै ६० लाख खर्च भएको छ। प्रदेश सदस्यहरूले निर्मित भवनको संस्थागत सुधार, फर्निचर, सञ्चार, पानी विजुली र घरभाडाबापत ७३ लाख रकम बुझेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सभामुख र उपसभामुखले मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा पारिश्रमीक, पानी तथा विजुली, सञ्चार, इन्धन र अतिथि सत्कारबापत पाउने झण्डै साढे २५ लाख रकम बुझेका छन्। 'संसद किन यसरी निस्क्रिय भयो? बुझ्न सकेको छैन। अहिले आम जनतामा पनि संसदको निस्क्रियताको आलोचना हुन थालेको छ,' पूर्वसभामुख थापाले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
