काठमाडौं : प्रहरीले विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएका, तर सम्बन्धित धनीले फिर्ता नलगेका ९ हजार बढी सवारीसाधन लिलामी गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र क्रमशः देशभरका प्रहरी कार्यालय तथा सरकारी परिसरमा रहेका बेबारिसे सवारी बेच्न लागिएको हो।
२०६६ सालयता देशभर ९ हजार ६ सय ४१ वटा दुई तथा चारपांग्रे सवारी प्रहरी कार्यालय परिसरमा ‘कवाड’ झैं थन्किएका छन्। तीमध्ये अधिकांश सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने खालका छन् भने केही पार्टपुर्जा फेरेर चलाउन सकिन्छ। केही भने स्क्र्याप (पत्रु) नै गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। त्यस्ता सवारी प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेपछि ट्राफिक प्रहरीले लिलाम गर्न लागेको हो। यो प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक निर्देशनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने भएको छ। उक्त प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछ।
सवारी अनुगमन तथा ट्राफिक व्यवस्थापन दौरान कारबाहीमा परे ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालय पुगेको हो। मस्यौदा नेपाल प्रहरीले बनाएको हो। अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मीरा चौधरीका अनुसार धनीले लिन नआएका सवारीले गर्दा प्रहरी परिसर अस्तव्यस्त भएपछि उपाय खोजिएको हो।
सुरुमा प्रहरी कार्यालय र त्यसपछि नियमित रूपमा सरकारी कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधन लिलाम गर्दै जान्छौं। प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
तयार मस्यौदाअनुसार पाँच वर्षसम्म पनि दाबी नगरिएका सवारीको राजस्व तिरेर लैजाने पहिलो प्राथमिकता सवारी धनीलाई दिइनेछ। त्यसपछिको प्राथमिकतामा बोलकबोल प्रक्रियामा जानेछन्। ममर्त गरेर वा पार्टपुर्जा फेरेर भए पनि चलाउन मिल्ने किसिमका सवारी छन् भने सवारी धनी पुर्जा (ब्लुबुक) बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध पनि गरिनेछ।
‘प्रहरीका विभिन्न कार्यालय परिसरमा देशभर साढे ९ हजार बढी यस्ता बेवारिसे सवारी रहेछन्। तीमध्ये अधिकांश दुईपांग्रे छन्,’ चौधरीले भनिन्, ‘अब पनि केही नगरिने हो भने यस्ता सवारी व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।’ बेवारिसे सवारी साधन राख्ने ठाउँको अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई टाउको दुखाई बनेको छ भने वर्षौंदेखि थुप्रिएको फोहोरले प्रहरी कार्यालय कवाडीखाना झै बनेका छन्।
यस्ता सवारी काठमाडौं उपत्यका मात्र हैन, देशभरका प्रहरी कार्यालयमा छरपस्ट रूपमा छन्। प्रहरी कार्यालयको हातामा नअटेर ती सवारी साधन बाहिरी सडकमा समेत राखिने गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारी धनी पहिचान गरी फिर्ता पठाउने गरेको छ। तर, कर नै धेरै भएको, कवाड बनेका, इन्स्योरेन्सबाट क्षतिपूर्ति लिएका सवारीधनी सवारी लिन आउने गर्दैनन्। यस्ता सवारी साधन व्यक्तिको निजी सम्पति भएकाले लिलाम गर्न कानुन बाधक थियो। कार्यविधि बनेपछि कानुनी बाधा पनि हट्ने भएको छ।
पहिलो चरणमा प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारी र त्यसपछि क्रमशः सरकारी कार्यालयमा थुप्रिएका सवारी पनि व्यवस्थापन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। ‘यस्ता सवारी व्यवस्थापन गर्दा राजस्व पनि उठ्ने, प्रहरी परिसर तथा सार्वजनिक स्थल सफा हुने छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सुरुमा प्रहरी कार्यालय र त्यसपछि नियमित रूपमा क्लियर गर्दै जाने योजना छ। हाल हेर्दा २०६६ सालदेखि बेबारिसे सवारी थन्किएका पाइयो।’ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय प्रमुख पोषराज पोखरेल पछिल्लो ५ वर्षमा धेरै नै यस्ता सवारी थुप्रिएको बताउँछन्। सवारीधनी विदेश गएर, हजारौं रुपैयाँ राजस्व तिन बाँकी रहेकाले नवीकरण गर्दा सवारीको भ्यालुभन्दा बढी तिर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका, दुर्घटनामा परेर दायित्व थपिएका वा कतिपयले कानुन थाहा नपाएका कारण ट्राफिक कार्यालयमा सवारी छाड्ने गरेको पाइएको छ।
‘तीमध्ये आधाभन्दा बढी चल्न सक्ने अवस्थाका छन्। बाँकी पत्रु गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उपत्यका ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले भने। सरकारले पहिलो चरणमा उपत्यकाका बेबारिसे सवारी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। उपत्यकामा मात्रै दुई, तीन र चारपांग्रे गरी २ हजार ९ सय ६९ वटा सवारी प्रहरीका विभिन्न कार्यालयमा बेवारिसे छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
