काठमाडौं : मुलुकमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बिजुली किन्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ।भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता भएको हो।यो सम्झौताले विद्युत् व्यापार सुनिश्चित गरेको तथा मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीको ढोका खुलेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
भारतमा विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने र सम्झौताको अवधि वा द्विपक्षीय व्यापारको परिमाण थप गर्नु परेमा पनि सहकार्य गर्न सक्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।उक्त सम्झौताको अवधी २५ वर्षको छ।सम्झौताको समयसीमा र परिमाण बढाउन परेमा प्रसारण लाइनको क्षमताको आधारमा दुई पक्षमध्ये एक पक्षले पेस गरेको प्रस्तावको आधारमा नेपाल–भारत विद्युत् क्षेत्रको सहकार्यका लागि गठित संयुक्त समितिले निर्णय गरेअनुसार हुने सिंहले जानकारी दिए।सम्झौता प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुनेछ।
सम्झौताले आपसी हित हुने गरी दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने, क्षेत्रीय व्यापारलाई अझ वृद्धि गर्ने र विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको कामलाई तीव्रता दिनेछ।‘नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा नेपाल र भारतको लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ,’ प्रवक्ता सिंहले भने।उनले नेपाल र भारतबीच विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको विकास यथाशीघ्र गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
दीर्घकालीन सम्झौतापछि २५ वर्षका लागि नेपालले भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बेच्न पाउने छ।अहिले भारतले करिब ६ सय मेगावाटको विद्युत् निर्यातको स्वीकृति दिएको छ।जुन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यसबाहेक ११० मेगावाटको ५ वर्षका लागि मध्यकालीन सम्झौता भएको छ।दुई देशका सरकारबीच भएको यो सम्झौताले १० हजार मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।‘१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बेच्न सक्ने÷नसक्ने हाम्रो क्षमता भयो,’ घिसिङले भने, ‘अब यो सम्झौतापछि भारतले १० हजार मेगावाट किन्छ ।,’ घिसिङले २५ वर्षको दीर्घकालीन सम्झौता भएकाले नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी पनि सुनिश्चित भएको बताए।
दुई देशबीचको अन्तर सरकारी विद्युत् व्यापारको फ्रेमवर्क सम्झौता भएको पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्।कुन आयोजनाबाट कति, कुन दरमा लाने भन्ने विशिष्ट सम्झौताले निर्धारण गर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए।प्र्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै नेपाली अधिकारीहरूले दीर्घकालीन पीपीएको मस्यौदा भारत समक्ष पेस गरेका थिए। जेठको अन्तिम साता नै दीर्घकालीन पीपीएका लागि नेपाल–भारतबीच प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।त्यसपछि भदौमा नेपालसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो।दुई मुलुकका ऊर्जा सचिवबाट दीर्घकालीन सम्झौता हस्ताक्षरपछि १० हजार मेगावाट बिजुली किन्न भारतले औपचारिक सहमति जनाएको छ ।
कसरी लैजान्छ भारतले बिजुली ?
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किन्ने सहमति त भयो।तर, कुन आयोजनाबाट कति लैजाने भन्ने अहिले नखुलेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।‘हाम्रा आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्, अब त्यहीअनुसारको वातावरण बन्दैछ।बजार सुनिश्चित नभएसम्म लगानी आउँदैन।अब निजी वा विदेशी लगानी बढाउन पनि यसले बाटो खोलेको छ,’ घिसिङले भने ।
पूर्वऊर्जासचिव घिमिरेका अनुसार कुन आयोजनाको बिजुली कुन दरमा कसरी लैजाने भन्ने विषय आयोजना निर्यातको चरणमा टुंगो लाग्ने बताए।अहिले करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्।निजी क्षेत्रतर्फ भने हालसम्म ९ हजार १ सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) भएको छ ।
ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले काम गरिरहेको छ।सरकारले प्राथमिकतामा राखेका १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, १ हजार ९ सय २ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणलगायतका आयोजना छन्।करिब १० हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बनाउनेमा दुवै सरकारले अड्चन सिर्जना गर्दै आइरहेको बताइन्छ।भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) को मुद्दा उठ्न सकेन।६७ वर्षदेखि पञ्चेश्वरको सपना अनिर्णित बनिरहेको छ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको संयुक्त डीपीआरलाई ३ महिनामा टुंगो लगाउने सहमति भएको भनिएको थियो।गत असारमा पोखरामा भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विज्ञ समूहको बैठकले ३ महिनाभित्र डीपीआरलाई अन्तिमरूप दिने निर्णय गरेको थियो।तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको ७ महिना बितिसक्दा पनि डीपीआरको टुंगो लागेको छैन।
अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आवश्यक
नेपालसँग ४ सय केभिको ढल्केबर–मुज्जफपुर प्रसारणलाइनबाट ८ सय मेगावाटसम्म भारत निर्यात गर्न सकिन्छ।हाल बढीमा ५ सय ५४ सय मेगावाट सोही प्रसारणलाइनबाट भारत निर्यात भइरहेको छ।इनरुवा सबस्टेसन पनि उद्घाटन भइसकेको छ।अबको ३ महिनाभित्र ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारलाइन निर्माण पूरा हुँदैछ।ढल्केबर–सीतामणि पनि ३ महिनामा निर्माण पूरा हुने ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ।
यस्तै, बुटवल गोरखपुर ४ सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा छ।निर्माण सम्पन्न हुन करिब ४ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।तुरुन्तै नयाँ प्रसारणलाइन आउने सम्भावना देखिँदैन।यीबाहेक विहारसँग विद्युत् व्यापार गर्न १३२ (किलोभोल्ट–केभी)का चार प्रसारणलाइन छन्।जसमा रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, नानपारा–कोहलपुर र मैनिया–नौतनवा छन्।यसअघि यी लाइनबाट आयात मात्र गरिरहेकामा आगामी वर्षादेखि निर्यात पनि गर्न सकिने छ।सुदूरपश्चिममा रहेकोे टनकपुर प्रसारणलाइनबाट निर्यातका लागि पनि भारतले सहमति जनाइसकेको छ।
१३२ केभीका तीन प्रसारणलाइनको उद्घाटन
भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको समयमा ३ प्रसारणलाइनको पनि संयुक्त उद्घाटन भएको छ।नेपालका परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले कुशाहा (नेपाल)– कटैया (भारत) डबल सर्किट, परवानीपुर (नेपाल)– रक्सौल (भारत) डबल सर्किट र मैनहिया (नेपाल)– न्यू नौतनवा (भारत) १३२ केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका छन्। विहारसँग जोडिएका रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया १३२ केभी प्रसारणलाइनको दोस्रो सर्किटको उद्घाटन भएको हो। सिंगल सर्किट मात्र रहेका यी लाइनहरूको डबल सर्किट उद्घाटनपछि नेपालबाट विद्युत् आयात÷निर्यात गर्न मिल्ने भएको छ।यसअघि यी लाइनबाट विद्युत् आयात मात्रै हुँदै आइरहेको थियो।
यस्तै, भारतको उत्तरप्रदेश जोडिने मैनहिया (नेपाल)– न्यू नौतनवा (भारत) १३२ केभी प्रसारणलाइनको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।अन्तरदेशिय प्रसारणलइनअन्तर्गत २०७५÷०७६ मा निर्माण सुरु गरिएको यस प्रसारणलाइनको लागत १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ।वर्षायाममा खेरा जाने बिजुलीलाई भारत निर्यातका लागि यी प्रसारणलाइनले सघाउ पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
ऊर्जासँगका अन्य सम्झौता
भारतीय विदेशीमन्त्रीको भ्रमणमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न प्रधिकरण र एनटीपीसी भारतबीच सम्झौता भएको छ।उक्त सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके र एनटीपीसी भारतको तर्फबाट जनरल मेनेजर, अन्तर्रास्ट्रिय व्यापार डा. जतिंदर सिंह चाँडोकले हस्ताक्षर गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
चिनियाँ लगानी नकिन्ने भारतको नीति
भारतले २०७४ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका र २०७७ सालमा ल्याएको कार्यविधिले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यातको बाटो खुलेको हो।भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका मुलुकहरूको बिजुली किन्ने गरी उक्त निर्देशिका ल्याएको थियो।२०७१ सालमा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता(पीटीए) भएको थियो।यो निर्देशिका पछि नेपालको बिजुली भारत त जाने भयो तर भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको बिजुली नलिने भन्ने नीतिले चिनियाँ लगानी प्रभावित भएको छ।भारतले २०७८ सालको कात्तिकबाट नेपालको बिजुली किन्न सुरु गर्यो तर चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाहरूको बिजुली लिएको छैन।
अब बिहीबार भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा पनि यही नीति नै भारतले अवलम्बन गर्दै छ।भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नीति नै त्यही भएकाले नीतिविपरीत भारत नजाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।‘भारतको निर्देशिकाभित्र रहेर नै लगानी गर्ने हो।अहिलेलाई चिनियाँ लगानी नलिने भारतको नीति छ।दीर्घकालमा भारतले यो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ,’ घिसिङ बताउँछन्।
भारतले १० हजार मेगावाट किन्ने भन्दै गर्दा उसका नीति परिवर्तन नगर्ने पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको भनाइ छ।‘भारतका कानुन प्रावधान, नीति, निर्देशिका जे छन्, त्यसलाई हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ, त्योअन्तर्गत नै रहेर यो सम्झौता भएको हो,’ घिमिरे बताउँछन्।तर, त्यसमा नेपालले छलफल गर्दै गएपछि चिनियाँ लगानीका आयोजना पनि निर्यात हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।नेपालमा उत्पादित सबै किसिमका बिजुली किन्नुपर्छ भन्ने छलफल हरेक बैठकमा हुने गरेको र यो जारी रहने भन्दै घिमिरेले पहिलाभन्दा भारत यस विषयमा सकारात्मक बन्दै गएको पनि जानकारी दिए।भारतलाई जलविद्युत् ऊर्जाको अत्याधिक आवश्यकता भएकाले भविष्यमा नीति परिवर्त गर्ने विश्वास पूर्वऊर्जासचिव घिमिरेको छ।
भारतको यो नीतिअनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादनमा कि नेपाली लगानी हुनुपर्यो कि भारतीय।सशर्त गरिएको सम्झौताले दीर्घकालमा अप्ठ्यारो पर्ने पूर्वऊर्जामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिंगदेन बताउँछन्।१० हजार मेगावाटको हस्ताक्षर हुनु सकारात्मक भए पनि यसमा सर्त हुनु नेपालको हितमा हुन नसक्ने उनको तर्क छ।चिनियाँ लगानी नलिने भारतको नीतिले नेपालको विद्युत् विकासमा हुने लगानीलाई प्रभावित गर्न सक्ने लिंगदेनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
