भारतलाई २० करोडको योजना दिनु राष्ट्रिय हित विरोधी कार्य : झलनाथ खनाल

काठमाडौं : पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासलाई २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न दिने कार्य राष्ट्रिय हित विरोधी भएको बताएका छन्। उनले उक्त सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति लज्जाजनक भएको बताए।

हिजो नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बस्ने शिलशिलामा 'चारवटा सम्झौता' भएको बताउँदै उनले भने, 'त्यसमध्ये 'उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना' का नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदुतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो ।'

गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको उनको भनाइ छ । 

'पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सिमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो । ०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्र रुपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो ', वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने  आश जनताले गरेका भए पनि त्यसविपरित भएको बताउँदै उनले थपे, 'देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै दाहालकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदुतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ । यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाडसमेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।'

देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिने भन्ने पूर्ण रुपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने,'कुनै पनि देशका दुतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न ।'

यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको र त्यसलाई तुरुन्त रद्द गरी नेपाली जनतासँग माफी मागी नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न उनले सरकारलाई सुझाए। त्यसो नगरे नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए।