सार्वजनिक ऋणका पाँच सबाल

विकासशील मुलुकहरू दोहोरो वित्त समस्यामा हुन्छन्। पहिलो, वित्तीय स्रोतको न्यूनता र दोस्रो, उपलब्ध स्रोतको उपयोगको न्यून सामर्थ्य। नेपाल यसको अपवाद होइन। नेपालले तिर्न बाँकी ऋण करिब २,३४९ अर्ब पुगेको छ। जसमा १,१७० अर्ब बाह्य र अन्तरिक १,१७९ अर्ब छ। यो प्रतिव्यक्तिका हिसाबमा करिब ७९ हजार नाघेको छ। अर्कोतर्फ विकास वित्तका लागि लिइएको ऋण समयमै खर्च हुन नसक्दा पुँजी निर्माणको क्रम पनि सुस्त छ। भएको खर्चको समयमै शोधभर्ना लिन नहुँदा नगद प्रवाह पनि समस्यामा पर्ने गरेको छ।

राजनीतिक तवरबाट सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोमा आलोचना भइरहेकै छ तर सरकारमा पुगेपछि ऋणलाई सजिलो विकल्पको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ। अझ ऋण लिन सक्नुलाई राजनीतिक सफलता मानिन्छ। नेपालको बजेट सबै घाटा बजेट हुन्, राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा सार्वजनिक ऋणले लिँदै आएको छ। २०७८/०७९ को बजेट १,६३२ अर्बमा आन्तरिक राजस्व १,०५० अर्ब, अनुदान ५९.९ अर्ब भई खुद न्यून ५२२ अर्बमध्ये २८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण २३९ अर्ब थियो। त्यसपछिका आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्यलाई उछिन्दै आएको छ। चालू आव २०८०/०८१ को बजेटको आकार १,७५१ अर्बमा ४५२ अर्ब न्यूनपूर्तिका लागि २१० अर्ब बाह्य ऋण र २४० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइँदै छ। बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढ्नु र त्यो दैनन्दिनी प्रशासनमा खर्च हुनुले ऋण व्यवस्थापनको गम्भीरतालाई संकेत गर्छ।

के सार्वजनिक ऋण नराम्रो हो ? भन्ने भाष्य बनाइएको छ, के यो त्यस्तो खराब कुरा हो ? ऋण लिएर लगानी गर्ने सामान्य आर्थिक अवधारणा हो, जुन परिवार वा निजी तहमा मान्य छ, सार्वजनिक तवरमा पनि त्यस्तै हो। विकासको सुरुआती दिनमा ऋण आन्तरिक साधनको विकल्प पनि हो। ऋण लिएर विकास र समृद्धिको आधार बनाउनु यसपछिको अवधारणा हो। यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातको सापेक्षमा लिएर पनि विश्लेषण गरिन्छ। त्यो पनि सधैं सान्दर्भिक तथ्य होइन। नेपालको तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४३ प्रतिशत छ।

ग्लोबल डेब्ट ¥याकिङमा माथि रहेका मुलुकहरू विकसित छन्। पहिलो स्थानमा रहेको जापानको ऋण कूल गार्हस्थ्य अनुपातमा २५५ प्रतिशत छ, त्यो पनि आन्तरिक ऋण हो। जापानले बाह्य ऋण लिँदैन। विकसित देशहरूको समूह जी–७ को यो अनुपात १२८ प्रतिशत छ। दोस्रो दोस्रो ¥याकिङमा रहेको ग्रिसको १६८, तेस्रोमा रहेको सिंगापुरको १६८, त्यसपछिको इटालीको १४४ र छैटौं स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको १२३ प्रतिशत छ। उदीयमान चीन र भारतको क्रमशः ७४ र ५७ प्रतिशत जति छ। यस अर्थमा कुल गार्हस्थ्य अनुपातमा नेपाल आत्तिनु पर्ने अवस्था होइन। त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति ऋण अनुपातमा पनि नेपालको ७९ हजार (करिब ६०८ अमेरिकी डलर) छ भने अमेरिका र जापानको क्रमशः ९२ हजार र १ सय १ हजार अमेरिकी डलर छ।

आँकडा र विश्लेषणले लिएको ऋण उत्पादन क्षमता बढाउन र पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ। विकसित मुलुक विकास समृद्धिमा माथि छन्, नेपाल त्यस अवस्थामा छ्रैन। जे.एम. किन्जले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि लगानी गरी दीर्घकालमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरे। विकासशील देशहरू विशेषतः विकास वित्तका लागि ऋण लिने गर्छन्। नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई यिनै आधारमा रहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा केही सबाल छन्, जसलाई सम्बोधन गरेर नै ऋण व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ। पहिलो, सार्वजनिक ऋणको परिभाषा साँघुरो छ। सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा लिएको ऋण मात्र यसमा गणना गरिएको छ। जब कि व्यापक परिभाषाअनुसार सरकार, यसका संरचना, सार्वजनिक संस्थानलगायत सबै एक्स्ट्राबजेटरी निकायको ऋण दायित्व समावेश हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन भने ऋण जमानतजस्ता सरकारी दायित्व पनि ऋणमा समावेश छैनन्।

दोस्रो, ऋणको कार्यकुशल उपयोग हुने गरेको छैन। वैदेशिक ऋण समयमा खर्च गर्ने (प्रशोचन) क्षमता छैन। खर्च गरिएको ऋणको शोधभर्ना समयमा नहुँदा नगद व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। आन्तरिक ऋणका संयन्त्र जारी गर्ने समय र नगद व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन छैन। सहजताका आधारमा प्रत्येक चौमासिकमा नै आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। यसले ऋणको लागत र नगदको निष्क्रियता बढाएको छ। तेस्रो, ऋणको उपयोगको प्रश्न पनि छ। बाह्य ऋण सामान्यतः आयोजना र सर्त आबद्ध गरिएको हुन्छ। ऋण लिनु भनेको कमाउन हो, उपभोगका लागि होइन।

चौथो, नेपालको बाह्य ऋण भुक्तानीमा प्रतिवर्ष ठूलो विनिमय घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ। नेपाली मुद्रा प्रतिदिन कमजोर छ र विदेशी मुद्रामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्छ। पाँचौं, ऋण व्यवस्थापन लागत उच्च छ। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन केही सजिला उपाय छन्, तर तिनले कार्यरूप पाएका छैनन्। ऋण लेखांकन विधि र क्षमता विकासका काम भर्खर हुँदैछन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनापछि प्रणाली निर्माणको काम भइरहेको छ। लेखांकन, अभिलेखन, प्रतिवेदन र समयतालिका अनुरूप भुक्तानीका कामहरू हुनेगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विकास भएको प्रणाली हस्तान्तरण भएको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबीच कार्यमूलक समन्वयको खाँचो छ। कार्यालयमा क्षमता विकासको खाँचो छ।

केही वर्षयता सरकारी कोषले नकारात्मक बचत उपयोग गरिरहेछ। कुनै समय यसलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। विकासोन्मुख मुलुकले ऋण व्यवस्थापनमा केही साझा समस्या भोग्दै आएका छन्, नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन। जस्तो कि अपर्याप्त र कमजोर पुँजी तथा मुद्रा बजारको विद्यमानता, गैरवित्तीय क्षेत्रको ऋण लिने अवसरको सीमितता, बचतकर्ताको बानी परिवर्तन र राजनीतिक क्षेत्रबाट सतही प्राथमिकता।