बेनी : गण्डकी प्रदेश सरकारले एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलेमार्फत २०७४ सालदेखि हालसम्म १ हजार ३ सय २ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले ५ सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ६ सय ६८ सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए। मन्त्री जुग्जालीले संघीय व्यवस्थाप्रति नबुझेर टिप्पणी भइरहेको गुनासो गर्दै दुर्गम र विकट क्षेत्रको विकासका लागि संघीयता वरदान सावित भएको बताए। ‘भौतिक मन्त्रालयले गण्डकीमा स्थापनाको ६ वर्षको अवधिमा ८१ वटा मोटरेबल र ६३ वटा झोलुंगे पुल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र इच्छा पूर्ति गर्न संघीय व्यवस्थानै उत्तम हो।’
मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँले सडक, मोटरेबल पुल, भवन र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लगानी भएकोमा सडक स्तरोन्नतिमा ६० अर्ब ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘प्रतिवर्ष २ सय १७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाईमा कमी, गाउँविकासले सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान, पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका एक हजार ४ सय ६४ वटा योजना छन्। १ सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २ सय ८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४ सय ८ वटाको लागतअनुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले बताए।
सचिव पण्डितका अनुसार थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो। यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको कुल २० अर्ब रुपैयाँ पुजिगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘यसवर्ष योजनाको संख्या १ हजार ८ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौं। भौतिक, अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ। गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
