बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको पीडा : न छ कोठा, न पाइन्छ काम

बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको पीडा : न छ कोठा, न पाइन्छ काम

लन्डन  : जनवरी ५ मा लन्डन उत्रनु दुई दिनअघि मुकेश महतोले फेसबुक ग्रुप ‘नेप्लिज इन यूके’ लेखे, ‘एक महिनादेखि खोज्दा पनि मैले कोठा पाउन सकिन। यदि तपाईंहरू कसैसँग छ भने मलाई जरुरी छ। आएर कहाँ बस्नु ? के गर्नु, के नगर्नुको अवस्था आइसक्यो। कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस्।’ त्यसको केही दिनअघि सोही प्लेटफर्ममा वसन्त लिम्बूले लेखेका थिए, ‘यूके आएको साढे तीन महिना भयो, काम पाएको छैन। एजेन्सी गयो, विद्यार्थीलाई काम छैन भन्छ। ढोका–ढोका पुगेर खोज्यो, पाइँदैन। अनलाइन आवेदन गर्दा रेस्पोन्स नै आउँदैन। यूकेमा बाँच्न गाह्रो भयो। मलाई काम खोज्न सहयोग गरिदिनुस्।’ 

मुकेश र वसन्त त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। पछिल्लो समय अध्ययनका लागि आएका धेरै नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायतको जीवन साँच्चिकै कष्टकर बनेको छ। उज्ज्वल भविष्यको ठूलो सपना बुनेर बेलायत आएका उनीहरू बस्ने कोठा र काम नपाउने समस्यादेखि बेलायत सरकारको कठोर इमिग्रेसन नीतिसम्मको चेपुवामा परेका छन्। वार्षिक दशौं लाख रुपैयाँको चर्को युनिभर्सिटी शुल्क, कन्सल्टेन्सीले दिलाएका आश्वासनविपरीतको अवस्था र नेपालमा रहेको परिवारका अपेक्षाजस्ता कारण पनि कतिपय तनाव र डिप्रेसनसम्मको स्थितिमा पुग्ने जोखिम देखिएको छ। 

बेलायतमै आफ्ना निकट आफन्त हुने केही अपवाद छाडेर काम र कोठाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बेलायत आउने हरेक विद्यार्थीको नियति बनेको छ। लन्डनको एयरपोर्टमा उत्रिँदासम्म पनि बस्ने कोठा नपाएपछि कतिपय महँगो शुल्क तिरेर होटलमा हप्ता, महिना बिताउन बाध्य हुने गरेका छन्। 

बेलायतमा अफ्ठेरोमा परेका नेपाली विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका लन्डनस्थित नेपाल हाउस सञ्चालक वीरेन्द्र नेपालको अनुभवमा धेरै विद्यार्थीले भोगेका समस्याको मुख्य कारण बुझाइको कमी हो। 

‘बेलायत आउन पाएपछि अरू केही नबुझी हाम फाल्दा समस्यामा परेका धेरै भेटिए’, उनी भन्छन्, ‘कोर्स, युनिभर्सिटीबारे केही थाहा छैन। टुपुक्क हुने गरी ल्याएर आएको पैसा पहिलो महिनाकै कोठा भाडा तिर्दा सकिन्छ। आउनेबित्तिकै पाउन्ड कमाइन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन्, यहाँ आउँदा वास्तविकता अर्कै हुन्छ। नेपालमा ऋणधन गरेर आएको छ, परिवारले आशा गर्न थाल्छन्। अनि प्रेसर भइहाल्छ नि !’ 

शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी) ले दिएको गलत र भ्रमपूर्ण जानकारीले पनि कतिलाई अफ्ठेरो पार्ने गरेको पाइएको छ। लन्डनभित्रकै कलेजमा पढाइ हुने भनेर कन्सल्टेन्सीले पठाएका कैयौं विद्यार्थीलाई यहाँ आइपुगेपछि मात्र आफ्नो युनिभर्सिटी लन्डनबाट सयौं माइल दूरीका सहरमा पर्ने थाहा हुन्छ। लन्डनबाहिर काम पाउन झन् गाह्रो मात्र होइन, लन्डनभित्र कोठा खोजेर डिपोजिट बुझाउनेहरूलाई अन्योल पर्छ– न लन्डन बसेर टाढाको सहरसम्म कलेज धाउनु न त डिपोजिट माया मारेर छोड्नु। 

‘केही कन्सल्टेन्सीले बेलायत पुग्नासाथ एयरपोर्ट पिकअपदेखि बस्ने कोठा र कामसम्मको ग्यारेन्टी गर्दा रहेछन्। तर, विद्यार्थी बेलायत आइपुग्दा न त कोठा तयार छ, न काम नै’, नेपालले सुनाए। यसरी ‘बिचल्ली’ बनेर सहयोग खोज्दै आउने विद्यार्थीहरूलाई केही दिन अस्थायी कोठा मिलाएर स्थायी कोठा र रोजगारीसम्म खोज्न आफूहरूले सहयोग गरेको उनले बताए। गत वर्ष एक हजार बढी नेपाली विद्यार्थी बेलायत ल्याएको रियल ड्रिम्स कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डिरेक्टर वसन्त नेपालका अनुसार बेलायत आउने हरेक नेपाली विद्यार्थीले युनिभर्सिटीलाई वार्षिक औसत २० लाख शुल्क तिरेका हुन्छन्।

‘बेलायत युनिभर्सिटीमा डिग्री पढ्न आउने देश हो। अरू देशहरू जस्तो कलेजहरूमा आउने होइन। यहाँबाट पूरा गरेको डिग्रीले संसारभर ठूलो महत्व पाउँछ’, यहाँस्थित योर्क सेन्ट जोन युनिभर्सिटीका लागि नेपालका ‘कन्ट्री म्यानेजर’ समेत रहेका नेपाल भन्छन्, ‘त्यसैले यहाँ पढ्नकै लागि आउने हो। पढाइ साइडमा राखेर पैसा कमाउने लक्ष्य हो भने त्यो सम्भव छैन भनेर बुझ्न आवश्यक छ।’ 

आफ्नो कोर्स र युनिभर्सिटीबारे बुझेर पर्याप्त जानकारी लिन, युनिभर्सिटी शुल्कका लागि पहिले नै जोहो गर्न र पढाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नसके बेलायत आएर दुःख पाउनुको विकल्प नरहने उनको भनाइ छ। 

बेलायतमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीले साताको २० घन्टा काम गर्न पाउँछन्। वर्षमा केही महिना युनिभर्सिटी बिदा हुँदा फुलटाइम काम गर्न छुट छ। धेरै नेपाली विद्यार्थीको उद्देश्य भने काम गरेरै खर्च चलाउने, युनिभर्सिटी शुल्क बुझाउनेदेखि नेपाल पैसा पठाउनेसम्म रहन्छ। तर, अहिले काम पाउन निकै कठिन रहेकाले महिनौंसम्म काम नपाउने, नेपालबाटै मगाएर खर्च चलाउनुपर्ने जस्ता अवस्था सामान्य बनेका छन्। 

‘अहिले बेलायतमा जो कसैलाई पनि काम पाउन गाह्रो छ। त्यसमाथि कम्पनीहरूले काम दिँदा मुख्यतः फुलटाइम काम गर्न सक्ने, जुनसुकै दिन र समयमा उपलब्ध हुने, अनुभव भएकाहरूलाई नै ग्राहयता दिन्छन्’ लन्डनस्थित भ¥याङ रिक्रुटमेन्ट एजेञ्सी सञ्चालक प्रभु न्यौपाने भन्छन्, ‘भर्खर नेपालबाट आएका विद्यार्थीहरू भने यी सबै आधारमा पछि पर्छन्। रोजगारदातालाई प्रभावित गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन पनि नसकेपछि अवसर पाउन मुस्किल भएको छ।’ 

काम, कोठाको समस्यासँग जुधिरहेका विद्यार्थीलाई बेलायत सरकारले हालै गरेको इमिग्रेसन कडाइले पनि थप मर्का पारेको छ। पोस्ट ग्र्याजुएट रिसर्च कोर्सबाहेक अन्य कोर्समा आउँदा डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाइने नियम हालै लागू भएपछि अपवादबाहेक धेरै नेपाली विद्यार्थी डिपेन्डेन्ट ल्याउन बञ्चित बनेका छन्। त्यस्तै, केयर वर्करहरूलाई डिपेन्डेन्ट ल्याउनै नपाउने बनाएपछि चर्को रकम बुझाएर केयर होममा वर्क पर्मिट लिने विद्यार्थीहरू पनि समस्यामा पर्ने भएका छन्। त्यसो त विद्यार्थी रुटबाट केयर वर्करका रूपमा वर्क पर्मिट रुटमा भिसा स्वीच गर्ने प्रयासमा धेरै विद्यार्थीले ठूलो रकम खर्च गरेका छन् भने कैयौं ठगिन पुगेका छन्।

‘वर्क पर्मिटको आशामा नेपाली एजेन्टकै माध्यमबाट एकजना विद्यार्थी भाइले एउटा केयर होम सञ्चालकलाई २३ हजार पाउन्ड (झन्डै ३८ लाख रुपैयाँ) बुझाएको मलाई थाहा छ। तर, पनि उनको वर्क पर्मिट बनेन। बुझाएको पैसा पनि फिर्ता नआएपछि उनी रित्तो हात नेपाल फर्किए।’ 

वर्क पर्मिटको आशामा हजारौं पाउन्ड एजेन्टलाई बुझाएका र ठगिएका धेरै नेपाली विद्यार्थी रहेको नेपाल हाउस सञ्चालक नेपाल बताउँछन्। सेटलमेन्टको आशामा कैयौं युरोपतिर लागेका छन् भने कतिले बेलायतमै ‘असाइलम’ आवेदनसमेत गरेका छन्। 

लन्डनस्थित नेपाली दूतावास भने नेपालबाट अध्ययनका लागि कति विद्यार्थी बेलायत आएका छन् भन्ने तथ्यांक नहुँदा समस्याको वास्तविक पहिचान गर्न सहज नभएको बताउँछ। ‘कति विद्यार्थी आउनुभएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक हामीसँग हुँदैन। जसले गर्दा कसलाई के–कस्ता समस्या परेका छन् भनेर बुझ्न पनि अफ्टेरो परेको छ’, दूतावासकी प्रवक्ता रोशन खनालले भनिन्। 

धेरै विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कोठा, कामसम्बन्धी सहयोग दूतावासले उपलब्ध गराउन नसक्ने भए पनि युनिभर्सिटी वा इमिग्रेसन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेका रिफरेन्स लेटर उपलब्ध गराएको उनले बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.