कसरी खर्च गरिन्छ भारतीय दूतावासले दिने 'एचआईसीडीपी'अन्तर्गतको २० करोड?
पुष २४, २०८० मंगलबार १६:५६:१५
काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच गत बिहीबार (१९ पुस) उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास योजना (एचआईसीडीपी) सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
उक्त सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले प्रत्येक नेपाली आयोजनामा अधिकतम २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउनेछ। यसअघि यसको सीमा ५ करोड थियो। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षको सहमतिअनुसार उक्त बजेट २० करोड पुर्याइएको हो। त्यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एचआईसीडीपीको सीमा २० करोड पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै आयोगको बैठकमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै २० करोड पुर्याउने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ। राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूले समेत सम्झौताको पक्ष- विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन्। सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेका छन्। सम्झौता भएको भोलिपल्टै गत शुक्रबार (२० पुस) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा २० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए। 'यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ। कुनै भ्रम राख्न जरूरी छैन। नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ,' उनले भनेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल-भारतीबीच भएका सम्झौताको स्वागत गरेका थिए। तर, २० करोडको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटीप्पणी भइ नै रहेका छन्।
यस्तो छ भारतीय दूतावासले एचआईसीडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत दिने २० करोडको खर्च प्रक्रिया
सम्झौताअनुसार कार्यान्वय हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट २० करोड नेपाली रुपैयाँ हुनेछ। बाहिर भनिएजस्तो भारतीय दूतावासले सिधै उक्त रकम खर्च गर्न पाउँदैन। न उसले कुनै परियोजना आफूअनुकूल छान्न नै सक्छ।
२० करोड खर्चिनेबारे समेत लामो प्रक्रिया रहेको छ। सबैभन्दा पहिला स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट परियोजनाको माग हुनुपर्छ। उक्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गर्ने र उक्त परियोजनाको औचित्य देखिएमा अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा सहायता परिचालनको लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ।
स्थानीय तह, संघीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै भारतीय दूतावासले सम्बन्धित परियोजनाका लागि रकमको व्यवस्था गर्नेछ। गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वय निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेपछि मात्रै सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वय प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विशेष अवस्थामा कुनै परियोजनामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने व्यवस्थासमेत छ। आयोजना कार्यान्वय भएपछि पनि अनुगमनको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका लागि स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।
नेपाल र भारतबीच सन् २००८ मा पहिलोपटक एचआईसीडीपीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
