काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिन प्रक्रिया चालेको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै टुंगिन सकेको छैन । यसबीच, तीन नेतृत्व (डा. रेवतबहादुर कार्की, भीष्मराज ढुंगाना र रमेश हमाल) फेरिए । एउटै लाइसेन्सका लागि तीन पटक आवेदन खुले तर अहिलेसम्म वस्तु विनिमय बजारको अनुमति दिने विषयले निकासा पाउन सकेन ।
भर्खरै बाहिरिएका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालले आफूले गरेको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने सुधार तथा कार्यअन्तर्गत वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
२०७८ फागुन ५ गतेदेखि २०८० पुस २० गतेसम्म हमालले कार्यभार सम्हालेका थिए । जाँदाजाँदै आफूले गरेको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने सुधार तथा कार्यअन्तर्गत वस्तु विनिमय बजार अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । जसमा निवर्तमान हमालले भनेका छन्, ‘देशमा लगानीकर्ता मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र क्षमतायुक्त वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।’
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार वस्तु विनिमय बजारका लागि परेको आवेदनको अध्ययन भएर बोर्डमा पेस भएको छ तर अझै टुंगो लागेको छैन । बोर्डले अन्तिम पटक आवेदन खुलाएकोमा आवेदन चार कम्पनीले दिएका थिए । जसमा मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लि., मल्टी एसेस्ट एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लि., हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज रहेका छन् । उक्त कम्पनीमध्ये क–कस्लाई अनुमति दिने भन्ने विषय अलमलमै देखिन्छ ।
लाइसेन्स दिने विषयमा बोर्डभित्रकै केही व्यक्ति लाइसेन्स दिनेमा मात्रै केन्द्रित भएकाले अन्य तयारी नगरिएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् । यसैले बोर्डले लाइसेन्स दिने गरी मात्रै एकोहोरो काम गरेको बुझिएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार वस्तु विनिमय बजारका लागि सिस्टममा मार्केट मेकर, ब्रोकर कस्टोडियम, एडभाइजर, पोर्टफोलियो म्यानेजर लगायतबारे तयारी नगरी एकैपटक अनुमति दिने प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको छ । ‘केबल लाइसेन्स मात्रै दिनेगरी काम भएको देखिन्छ । जबकि कमोडिटी मार्केट मेकर, ब्रोकर, वेयरहाउस, क्लियरिङ र राफसाफसम्बन्धी नियमावली नै छैन । यस्तो केही नभएपछि कसरी कमोडिटी बजारको काम हुन्छ ?,’ स्रोतले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्ता क्षेत्रका व्यवसायी नभई कमोडिटी एक्सचेन्ज अपरेट गर्छ । यसर्थ इको सिस्टमको बारे नबुझी जसरी भए पनि लाइसेन्स दिने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको छ ।’ बोर्ड स्रोतका अनुसार वस्तु विनिमय बजार चलोस्, यसको प्रणाली विकास होस्, यसले हाम्रा टिपिकल तथा स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरोस्, वस्तुले मूल्य पाउन सहयोग पु¥याओस् र वित्तीय प्रणालीको रूपमा वस्तु विनिमय बजार विकसित होस् भन्ने किसिमबाट अगाडि बढेको छैन । अहिलेसम्मका अध्यक्षले यसलाई निकासा गर्न नसकेको स्विकार गर्दै बोर्ड स्रोत भने सरकारले अब यही क्षेत्रमा जानेको, बुझेको र यसकै अध्येता भएमात्रै टुंगो लाग्ला नत्र भने अहिलेको जस्तै यो विषय ‘पेन्डुलम’ बन्ने देखिन्छ ।
यता पटक–पटक वस्तु विनिमय बजार लाइसेन्सका लागि अनुमति लिन निवेदन दिएका तत्कालीन सीएफएक्स कमोडिटिजका मेनेजिङ डाइरेक्टर सरोजशरण शाह आजित भएर पछिल्लो पटक आवेदन नदिएको बताउँछन् । नियामक निकाय सेबोनले ६ वर्षको यति धेरै लामो अवधिसम्म ध्यानै नदिएको हो वा राम्रोसँग कामै गर्न नसकेकोमा आशंका व्यक्त गर्छन् । उनले गुनासो गर्दै भने, ‘आवेदन खुलाउने, फेरि रद्द गर्ने गरियो । मान्छेले एक पटक आवेदन दिन्छ, दुई पटक दिन्छ तर जहिले पनि यस्तै गरेर झुलाएपछि धेरैले आजित भएर आवेदन गर्न छोडेर हिँडेको स्थिति छ ।’ वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आउनु अघि नै उनले यस क्षेत्रमा पनि काम गर्थे । तर बोर्डले ऐन र नियमावली ल्याएर अवैध घोषित गरेपछि र आवेदन खुलाएर पनि छिटै अनुमति नदिएपछि उनी अहिले एग्रो व्यवसायलाई अँगाल्दै आएका छन् । लामो समय कमोडिटिजमा काम गरेका पुरानालाई बोर्डले प्राथमिकतामा नराखेर धनी तथा घरानालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीजस्ता युवा पुस्ताले १०–१२ वर्षअघिदेखि शिक्षा दिएर व्यापार, व्यवसाय गरेर नेपालमा वस्तु विनिमय बजार भनेर चिनाएर ल्याएको हो । तर सरकार र निकायले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेन । अहिले आएर ठूला घराना, सेटिङमा बिजनेस चलाएको जस्तो देखियो,’ शाहले भने ।
वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स प्रक्रियाको अल्झन तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवतबहादूर कार्कीको कार्यकालमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी भयो । यससँगै सञ्चालनमा रहेका सबै वस्तु विनिमय बजारहरू अवैध ठहरिए । यसैले नीतिगत व्यवस्था अनुरूप आवेदन दिन पहिलो पटक बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि २०७४ मंसिर १२ गते सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यससँगै सञ्चालनमा रहेका बजारलाई पनि नयाँ करारको कारोबारमा रोक लगायो ।
यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार कत्ति वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिँदा उचित हुन्छ भनेर अनुसन्धानसमेत गरियो । अध्ययनले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनका लागि दुई कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिन उचित भनेर ठहर ग¥यो । बोर्डले यसैको आधारमा रहेर पुनः आवेदन खुलायो । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न बोर्डमा पाँच वटा प्रस्तावित कम्पनीले पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन पनि पेस गरे । वस्तु बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीले सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको नदेखिएकाले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिका लागि आएका पाँचै निवेदनलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय सुनायो ।
हाललाई बोर्डबाट दुईवटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने नीतिगत निर्णय गरी २०७६ वैशाख १२ गते नयाँ आवेदन दिन चाहने आवेदकका लागि दुई महिनाको समय दिई बोर्डले आह्वान गरेको थियो । अस्वीकृत गरिएका आवेदकले समेत पूर्वस्वीकृतिका लागि पुनः आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । उक्त समयावधि भित्र आधा दर्जन संस्थाले आवेदन दिए । तर यसको टुंगो नलाग्दै नेतृत्व फेरियो । यसपछिका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना विवादमा मुछिएर बर्खास्त भएपछि बीचैबाट बाहिरिनु प¥यो । उनले आफ्नो कार्यकालमा भएको सञ्चालक बोर्डले नै यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने नीतिलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनेपछि निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । यसपछि बोर्डले सुरुको आवेदनलाई खारेज गरेर दोस्रो पटक लिएको आवेदनलाई भने निरन्तरता दिएको थियो ।
दुई पटकसम्म वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) कम्पनीका लागि अनुमतिको आवेदन खुलाएर पनि खारेज गरिसकेको बोर्डले अहिले नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । जसमा त्यतिबेला बोर्डले कम्पनीको प्रकृतिअनुसार चुक्तापुँजी सीमा, योजना प्रस्तुत गर्नु पर्ने, आवेदन प्रक्रिया र सैद्धान्तिक अनुमतिपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रियासहित ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । यसपछि फेरि उक्त मस्यौदालाई सरोकारवाला समक्ष राय तथा सुझाव संकलन गरेर बल्ल अनुमति दिने भन्दै प्रक्रिया लम्ब्याइयो । यसैबीच, ढुंगाना बाहिरिएपछि कार्यभार सम्हालेका निवर्तमान अध्यक्ष हमालले पनि
करिब साढे २२ महिना कार्यावधिमा उनले पनि यसलाई टुंग्याएनन् । तत्कालीन अध्यक्ष हमालको समयमा पनि यो विषय केही विवादित बनेको थियो ।
२०७९ असोज पहिलो सातातिर चुनावको संघारमा ब्रोकर, स्टक र कमोडिटी लाइसेन्सको आवेदनसमेत खुलाइयो । चुनाव नजिकिँदै गर्दा बोर्डले एकै पटक धितोपत्र बजार सञ्चालन (स्टक एक्सचेन्ज), वस्तु विनिमय (कमोडिटिज) एक्सचेन्ज र ब्रोकर (धितोपत्र दलाल) लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको थियो । यी सबै खालका नयाँ कम्पनीको लाइसेन्सको आवेदन चुनावकै संघारमा खुलाइएकाले समय सान्दर्भिक नभएको र चुनावमुखी भएको भान हुने सरोकारवालाको टिप्पणीसमेत भएको थियो । यससँगै बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि तेस्रो पटक आवेदन खुलाएको थियो । यसअघिका दुई आवेदन खुलाउँदा निवेदन दिएका कम्पनीलाई पटकपटक झन्झट व्यहोर्नु परेको थियो ।
यद्यपि बोर्डले यसअघिकै शुल्क तिरिसकेकाले अन्य सर्तअनुसार मात्रै कागजात पेस गर्नुपर्ने तर थप शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनेगरी आवेदन माग गरेको बताइएको थियो । यसअघि नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुईवटा मात्रै आवश्यक रहेको भन्ने एक अध्ययनले निचोड निकालेको थियो । यसर्थ पूर्वस्वीकृतिका लागि वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा तोकिएबमोजिम निवेदन, दस्तुर, विवरण तथा कागजात संलग्न गरी बोर्ड समक्ष निवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।
वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पु¥याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न, लगानीकर्तालाई लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्रदान गर्ने लगायतका उद्देश्यले लगानीकर्ता मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र क्षमतायुक्त वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ । कानुनबमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था संस्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणसमेतलाई दृष्टिगत गरी हाललाई दुई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न त्यस्तो संस्था संस्थापना गर्न चाहनेलाई पूर्वस्वीकृति दिने बोर्डले बताउँदै आएको छ । तर यो कहिल्ये हुने भन्नेमा सरोकारवालाले पटकपटक प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्चमा रिट
पटकपटक आवेदन खुलाएर पनि वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) समयमा सञ्चालन नगरेपछि यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उक्त रिट अधिवक्ता रपिश पोखरेलले दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उक्त रिटमा पोखरेलले मुलुकका लागि वस्तु विनिमय बजार आवश्यक रहेकाले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै आइसकेको अवस्थामा बजार सञ्चालन के कति कारणले हुन नसकेको हो भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अनुरोध गरेका छन् । उनका अनुसार वस्तुु विनिमय बजार सार्वजनिक बजार हो । ‘वस्तुु विनिमय बजारमा कृषक, उत्पादन, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण जो कोहीको पनि बजारसँग आश्रित हकहित गाँसिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रावधानबमोजिमको बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नभएको अवस्था छ,’ उक्त निवेदनमा पोखरेलले भनेका छन्, ‘वस्तुु विनिमयबजारसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमै पनि समस्या रहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय हो ।’ यसर्थ ऐनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुनै सार्वजनिक निकायले पूरा नगरेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव जो कोही नेपाली नागरिकलाई पर्न सक्ने हुँदा यो सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेकोमा उनले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
