परासी : विगत दस दिनदेखि नवलपरासीमा बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहर बढेको छ। शीतलहरका कारण सबैभन्दा बढी विपन्न समुदायको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। विपद् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। तर, बढ्दै गएको शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनेपनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले त्यसको पूर्वतयारी समेत गरेका छैनन्।
शीतलहर बढेको एक सातापछि मात्र केही स्थानीय तहहरुले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर दाउरा वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, अधिकांश स्थानीय तहहरूले अझसम्म पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकसमेत राखेका छैनन्। दाउरा वितरण गर्ने निर्णय गरेका स्थानीय तहहरूले पनि निर्णय भएको ४ दिन बितिसक्दा पनि दाउरा वितरण गरेका छैनन्। दाउरा वितरण नगरेपछि वन पैदावरबाट टाढा रहेका जिल्लाका दक्षिणभेगका स्थानीयहरू भुस र गुइँठा बालेर ताप्न बाध्य छन्।
विपन्न समुदायलाई चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा वितरण र अन्य पूर्वतयारीका कुनै पनि कार्यक्रम स्थानीय तहले अघि सारेका छैनन्। जिल्लाका स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। शीतलहर बढेर जनजीवन प्रभावित हुँदासमेत पूर्वतयारीसमेत नगर्नुले स्थानीय तहहरूको गैरजिम्मेवारीपन भएको नेपाली कांग्रेसका कार्यवहाक अध्यक्ष विक्रम यादवले बताए।
‘शीतलहरले सबैभन्दा बढी विपन्न समुदायको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ, विगतका वर्षमा दाउरा र न्यानो कपडा वितरण हुँदै आएपनि १० दिन बितिसक्दा पनि पालिकाहरूको तयारी देखिएन, यो लाजमर्दो हो,' जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिपको बैठकमा कार्यवहाक अध्यक्ष यादवले भने। लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष मुकुरजी गिरीले पालिकाहरूले विपद् व्यवस्थापनमा भन्दै लाखौं रुपैयाँ छुट्टाउने तर परेको बेला खर्च नगरी अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाए।
विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै हरेक पालिकाले प्रतेक वर्ष १४ देखि ६६ लाखसम्म कोषमा रकम विनियोजन गर्दै आएका छन्। विनियोजित रकमबाट आवश्यक सामग्री खरिद गरी पूर्वतयारीका कार्यक्रम गर्न जिल्लाका स्थानीय तह चुकेका छन्। विपद् आइपरेपछि राहतमा मात्र केन्द्रित भएका देखिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग विपद्ले कति जनसंख्या प्रभावित हुन्छन् भन्नेसमेत यकिन तथ्यांक छैन। कुनै पनि पालिकाले विपन्न समुदायको विवरण नै संकलन गरेका छैनन्। पालिकाले विपन्नको तथ्यांक दिन नसकेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पालिकाको कुल जनसंख्यालाई आधार मानेर त्यसको २५ प्रतिशत विपन्न समुदाय हुन सक्ने अनुमानको तथ्यांक निकालेको छ। पूर्वतयारी नगरी परेको बेला मात्र निर्णय गर्ने परिपाटीले रकम लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको जसपाका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले बताए।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले विपन्नको पूर्ण तथ्यांक नरहेको भन्दै त्यसलाई संकलन गर्ने बताएका छन्। शीतलहर बढेकाले दाउरा र न्यानो कपडा वितरण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यता शीतलहर बढेको एक हप्तापछि मात्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ। पूर्वतयारीका लागि बैठक बस्न ढिला भएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताए। ढिलै भए पनि चिसोबाट प्रभावितका लागि जिल्लामा हालः १० चट्टा दाउराको व्यवस्था गरेर वितरण गर्न लगाइएको उनले बताए। चिसोबाट बच्नका लागि समितिमा गतवर्ष बाँकी रहेका केही न्यानो कपडा वितरणका लागि प्रहरी र रेडक्रससँग समन्वय गरेको प्रजिअ पन्थीले बताए।
विपद्मा कुन पालिकाको कति बजेट?
गत आ.व. २०७९/०८० मा जिल्लाका सात पालिकाले कूल साढे ३ करोड बरारबको हाराहारीमा विपद् कोषमा रकम छुट्टाएका थिए। तीमध्ये केही स्थानीय तहहरूले विपद्मा भन्दा अन्य शीर्षकमा रकम खर्च गरेका छन् भने केहीले खर्च हुन नसकेको रकम चालु वर्षमा राखेको जनाएका छन्।
यस आ.व. २०८०/०८१ का लागि जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका लागि कूल ३ करोड ३ लाख रकम छुट्टाइएको छ। जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा १४ लाख १६ हजार रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अरु रकम सात पालिकाको हो। पालिकाहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार रामग्राम नगरपालिकाको विपद् कोषमा २५ लाख ४७ हजार रहेको छ। त्यस्तै सुनवल नगरपालिकाले ५५ लाख, बर्दघाट नगरपालिकाले २५ लाख कोषमा राखेका छन्। त्यसैगरी पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले १४ लाख ७४ हजार, सरावल गाउँपालिकाले ४२ लाख ९५ हजार, प्रतापपुर गाउँपालिकाले ६६ लाख र सुस्ता गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विपद् कोषमा राखेको जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
