बम्जनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश, धुप लिएर सडकमा बसे समर्थक

बम्जनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश, धुप लिएर सडकमा बसे समर्थक

मलंगवा : यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बाल यौन शोषणको अभियोगमा पक्राउ परेका लिटिल बुद्धको नामले चिनिने रामबहादुर बम्जनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ। 

सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद रेग्मीको एकल इजलाशले थप अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। बम्जनलाई बिहीबार साँझ महोत्तरीस्थित जलेश्वर जिल्ला कारागार लगिएको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्र अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेका बम्जनलाई बुधबार राति मलंगवा ल्याएको थियो। बिहीबार बिहान सरकारी वकिल कार्यालयले बम्जनलाई बयानका लागि अदालतमा पेस गरेको थियो।
 

करिब ४ घण्टा चलेको बहसमा वादीको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कैलाश दाहाल र अधिवक्ता अन्नत न्यौपाने तथा प्रतिवादीको तर्फबाट डा. कुन्साङ लामा, अजय तामाङ, दिलीपकुमार झा, महानिधि सेढाई र अमृतकुमार लामाले बहस गरेको थियो। बहसपछि श्रेस्तेदार सदन अधिकारीले थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा पठाइएको जानकारी दिएका थिए।

सर्लाहीको पत्थरकोटस्थित बम्जनको आश्रमस्थलमा आनी बनेर बसेकी एक बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाउँदै तपस्वी रामबहादुर बम्जनविरुद्ध बाल यौन शोषणको मुद्दा परेको थियो। २०७३ साल साउन २० गते राति ९ बजेर २० मिनेटको समयमा आश्रमस्थलमै आनी बनेर बसेकी एक बालिकालाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई सुत्ने कोठामा जबरजस्तीकरणी गरी यौन सन्तुष्टि लिएको र पीडितलाई डरधाक धम्की देखाइएको दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख छ।

null
 
उनी १८ वर्षकी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा २०७६ माघ २३ गते जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकीलको कार्यालय सर्लाहीले २०७७ असार १८ गते जिल्ला अदालत सर्लाहीमा अभियोग दर्ता गरेको थियो। अभियोग दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०७७ चैत २१ गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो।

अदालतभित्र बहस चल्दै गर्दा बिहानैदेखि उनका समर्थक तथा भक्तहरूको अदालत अगाडि घुइँचो लागेको थियो। साँझपख निस्किने समयमा उनीहरू अगरबत्ती लिइ बसेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.