कर्णालीमा कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग

वीरेन्द्रनगर/कालीकोट :

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ कुदुमा निर्माण भएको जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन उद्योग अलपत्र छ। प्रदेश सरकारको ५० लाख अनुदानमा कर्णाली बायोइनर्जी एन्ड अर्गानिक फर्टिलाइजर प्रालिको ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा उक्त उद्योग स्थापना गरिएको थियो। भेरी नगरपालिकाले स्टमेटअनुसारको काम नभएको भन्दै कुल ५० लाख बजेटमा ४२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको छ। उद्योग स्थापना भए पनि जैवीक मल तथा विषादी भने अझैं उत्पादन गर्न थालिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेशले उक्त उद्योगलाई बजेट निकाशा दिएको थियो। बनेको संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ। 

दुरुपयोग– २

सल्यानमा सरकारी अनुदान पाएका कृषि फार्मले अनुदानको रकमबाट किनेका भैंसी बिक्री गरे। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट अनुदान पाएका शारदा नगरपालिका–५ मा रहेको छहरेखोला कृषि कम्पनी र सिद्धकुमाख गाउँपालिका–१ बाँझकाँडामा रहेको बस्नेत भैंसी फार्मले अनुदानको रकमबाट खरिद गरिएका भैंसी बिक्री गरेको थियो। पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयले भैंसीपालनका लागि भनेर रातामाटा छहरेखोला कृषि कम्पनी प्रालिलाई २० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो। त्यतिबेला गोठ बनाएर ४७ वटा भैंसी पालन गरिएको थियो। तर, अहिले गोठ रित्तै छ।

दुरुपयोग– ३

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ सान्नीघाटस्थित माछापोखरीको नाममा आएको अनुदान दुरुपयोग भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुनौलो कृषि सहकारी संस्थासँग १ करोड ३० लाख सम्झौता भयो। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्राप्त १ करोड र  ३० लाख सहकारीको तर्फबाट गरी जम्मा १ करोड ३० लाख बजेट थियो। प्रदेश सरकारको बजेट जिल्लामा रहेको पशुसेवा अस्पतालबाट कार्यान्वयन भयो।

 माछा पोखरी निर्माणका क्रममा रहेकै बेला पशु सेवा अस्पतालले ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि दियो। तर, माछा पोखरी निर्माणको क्रममै बाढीले बगाएपछि योजना अलपत्र परेको छ। अहिले उक्त ठाउँमा पोखरी छ माछा छैन।

दुरुपयोग– ४

कालीकोटको पँचालझरना गाउँपालिकामा रहेको प्रभात पँचालझरना बहुउद्देय सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बाख्रापालनका लागि १ करोड लियो। उक्त बजेट प्रदेश सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको थियो। उक्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रभुजन संज्याल नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सखस्य हुन्। उनी हाल पचालझरना–६ का वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिका प्रवक्ता छन्। उनकै नेतृत्वको सहकारीले प्रदेश सरकारबाट लिएको १ करोड गाउँमा बाख्रापालनमा खर्च त भयो। तर, अहिले गाउँमा न बाख्रा छन्। न बाख्राका खोर नै। 

दुरुपयोग– ५

जिल्लाको राष्कोट नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा हाईटेक नर्सरी स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारबाट १ करोड बजेट आयो। उक्त बजेट जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले शिमनाथ कृषि सहकारी संस्थाले सम्झौता गरी काम थाल्यो। जसमा सामान्य फिल्डको माटो पन्छाएर ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो। तर, नर्सरी बनेन्। अहिले उक्त नर्सरी बनाउने ठाउँमा झारपात उम्रिएको छ। नर्सरी स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने सिमनाथ कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कमल शाही इन्जिनियर र कोषाध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्र शाही हुन्। कर्मचारीकै नेतृत्वको सहकारीले जिम्मा लिएको काम अहिले अलपत्र छ।

दुरुपयोग– ६

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले टिमुर र कागतीका बिरुवाका लागि कृषकलाई दिएको अनुदान रकम दुरुपयोग भयो। शुभकालिका गाउँपालिकाअन्तर्गत कृषि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा टिमुर र कागतीका बिरुवाका लागि १७ लाख ७७ हजार बजेट खर्च गरेको थियो। गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका कृषकलाई बिरुवा खरिद गरी वितरण गरेको भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेन। सल्यानबाट १५ जहारका टिमुरका बिरुवा र ७ हजार कागतीका बिरुवा वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अनुदानमा टिमुर र कागतीका बिरुवामा गरी जम्मा १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि हाल सबै वडामा रोपिएका टिमुर र कागतीका बिरुवा छैनन्। 

१५ हजार टिमुरका बिरुवा, सात हजार कागतीका बिरुवा र तरकारीका लागि पोलीहाउस खरिदमा मात्र १७ लाख ७७ हजार खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। तर, वितरण गरिएका ठाउँमा न टिमुरका बिरुवा भेटिन्छन्, न अनुदानका कृषि सामग्री।
     
कर्णालीका १० जिल्लामा कृषि अनुदानका नाममा ६ वर्षमा १० अर्ब ८६ करोड बजेट खर्च भएको छ। तर, वास्तविक किसान यो विषयमा अनभिज्ञ छन्। थाहा पाउनेहरू पनि अनुदानबाट वञ्चित छन्। त्यसो भए कसले सिध्याए त अर्बौं रकम ? जानकार भन्छन्, ‘कागजपत्र मिलाउन जान्नेले। जो किसानका नाममा अनुदानको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१३ करेखोलाकी ननीसरा सारु मगर कृषिमा लागेको २३ वर्ष भयो। जीवन निर्वाहमुखी परम्परागत खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक रूपमा अघि बढेकी उनको समय हरेक दिन खेतीमै बित्छ। तर, उनलाई कृषि अनुदानबारे जानकारी छैन। अनुदान कसले कहाँबाट कसरी दिन्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन। ‘हामीलाई कसले पो अनुदान दिन्छन् र ? जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना आसेपासेलाई समेट्छन्। हामीलाई कसैले हेर्दैनन्’, उनी भन्छिन्। 

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–७ का लोगिन्द्र ऐडीले ३२ वटा भेडा पालेका छन्। उनी कहिले लेकतिर त कहिले अछामतिर भेडा चरिचरनमा व्यस्त हुने किसान हुन्। उनले पनि पशुपालन किसानका हिसाबले एक पैसा पनि सरकारी अनुदान पाएका छैनन्। त्यस्तो अनुदान कसरी लिने भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको ऐडी सुनाउँछन्। 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालयहरूबाट बर्सेनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन किसानका नाममा अनुदान वितरण हुँदै आएको छ। तर, गाउँका वास्तबिक किसानले त्यसबारे जानकारी नै पाउँदैनन्। ऐडी भन्छन्, ‘हामी त काम गर्ने किसान हौं। सरकारी अनुदान लिन कागजपत्र मिलाउनै आउँदैन। यो मुलुकमा काम गर्नेभन्दा कागजपत्र मिलाउनेलाई अनुदान वितरण गरिन्छ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ की रेखा घर्ती मगरको पेसा नै व्यावसायिक तरकारी खेती हो। उनी काउली, बन्दा, भाजी, चना, केराउ, च्याउ, प्याज, लसुनलगायत तरकारीजन्य कृषि उपच उत्पादन गरी परिवारको खर्च चलाउँछिन्। उनले पनि कृषि अनुदान पाएकी छैनन्। 

‘पाँच जनाको परिवारको खर्च कृषि पेसाबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरेकी छु। च्याउ खेतीबाट मात्र एक सिजनमा ३५–४० हजार आम्दानी गर्छु। अन्य तरकारीसहित एक सिजनमा १ लाखभन्दा बढी कमाउँछु’, मगर भन्छिन्, ‘तर कृषि अनुदान भने अहिलेसम्म पाएको छैन।’

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ का धन धमाला अगुवा किसान हुन्। जसले २० वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन्। तरकारी खेतीबाटै वार्षिक रूपमा ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। उनले पनि कुनै पनि निकायबाट अनुदान लिएका छैनन्। 

‘मैले सरकारी अनुदानका लागि एकपटक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटमा निवेदन दिएको थिए। छनोटमा परिनँ’, धमाला भन्छन्, ‘त्यसैले फेरि अनुदान माग्नका लागि निवेदन दिन गइन्।’ 

अर्का किसान जीवन गिरीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ मा जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती थालेको दुई वर्ष भयो। उनले बसन्त पशुपन्छी अर्गानिक कृषि फर्म दर्ता गरी कुखुरा पालनका साथै अन्य व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। अब लगानी जुटाएर दुई गाई, एक भैंसी फर्ममै पालन गर्ने उनको योजना छ। तर, अहिलेसम्म सरकारी अनुदान लिएका छैनन्। भन्छन्, ‘अनुदान लिन त राजनीतिक पावर चाहिन्छ। हामी खेतीपाती गर्ने मान्छेहरूको पावर पुग्दैन। त्यसैले मैले कतै पनि अनुदानका लागि निवेदन दिएको छैन।’

उनीहरू त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा जसले जीविका चलाउनकै लागि कृषि पेसा अंगालेका छन् उनीहरूले सरकारी अनुदान पाउँदैनन्। तर, राजनीतिक पार्टीमा लागेर फिरन्ते जीवन बिताइरहेका व्यक्तिले नै किसानको नाममा आउने अनुदान कागजपत्र मिलाएर लिन्छन्। जो खेतीपाती भने गर्दैनन्। 

‘कृषि तथा पशुसेवा कार्यालयबाट वितरण हुने सरकारी अनुदान पावर र पहुँचका आधारमा वितरण हुन्छ। गाउँका किसानलाई समूह बनाउने, कानुनी प्रक्रियामा आउनेबारेमा जानकारी नै हुँदैन’, कालीकोटका नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बम भन्छन्, ‘कार्यालयमा अनुदानका लागि सम्बन्धित निकायले अनुदान दिइसकेपछि अनुगमन पटक्कै गर्दैनन्। कसले के अनुदान लियो, के काममा प्रयोग भयो भन्नेबारे कसैलाई मतलब छैन। जसले जे गरे पनि हुने अवस्था छ।’

६ वर्षमा १० अर्ब ८६ करोड खर्च 

कर्णालीका १० जिल्लामा कृषि अनुदानकै नाममा ६ वर्षमा १० अर्ब ८६ करोड बजेट खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८९/८० सम्ममा कृषि अनुदानकै नाममा १४ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख ९ हजार विनियोजन गरिएको हो। त्यसमध्ये करिब ११ अर्ब बजेट खर्च भएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार २०७४/७५ मा विनियोजित बजेट १० करोड ७ लाख ७७ हजारमध्ये ६ करोड ५४ लाख ७६ हजार खर्च भयो। २०७५/७६ मा विनियोजित बजेट २ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजारमा १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५२ हजार, २०७६/७७ मा ३ अर्ब ४५ करोड १ लाख ८६ हजारमा २ अर्ब ७० करोड ७८ लाख ५२ हजार खर्च भयो। २०७७/७८ मा २ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४० हजारमध्ये २ अर्ब २० करोड ६४ लाख ९५ हजार, २०७८/७९ मा २ अर्ब ९४ करोड ७० लाख ५ हजारमध्ये २ अर्ब २३ करोड १० हजार र २०७९/८० मा २ अर्ब ४१ करोड ४० लाख ९२ हजारमध्ये १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७६ हजार खर्च भएको छ। चालू आव २०८०/८१ मा कुल बजेट २ अर्ब ११ करोड २७ लाख ५ हजार विनियोजन गरिएको छ। खर्चको विवरण आइसकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ।

‘कर्णालीमा कृषि अनुदान वितरणका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि र प्राविधिक मापदण्ड नै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायत भन्छन्, ‘हामीले को किसान को गैरकिसान भनेर हेरेर छुट्ट्याउन सकिँदैन। कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा जो अनुदानका लागि प्रक्रियामा आउँछ। उनीहरू नै अनुदान लिनेमा छनोट हुने हो।’ 

उनका अनुसार कागजपत्र मिलाएर मापदण्डअनुसार कार्यालयको प्रक्रियामा आउनेहरूले नै सेवा पाउने हो। ‘त्यसभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। हाम्रो नजरमा यो प्रक्रियामा आएका सबै किसान हुन्। जसले अनुदान प्राप्त गरेका छन्’, उनी भन्छन्। प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि भन्ने नारा अघि सारेको छ। अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउन रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न नदिने गरी कडाइ पनि सरकारले गरेको छ। 

गाउँमा विषादी प्रतिबन्ध

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१३ करेखोलाका किसान आफ्नै लगानीमा पर्यावरणमैत्री कृषिमा जुटिरहेका छन्। ३० घरधुरीले सल्लाह गरी विभिन्न खेती तथा पशुपालनका साथै जलवायु अनुकूलनसहितको पर्यावरणमैत्री खेती प्रर्णाली अवलम्बन गरेका हुन्। 

‘हामीले गाउँका ३० वटै घरमा कसैले तरकारी खेती, कसैले मौरी पालन, कसैले भैंसी पालन, कसैले केरा खेती त कसैले कुखुरा, बाख्रा पालनजस्ता कृषि कार्य गरिरहेका छौं’, करेखोलाकी टीका पोख्रेल भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँमा विषादी ल्याउनै दिँदैनौं। गाउँमै उपलब्ध हुने बिभिन्न जडिबुटीबाट विषादी उत्पादन गर्ने र सबैले गोठे मलको प्रयोग गर्ने गरेका छौं। यसरी उत्पादन गरेको तरकारी आफूलाई खान स्वादिलो र स्वस्थकर पनि हुने र बिक्री गर्न लिँदा पनि धेरै मूल्य पाउने गरेको छ।’

यही गाउँकी अगुवा किसान ढलकुमारी चपाईले पनि जलवायु अनुकूलन हुने गरी प्रयावरणमैत्री कृषि गर्दै आएकी छन्। ‘ग्रिन कर्णाली परियोजनाले प्राविधिक रूपमा सहयोग गरी घरमा भाँडा धोएको पानी जम्मा गर्ने सानो पोखरी निर्माण गर्न २ बोरा सिमेन्ट मात्र उपलब्ध गराएको थियो’, उनी भन्छिन्, ‘हामीले जम्मा ५ हजार लगानी गरेर सबैको घर–घरमा पानी पोखरी निर्माण गरेका छौं। त्यसबाट हामीले करेसाबारीमा सिँचाइ गर्ने गरेका छौं।’ 

उनका अनुसार गोठ व्यवस्थापन गरी गोठे मलको सही तरिकाले प्रयोगका साथै गाईभैंसीको पिसाव संकलन गरी मल र विषादीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। भन्छिन्, ‘अन्य स्थानीय स्तरमा पाइने लसुनको झोल, खुर्सानीको धुलो, साव, निमको पातजस्ता कच्चा पदार्थबाट विषादी उत्पादन गरी तरकारीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको प्रयोग पनि गरेका छौं।’

करेखोलाकै अगुवा किसान टीका पंगाली भैंसी पालन, तरकारी खेतीका साथै व्यावसायिक केरा खेती पनि गरिरहेकी छन्। तरकारी खेतीका लागि मल आवश्यक पर्ने भएकाले भैंसी र बाख्रा पालियो। अहिले गोठमा २ भैंसी र ९ बाख्रा छन्। भंैसीको दूध र खसी बिक्री गरेर परिवार पाल्छु’, उनी भन्छिन्, ‘तरकारी खेतीबाट भएको कमाई त छँदै छ। अर्गानिक तरकारी खेतीबाटै महिनाको १ लाख ५० हजारसम्म कमाइ हुने गरेको छ। अहिले केराखेती पनि सुरु गरेकी छु। अहिले खेतमा ६ सय केराका बिरुवा हुर्किरहेका छन्। केरा खेतीबाट पनि आम्दानी हुने थाल्यो भने घरमा काम गर्ने थप मान्छे राख्ने सोच बनाएकी छु। अहिले आफूलाई सबै काम गर्न धौ–धौ हुने गरेको छ।’

करेखोलाका ३० परिवारले पर्यावरणमैत्री कृषि प्रर्णाली अवलम्बन गरी विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती गरिरहेका छन्। जसमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिमा टनेल प्रविधि, नर्सरी सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा गोबर ग्यासको उत्पादन गरेका छन्। यस्तै रोग किरा व्यवस्थापनमा झोलमोल विषादी उत्पादन, माटो निर्मलीकरण गर्ने गरेका छन्। हरित उद्यमका अभ्यासहरूमा मौरी पालन, च्याउ खेती, फलफूल तथा तरकारी खेती गरेका छन्। सिँचाइ व्यवस्थापनमा थोपा सिँचाइ, माटो र सिमेन्ट मिश्रित हरेक घरमा सिँचाइ पोखरी निर्माण, पराले जैबिक छापो, जुठेल्नु खाल्डा जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेका छन्। माटो खाद्य तत्व व्यवस्थापनमा भर्मिकम्पोस्ट, कम्पोस्ट मल, गोठ तथा भकारो सुधार र पशुमुत्र संकलन गर्ने गरेका छन्।