कृषिमा अनुदान दिँदा कृषि पेसा गरेको र पढेको भनेर हेरिँदैन। सरकारी निकायमा अनुदान लिनका लागि सूचनामा मागेका कागजपत्र मात्र हेरिन्छ। जसले गैरकिसानले कागजपत्र मात्र बनाएर अनुदान लिनेभन्दा पनि अनुदान खाने काम भइरहेको छ। कृषि पेसा गरेका कृषकहरू खेतीपाती र पशुपालनमै व्यस्त छन्। उनीहरूलाई अनुदान लिने प्रक्रिया नै थाहा हुँदैन। कृषि पढेकाहरू लगानी नपाएर विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूले कृषि गर्नका लागि लगानी नै पाउँदैनन्। तर, कृषिका नाममा राजनीतिक पहुँचमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जसले अनुदान कसरी लिन सक्न्छ भनेर थाहा पाएका हुन्छन्। उनीहरू नै अनुदान लिन मरिहत्य गर्छन्। पावर पहुँचको दुरुपयोग पनि गर्छन्। यसले कृषि क्षेत्रको विकासभन्दा पनि बेथिति निम्त्याएको छ।
खासमा कृषि अनुदान दिँदा सुरुवातमै अनुगमन गरिनुपर्छ। तर, अनुदान दिने अनुगमन नगर्ने पद्धतिले अनुदानको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ। अनुदान कृषि उत्पादन, बजारीकरण र मलमा हो। कुनै किसानले अनुदान मागेपछि उसले गरिरहेको कृषि पेसाको सुरुवातमा अनुगमन हुनुपर्छ। अनी उसले थप व्यवसाय बिस्तारका लागि गरेको व्यावसायिक योजना माग्नुपर्छ। कृषि पढेको कुनै युवा वा विद्यार्थीले अनुदान मागे उसले गर्ने व्यावसायिक योजना माग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र अनुदान दिनुपर्छ। अनुदान दिइसकेपछि उसले दिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम गरे नगरेको अनुगमन हुनुपर्छ। यदि कसैले दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। अहिले त अनुदान कसले लियो थाहा छैन। के गरेको छ त्यो पनि थाहा छैन। अनुदानको रकम कहाँ खर्च भयो त्यो पनि थाहा छैन। यस्तो तरिकाले कृषिको विकास कसरी हुन्छ ? कर्णालीमा कतिपय ठाउँमा जे हुँदैहुँदैन त्यसैका नाममा अनुदान वितरण गरिन्छ। जहाँ जे हुन्छ त्यसैका लागि अनुदान दिऊ।
(सिग्देल जनज्योति मावि बराहताल ५, बड्डीचौर सुर्खेतका प्रधानाध्यापक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
