काठमाडौं : पर्यटन ऐन, २०३५ व्यापक संशोधन गरिने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामाथि बुधबार सातै प्रदेशका पर्यटनमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल चलाइएको थियो।
करिब पाँच घण्टा लामो छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयका बारेमा समेत छलफल गरिएको छ। यससँगै अधिकांश विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतबाहेक सबै क्षेत्र विकास कोष र समितिलाई प्रदेशमा पठाउनेबारे पनि छलफल चलाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि ऐन र कानुन पुरानो भएका कारण अपेक्षित नतिजा निकाल्न असहज भएको बताएका छन्। मन्त्री किरातीले भने, ‘लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जरा भुइँ तहसम्म हाल्नका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक महत्त्व राख्ने बाहेकका अधिकांश क्षेत्रअधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।’
ऐन संशोधनका लागि यसपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगसमेत छलफल गरिने मन्त्री किरातीले बताए। यसअघि खुल्ला रूपमा लिखित सुझावसमेत विभिन्न सरोकारवालासँग मागिएको थियो। पुराना ऐन बाधक बन्दा सम्भावना रहेर पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने जस्तो प्रगति नभएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
