काठमाडौं : डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत्् लाइन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।
पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पत्र नपाएको भन्दै प्राधिकरणले काटिएका उद्योगको लाइन जोडेको थिएन। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार पत्र पठाउँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यता, मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
- पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो।
- प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो।
पुस ५ गते ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युत् बक्यौता भएका उद्योगको रकम उठाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पुस ६ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गर्यो। पहिलो दिन प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता असुल गर्न अभियान नै सञ्चालन गरी २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी इस्पात, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो।
काटिएका लाइन जोड्न समिति बैठकले निर्देशन दिए पनि शुक्रबार साँझसम्म भने कुनै पनि उद्योगीको लाइन जोडिएको छैन। प्राधिकरण आन्तरिक प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। एकैपटक यति ठूलो लोड जोड्न गाह्रो हुने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। प्रणालीबाट विच्छेद गरिएका लोडहरूलाई पुनः सुचारु गर्न अहिले आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने स्रोतको भनाइ छ। भारतबाट थप आयातपछि मात्रै काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिन सम्भव छ। प्राधिकरणले थप लोडका लागि भारतको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गराएर थप बिजुली ल्याउने बताइएको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले दैनिक करिब ३ सय मेगावाट भारतीय बजारबाट खरिद गरी आन्तरिक मागको पूर्ति भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
