भुइँमान्छेको पीडामा सरकारले मल्हमपट्टी लगाउन सकिरहेको छैन। दुर्घटना हुनुअघि नै राज्यले पूर्वसतर्कताका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। भएको दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि नागरिकलाई काखा र पाखाको व्यवहार गर्नुभएन। हरेक किसिमका दुर्घटनाहरू रोक्नका लागि अनुगमन नियन्त्रण गर्न राज्यबाट शक्तिशाली संयत्र गठन गरिनुपर्छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात आचार संहिता २०६७ जारी गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन फितलो छ। त्यसअन्तर्गत केन्द्रीय अचार संहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले सडक दुर्घटना रोक्नका लागि नतिजामुखी केही पनि काम गरेको देखिँदैन। समिति बन्ने तर जनताको पक्षमा काम नगर्ने नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलबाड हो भन्ने मलाई लाग्छ। नियमित अनुगमनको पाटोलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन किन गरिँदैन ? नागरिकहरू यसबारेमा बारम्बार प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्।
जहाजमा चढ्ने ठूलाबडा र बस, जिपमा चढ्नेहरू सानाठूला भन्ने खालको विभेद सरकारी संयत्रबाटै देखिएको छ। सडक दुर्घटना र हवाई दुर्घटनामा राज्यले चरम विभेद गरेको छ।
नेपालको हवाई क्षेत्रमा राज्य संयत्रकै कतिपय मानिसहरूको लगानी हुने भएकाले प्लेन दुर्घटनामा राज्यको बढी चासो हुनेगरेको देखिन्छ। उनीहरूको सरकार संयत्रसँग सीधा पहुँच हुन्छ। तर, विडम्बना बस, जिपजस्ता सडक सवारी चलाउनेहरू ऋण खोजेर व्यवसाय धानेका हुन्छन्। उनीहरूको सरकारसँग पहुँच पुग्दैन। ठूला नेता चिन्दैनन्।
(कँडेल अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
