वीर अस्पतालमा मन्त्रीको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नाम्स)का पदाधिकारीलाई भने, ‘वीर अस्पतालमा बिरामीलाई कसरी छिटो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिन सकिन्छ ? त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला।’

न्याम्सका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विपन्न बिरामीका लागि अभिभावक बन्न न्याम्सका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए।  तर, मुलुककै जेठो वीर अस्पताल अभिभावकविहीन झैं बनेको छ। न्याम्सका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको हस्तक्षेपले वीर अस्पताल थला परेको छ। सत्ता गठबन्धन दलको भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारीले अस्पतालका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। 

१ सय ३४ वर्षदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेको ऐतिहासिक अस्पताल सेवा प्रवाह कटौतीमा पुगेको छ। वीरशमशेरको पहलमा १९४७ साल साउन १२ गते स्थापित वीरमा भएको हस्तक्षेपले यो संस्थाको ऐतिहासिक साख खस्कँदै गएको छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक अस्पताल स्वास्थ्य सेवामा सबै जनताको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्थामा पुगेको हो। 

एकै छानामुनि प्रदान गर्दै आएको आधारभूतदेखि अति विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। जसबाट सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। ९ सय ६० शय्या  सञ्चालनयोग्य रहेकामा ६ सयवटा मात्र सञ्चालनमा छन्। आपतकालीन ५५ शय्यामध्ये ३० र सघन उपचारका लागि आईसीयू÷एचडीयू गरी ८० शय्या रहेकामा ३२ वटा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। १५ वटा अप्रेसन थिएटर पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा शल्यक्रिया सेवासमेत प्रभावित छ। 

घट्यो बजेट, घट्यो जनशक्ति 

दैनिक २५ सयदेखि ३ हजार बिरामी बहिरंग सेवा लिन अस्पताल आउने गर्छन्। तर, सेवाग्राहीको सधैं चापमा रहने अस्पताल बजेट कटौतीले झन् थलिएको हो। वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल अपर्याप्त बजेट र न्यून जनशक्तिका कारण पूर्णक्षमतामा सेवाप्रवाह गर्न नसकिएको बताउँछन्।

‘अस्पतालको समग्र क्षमता बढाउने उद्देश्यले अघि बढिरहेका छौं। तर, सेवा विस्तारको जुन लक्ष्य थियो त्यसमा सहयोग पुग्ने गरी बजेट आएन’, निर्देशक डा. पौडेल भन्छन्, ‘सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै आधा बजेट प्राप्त भएको छ। न्यून बजेटले गर्दा अस्पतालको समग्र क्षमता बढाउन समस्या भएको हो।’

सरकारले गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ७३ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो।  चालू आर्थिक वर्ष ७३ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट अभावका कारण बिरामीलाई दिइँदै आएका खाजा र खानासमेत कटौती गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। ‘५६–५७ करोड रुपैयाँ त स्वास्थ्यकर्मीको  तलबभत्तामै सकिन्छ’, लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने। अस्पतालले बिरामीको खाजा र खानासमेत कटौती गर्नु मौलिक हकविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भएको छ। 

• मुलुककै जेठो वीर अस्पताल अभिभावकविहीन झैं बनेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको हस्तक्षेपले ऐतिहासिक संस्था थला परेको छ। पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डामा ल्याइएको छ। जसले अस्पतालको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।
• यससँगै १ सय ३४ वर्षदेखि सेवाप्रवाह गरिरहेको अस्पताल सेवा कटौतीको अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवामा सबै जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्था आएको छ। जसबाट सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। 
• ९ सय ६० शय्या  सञ्चालनयोग्य रहेकामा ६ सय मात्र सञ्चालनमा छन्। आपत्कालीन ५५ शय्यामध्ये ३० वटा र सघन उपचारका लागि आईसीयू/एचडीयू गरी ८० शय्या रहेकामा ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 
• सरकारले बजेटसमेत घटाएर दिएको छ। जसकारण बिरामीलाई दिइँदै आएको खाजा र खानासमेत कटौती गरिएको छ। २ सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाइएपछि सेवाप्रवाहमा सकस भएको छ। तर, मन्त्रीले कार्यविधिविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बहिरंग विभागबाट सेवा लिएका बिरामीको संख्या ५ लाख २१ हजार १ सय ४७ थियो।  प्रयोगशालाबाट ३ लाख ५६ हजार १ सय ५२ ले सेवा लिए। तर, चालू आर्थिक वर्ष प्रयोगशालाबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या घट्ने निश्चितप्रायः छ। केमिकल अभावले कतिपय परीक्षण सेवा अबरुद्ध भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीरमा कार्यरत २ सय ७६ स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाएपछि सेवा प्रवाहमा सकस भएको छ। करारमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, बायो मेडिकल इन्जिनियर, रेडियोग्राफर, इलेक्ट्रिसियनलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाबाट हटाइएको हो।  स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)को सेवा प्रभावित भएको छ।  ५९ वटा आईसीयू बेड रहेकोमा २३ वटा बन्द भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला सर्जिकल भवन सञ्चालनमा ल्याउन २०७८ असार २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले एक महिनअघि मात्रै १३ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्त गरेका छन्। उक्त नियुक्ति चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ विपरीत रहेको अस्पतालको प्रशासन शाखाका कर्मचारी बताउँछन्। नियुक्त स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १० जना मन्त्री बस्नेतको गृहजिल्लाका हुन् भने बाँकी ३ जना उनी निकटस्थ। ‘कार्यविधिविपरीत करारमा कर्मचारी राखिएको छ’, अस्पताल प्रशासनमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘२१ दिने सूचनासमेत प्रकाशन नगरी भर्ना गरिएको छ।’

कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. जागेश्वर गौतम पुराना अनुभवि स्वास्थ्यकर्मी हटाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई करारमा राखिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आफू निकट कार्यकर्ता÷स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गर्न पुराना स्वास्थ्यकर्मी हटाइयो।’ 

न्याम्समा नियुक्तिले पारेको अप्ठेरो 

न्याम्सका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गत असार ७ गते उपकुलपतिमा डा. भुपेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई नियुक्ति दिलाए। मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालले  उपकुलपतिमा डा. बस्नेतलाई  नियुक्त गरेका हुन्।

कांग्रेसनिकट डा. बस्नेत यसअघि दुईपटक वीर अस्पतालको निर्देशक भएका थिए। उनले अस्पतालका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यस्तै रेक्टरमा डा. लोचन कार्की र रजिस्ट्रारमा डा. ज्ञानेन्द्र शाह नियुक्त भएका छन्।

सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस र माओवादीको कोटाबाट न्याम्सको पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन्। डा. बस्नेत र कार्की कांग्रेस निकट हुन्। डा. शाह  माओवादी कोटाबाट नियुक्त गरिएको हो। स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको इसारामा न्याम्सका पदाधिकारीले अस्पताल व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरिरहेको प्रशासन र लेखा शाखाका कर्मचारी बताउँछन्।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलको पुनर्बहाली 

मन्त्री बस्नेतले मंसिर दोस्रो साता वीरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानेका थिए। दुई वर्षको अवधि तोकि नियुक्त डा. पौडेल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर पुनः सेवामा फर्किएका छन्। पदम गिरी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा डा. पौडेललाई सरकारले दुई वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो। आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाले डा. पौडेलसँग मन्त्री चिढिएको कर्मचारी बताउँछन्।

पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव वीर अस्पतालको सेवाप्रवाह प्रभावित गराउन मन्त्रालय नै लागिपरेको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यमन्त्री स्वास्थ्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिको घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ,’ डा. यादव भन्छन्, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ। वीर अस्पतालमा राजनीति गर्नु पटक्कै सुहाउँदैन।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हालै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अस्पतालको अवस्थाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले गत पुस २६ गते न्याम्सका पदाधिकारी र वीर अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेलसहितको टोलीसँग भेटसमेत गरेका थिए।

‘वीर अस्पताल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग हो। यहाँ दूरदराजका गरिब, बिपन्न र असहायहरूले निःशुल्क उपचार गर्न पाउन भन्ने मेरो चाहना छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चासो  र चिन्ता स्वाभाविक हो। राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै बजेट र जनशक्ति अभावले  समस्या भइरहेको छ।’