भूकम्प र बालबालिका

सन्दर्भ- भूकम्प सुरक्षा दिवस

भूकम्प र बालबालिका
सुन्नुहोस्

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको आज ठ्याक्कै ७५ दिन पुगेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस परेको छ। गत साढे दुई महिनामा भूकम्प पीडित नागरिकहरुले व्यहोरेको पिडा, निराशा र दु:खहरु बितेका सयौं महिनाभन्दा कहालीलाग्दो छ।

२०८० साल कार्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११:४७ बजे ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा भर्खरै दशैं बितेको थियो र ८ दिनपछि उज्यालोको पर्व तिहार आउँदै थियो। पुस्तौदेखिका घरका न्यानो ओछ्यानमा बालबालिका,वृद्ध, अशक्त, सुत्केरी र गर्भवतीहरु मिठो निद्रामा थिए भने कोहि भर्खरै सुत्ने तरखरमा थिए। बारेकोट गाउँपालिका-१ रामीडांडाको भू-सतहदेखि १५ किलोमिटर तल हाइपोसेन्टरमा भूकम्पको विकास भइरहेको ति निर्दोष नागरिकहरुलाई थाहा हुने कुरै भएन। तरङ्ग इपिसेन्टरमा पुगेर फैलिन कत्ति बेर लागेन।

मध्यरातको त्यो अघोषित र अकल्पनीय थर्थराहटले जीवनको सम्पूर्ण लय नै बदलिदियो। क्षणभरमै जीवनको लय बिथोलियो, निराशाका अन्धकारहरु आँखै अगाडि ओइरिए। पुस्तौंदेखिको घरबास, सम्पत्ति, आफन्त, लालाबाला र अन्नपातहरुको अनन्त क्षति, आँसुले पुछ्दै हृदयले थिच्नु बाहेकको के विकल्प थियो र ?  बारीका कान्ला र घर करेसाका सयपत्री, मखमली र गोदावरीका फूलेका र फुल्न तयार कोपिलाहरू त्यहि रात मुर्झाए। ति फूलका माला लाउने र लाइदिनेहरुको जीवनलाई त्यो कम्पनले सदाका लागि बिछोड गरायो। तर त्यहि मध्यरातले सबै उज्यालो खोस्यो। जीवन क्षतविक्षत र तहसनहस भयो। 

त्यसैले त, अनन्त चित्कारले मध्यपश्चिमको वायुमण्डल आक्रान्त बन्यो। भेरीको बगरमाथि धुलोको कुहिरो उठेर एकपटक फेरि भेरीको सनातन सुसाइलाई ठप्प पार्दियो। क्षणभरमै जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहित ५ जिल्लाका ५९, १६२ परिवार भूकम्पबाट घरबारविहिन बने। ढुंगा माटाले बनेका ९२% घरहरु काम नलाग्ने गरि चर्किए। मध्यरातको चिसोमा मानिसहरु खेत, खलियाँन र बारीमा निस्किए र आन्तरिक शरणार्थी भए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार जाजरकोटका कूल ३७,५४३ घरहरुमध्ये ३४,५०१ (९१.८९%) र रुकुम पश्चिमका ३७,२९० घरहरुमध्ये २६,५३१ (७१.१४%) घरहरु क्षतिग्रस्त भएर बस्न अयोग्य बने। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत ५ जिल्लाका गरेर ५९,१६२ परिवारहरु घरवारविहीन बने भने मध्यपश्चिमका १३ जिल्लाहरु यो भूकम्पले धेरथोररुपमा प्रभावित भए। उक्त भूकम्पमा परि १५४ जनाको तत्कालै मृत्यु भयो। उनीहरुमध्ये ३२ जना त बालबालिकाहरु मात्रै थिए। १६६ जनाभन्दा बढी घाइते भए।

त्यतिखेर भूकम्पबाट जोगिएपनि चिसो र खानपान/पोषण अभावले गर्दा पौष ११ गतेसम्ममा ३ बालबालिकासहित जाजरकोटका २९ र रुकुम पश्चिमका ५ जना गरी थप ३४ जनाको ज्यान गयो। यसरी हेर्दा भूकम्प र सरकारी उदासिनताका कारण ३५ जना बालबालिकासहित कुलमा १८८ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृतकमध्ये १८.६७% बालबालिका थिए।  

भूकम्प, बाढी-पहिरो,आगलागी र सुख्खा खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपद्हरुमा सबैभन्दा बढी बालबालिका र कमजोर वर्ग नै पहिले पीडित हुने गरेको देखिन्छ। पीडित त अरु सक्षमहरु पनि हुन्छन् तर उनीहरु भाग्न, पीडा खप्न र बाच्न सक्छन। तसर्थ हामीले बालबालिका र कमजोरहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्रिय अभियानमा विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकाहरुलाई प्रशिक्षित गरियो र प्रत्येक घरपरिवार प्रशिक्षित हुँदा खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा हुन सक्यो। यसैगरी भूकम्पको शिक्षालाई पनि व्यापक रुपमा विद्यालय तहदेखि नै जोडेर सुरक्षित र बलियो आवास/संरचना निर्माणमा बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। बालबालिकाहरुलाई भवनसंहिता र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि प्रशिक्षित गर्दै भूकम्प प्रतिरोधी नेता बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै यसको गति र आन्तरिक प्रक्रियाको कम्पन सँगसँगै आएको हुनुपर्छ। पृथ्वीको भित्रि भागमा निरन्तर बगिरहने तातो लाभा र त्यसमाथि तैरिरहेका टेक्टोनिक प्लेटहरुको विचलन र टकरावले नै भूकम्प जाने गरेको छ। तिनीहरुको गति, टकराव र दिशा परिवर्तनले निकाल्ने भयानक तरङ्गहरु पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्दा कुन भू-भागको अवस्था कतिखेर के हुने हो, मानव जीवन अनविज्ञ छ। तर, भूकम्प निरन्तर र नियमित रहने पक्का छ।  तसर्थ अन्तिम विकल्प भनेको बलियो जमिन (जग) र घर नै हामी बच्ने आधार हुन्। यसका लागि हाम्रा बालबालिकाहरु वास्तविक नायक हुन सक्छन्। बालमैत्री स्थानीय शासनले निर्दिष्ट गरेका बालबालिकाका ४ स्तम्भहरु जस्तै बाल बचाउ, बाल संरक्षण बालविकास र बालसहभागिता (बसंबिस) मा स्थानीय तहहरुले जोडदाररुपमा वकालत र काम गर्नुपर्छ। बालमैत्री स्थानीय शासनलाई स्थानीय तहहरुमा संथागत गर्न सकियो भने नि:सन्देह भूकम्प प्रतिरोधी नायकहरुको विकास गर्न सकिन्छ र क्षतिको गुणात्मक न्यूनीकरण गर्न सकिने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.