टीकापुर नगरपालिकामा ऐन मिचेर १८ कर्मचारी भर्ना

टीकापुर : कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र टीकापुर नगरपालिकाद्वारा जारी ‘टीकापुर नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ को ठाडो उल्लंघन गर्दै दुई चरणमा १८ जना कर्मचारी भर्ना गरेको खुलासा भएको छ।

नगरपालिकाले मंसिर २५ र २६ गते ११ जना सरसफाइ कर्मचारी तथा पुस २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट थप ७ जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेको हो । ७ जना कर्मचारीमा एकजना असिस्टेन्ट सव–इञ्जिनियर, एकजना पाँचौं तह सहायक र पाँचजना कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना गरिएका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ उपदफा ६ मा ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छैन' उल्लेख गरिएको छ ।  सोही दफाको उपदफा ८ मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्टिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।  

स्थानीय तहले जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ गते सबै स्थानीय तहका नाममा परिपत्र गर्दै ‘मासिक डोर र ज्यालादारी कर्मचारीहरु सम्बन्धमा’ विषयक पत्र लेख्दै त्यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीले खाएको तलब भत्ता, पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र भुक्तानी भए प्रचलित कानुनविपरीत भई बेरुजु हुने हुँदा बेरुजु भएको उक्त रकम पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने व्यहोरा’ उल्लेख गरिएको छ । 

यता, टीकापुर नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ मा प्राविधिक कर्मचारी राख्दा सेवा क्षेत्र तथा सम्बन्धित सेवा समूहको योग्यता, पारिश्रमिक सेवा शर्त समेत तोकी कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा श्रेणीबिहिन बाहेकका कर्मचारीहरुको सर्ट लिस्ट, लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक कुनै विधि प्रयोग गरि नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । कार्यविधिको दफा ५ मा कर्मचारी छनौट गर्दा सूचिकरण समिति रहने र सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक, नगर पालिकाको विषयगत शाखा प्रमुख सदस्य र प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य रहने कुरा उल्लेख छ । नगरपालिकाले दुई चरणमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरु भने कार्यपालिकाको निर्णयबाट गरिएको हो।

को को भए नियुक्त ? 

कार्यपालिकाको मंसिर २५ गतेको बैठकले ११ जना श्रेणीविहीन सरसफाई कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको हो । यसरी नियुक्त हुनेमा कालुराम डगौरा थारु, विवश चौधरी, श्रीराम चौधरी, सञ्चराम चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, रञ्जित चौधरी, सञ्चु चौधरी, जयप्रकाश थारु, रमेश चौधरी, बेचलाल चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण विष्टका आफन्त खेम विष्ट रहेका छन् ।

त्यस्तै पुस २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर सोहन चौधरी, रवि चौधरी, विनोद चौधरी, भीमबहादुर चौधरी र गरिमा चौधरी छन् ।  दैनिक ज्यालादारीमा पाँचौ तह सहायकमा पदमप्रसाद सापकोटा र चौथौं तह प्राविधिक असिस्टेण्ट सब इञ्जिनियरमा सुमित बुढालाई नियुक्त गरिएको छ । 

नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुका अनुसार सापकोटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वडा नं. १ टीकापुरका अध्यक्ष हुन् भने बुढा नगर प्रमुख थारुका स्वकीय सचिव लोकबहादुर बुढाका छोरा हुन् । यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकांश नगर प्रमुख थारु निकट रहेको बताइन्छ ।  ‘सापकोटाजीलाई मैले मेरो सचिवालय हेर्ने गरी नगर प्रमुखको स्वकिय नियुक्त गर्ने कार्यविधि अनुसार नियुक्त गरेको हुँ भने बुढालाई टीकापुर पार्कमा भइरहेको विकास निर्माणका काम हेर्ने गरी नियुक्त गरेका हौं’ नगर प्रमुख थारुले भने, ‘विभिन्न तरिकाले सम्पर्कमा आएका टीकापुरकै बासिन्दालाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका हौं,सबै हाम्रै हुन् ।’  

' नियुक्त स्वीकार्य छैन'

विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको नियुक्त स्वीकार्य नहुने कार्यपालिका सदस्यहरुले बताएका छन् । कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष मोहनसिंह लुहार वि.क.ले वडामा भूमिहीनहरुलाई निस्सा वितरण गर्न व्यस्त भएकोले आफू उक्त बैठकमा जान नपाएको बताए । 

‘निस्सा वितरणमा व्यस्त भएकाले त्यो बैठकमा म जान पाएन’ अध्यक्ष वि.क.ले भने ‘कार्यपालिकाले गरेको नियुक्ति सरासर गलत छ, नगरपालिकाले यसअघि नै बनाएको कार्यविधि लत्याएर पालिकालाई आर्थिक भार पार्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’

वडा नं. ६ का अध्यक्ष बलिराम चौधरीले मंसिर २५ र २६ गतेको बैठकमा आफू अनुपस्थिति भएको बताउँदै पुस २१ गतेको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले आपत्ती जनाउँदा समेत निर्णय गरिएको जिकिर गरे । 

‘पाँचौं तह नियुक्ति दिन मिल्दैन, बजेट छैन, कार्यपालिकालाई मनपर्दी गर्ने छुट हुँदैन भन्दै मलगायत कार्यपालिका सदस्य दीपक निसानीले आपत्ति जनाएका थियौं,'नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका चौधरीले भने ‘हरेक कार्यपालिका बैठकमा बजेट छैन भन्ने तर योजनाहरु बाँड्ने, मनपर्दी भइरहेको छ, बैठकमा हामीले नगर सभा भन्दा पहिले कुन शीर्षकमा के कति बजेट छ ? त्यो हरौं भनेका थियौं तर निर्णय आउँदा हामी आफै चकित भएका छौं ।’ 

उनले आफ्नो वडामा समेत कम्प्युटर अपरेटरको आवश्यकता रहेको विषय कार्यपालिका बैठकमा उठाएको बताए । ‘तपाईको आफन्तलाई नि नियुक्त गरिएको छ भन्छन् ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘वडाको कामका लागि एकजना कम्प्युटर अपरेटर आवश्यक छ भनेर माग गरेको हो, मेरो कुनै आफन्त छैनन्,यो नियुक्ति नै गलत छ ।’ 

वडा नं. ८ का अध्यक्ष दीर्घ ठकुल्लाले कार्यपालिकाबाट नियुक्त गरिएका १८ जनाको प्रक्रियामा नै बदमासी भएको बताए । ‘म र वडा नं. ७ का अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपाने काठमाडौं गएका थियौं, कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि लत्याएर नियुक्त गरेको छ,' ठकुल्लाले भने, ‘नगरपालिका खुलेपछि यो गलत निर्णयका बारेमा नगर प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतसँग व्यापक छलफल गर्छौं, यो निर्णय फेरिन्छ ।’ 

नगर प्रमुख थारुकै पार्टी नागरिक उन्मुक्तिबाट कार्यपालिका सदस्य भएका दीपक निसानीले कार्यविधि विपरीत समावेशिता नभएको यो निर्णय नै खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।  ‘कार्यविधि अनुसार कर्मचारी राख्नु नै गलत छ,लैंगिक र जातीय समावेशिता नै छैन’ निसानीले भने, ‘थारु समुदाय नै राख्ने भए पनि महिला त होलान् नि ? महिला, दलित समावेशी हुनुपर्दैन ?, कार्यालय बन्द रहेकाले थप अपडेट हुन पाएका छैनौं,यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।’

टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाले केही महत्वका विषयमा निर्णय हुँदा प्रमुख दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थिति हुने गरेका छन् । पुस २५ र २६ गते भएको कार्यपालिका बैठकमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडा नं. ६ का अध्यक्ष बलिराम डगौरा थारु अनुपस्थित रहे । 

पुस २१ गतेको कार्यपालिका बैठकमा नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित उपप्रमुख खडकबहादुर शाह, वडा नं. ७ का अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपाने र वडा नं. ८ का अध्यक्ष दीर्घ ठकुल्ला अनुपस्थित थिए । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा नं. १ का अध्यक्ष मोहनसिंह लुहार वि.क. समेत उक्त बैठकमा अनुपस्थिति रहे । 

नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार थप हुने,आफ्नै कार्यविधि लत्याएर निर्णय हुने र उधारोमा योजना बाँड्ने निर्णय हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहेकका कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थिति हुनु संयोग मात्र नभएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । 

‘कतिपय निर्णय हुँदा कार्यपालिकाका सदस्यहरु जानाजान नगएको देखिन्छ,आएर पनि हस्ताक्षर गरेको हुँदैन,' ती सदस्यले भने, ‘जुन दिन दलको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका हुँदैन,त्यो दिन आएका प्रस्ताव भन्दा बढी निर्णय भएर आउँछन् ।’  

कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर तपेन्द्र रावलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘हाम्रा कार्यपालिका सदस्यहरु यति कमजोर र विवेकहीन भएका हुन् र ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

‘के हाम्रो नगर कार्यपालिका सदस्यहरु यति कमजोर र विवेकहीन छन् कि आफैले बनाएको नियम कानुनलाई हेर्ने, बुझ्ने र पढ्ने ल्याकत राख्दैन ? के हाम्रो कर्मचारी प्रशासन यति निरह बनाइएको छ कि जनप्रतिनिधिलाई विद्यमान व्यवस्थाको बारेमा सचेत गराउन नसकेकास् ?’पूर्वनगर प्रमुख रावलले २०७५ मै कार्यविधि पारित गरेको बताउँदै भनेका छन् ‘पहिचान, पहिचान भनेर कराउनेहरुले अरुको पहिचान र अस्तित्व मेटाउन खोज्दा परिणाम राम्रो हुनेछैन, चेतना भया ।’ 

दैनिक ज्यालादारीमा विधि प्रक्रिया चाहिँदैन : नगर प्रमुख थारु

नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने कार्यपालिकाले आवश्यकताका आधारमा नगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी राख्दा विधि र प्रक्रिया नचाहिने जिकिर गरे ।  ‘विगतदेखि नै सरसफाइमा कर्मचारीहरु आवश्यक थिए,वडाहरुको काम छिटो छरितो होस् भन्नका लागि दैनिक ज्यालादारीमा राखेका हौं,'नगर प्रमुख थारुले भने, ‘करारमा राख्ने भए कार्यविधि, ऐन हेर्नुपर्ने आवश्यकता हो । तर दैनिक ज्यालादारीमा राखिएकाले आवश्यक परेको दिन बोलाउने र नपरेको दिन घर जाऊ भन्न सकिने हुन्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही छैन ।’

उनले कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा खरिद गर्न पाउने मापदण्डका आधारमै राखिएको दाबी गरे ।  ‘हाम्रो पार्टीको वडाध्यक्ष हुन्, पदम सापकोटा । नगर प्रमुखको सचिवालयमा पाँचौं तहको स्वकीय राखेर मेरो सहजताका लागि राख्ने निर्णय गरेका हौं,' उनले भने, ‘टीकापुर पार्कमा भटाभट कामहरु भइरहेका छन्, त्यहाँ प्राविधिक नहुँदा अप्ठेरो होस् भन्नका लागि सब इञ्जिनियर राखेका हौं, यसको मान्छे उसको मान्छे भन्दा पनि प्राविधिक हुन्,काम सहज होस् भन्नका लागि राखिएको हो ।’ 

उनले प्रक्रियामा जाँदा दुई महिना बढी समय लाग्ने हुनाले अतिआवश्यकताका आधारमा नियुक्त गरिएको बताए ।  कार्यपालिकाको बैठकबाट कार्यविधि लत्याएर दुई चरणमा १८ जना कर्मचारी भर्ना गरिएपछि टीकापुर नगरपालिकाको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीका लागि मात्रै वार्षिक ६५ लाख बढी रुपैयाँ नगरपालिकालाई व्ययभार थपिएको छ । पालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कार्यमा गर्नुपर्ने रकम बजेट वक्तव्यमार्फत् ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि टीकापुरले भने हरेक कार्यपालिका बैठकबाट बजेट मनपर्दी वितरण गर्दै आएको छ ।