बागमती सरकारविरुद्ध एमाले सशक्त रुपमा उभिने

बागमती सरकारविरुद्ध एमाले सशक्त रुपमा उभिने
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सरकारको रवैया प्रति एमाले सशक्त उभिनुपर्ने आवाज उठेको छ।  संसदीय दलका  नेता जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतामा सोमबार  हेटौंडामा बसेको बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारप्रति प्रतिपक्षको व्यवहार आवश्यकभन्दा नरम  र लचिलो भएकोले सरकारले पेलेर अघि बढ्ने नीति लिएको बताए।  

एमालेका प्राय प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रतिपक्ष सरकार जस्तो लचिलो र सरकार  चाहिँ प्रतिपक्ष जस्तो कडा भएको बताए। बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य तथा  नेकपा(एमाले) मकवानपुरका अध्यक्ष एका लाल श्रेष्ठले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र समानुपातिक तथा समतामूलक विकासका लागि एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै नेकपा  एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठकले सरकारका केही मन्त्रीले विकास बजेट दिनुलाई आफ्नो ढुकुटीबाट दान दिएको  रूपमा व्यवहार गर्न थालेको बताइन्। उनले  सरकारको दम्भ र स्वेच्छाचारितामा मलजल पुग्ने काम नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरिन्। 

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले  सरकारले आफूहरूको मागको गलत ब्याख्या गरेको बताए। संसदीय समितिको पदाधिकारी टुङ्ग्याइनु पर्ने एमालेको मागलाई सरकारको एक मन्त्रीले एमालेले सबै समितिको सभापति माग्यो भनेर हल्ला गर्दै हिंडेको समेत पाइएको बताए । 

'हामीले समानुपातिक र समावेशी विकास  हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट पुस्तकमा नपारिएका तर आमनागरिकका सवालमा गर्नै पर्ने योजनाको विवरण पेश गर्यौं, सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्ने लिखित सम्झौता पनि गर्‍यो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्नुको साटो एमालेले पैसाको कुरा नमिलेर संसद चल्न दिएन भन्ने जस्ता हल्ला चलाएको छ', उनले बताए।

संसदीय दलका  नेता थपलियाले हाल सरकार प्रतिपक्षीको माग प्रति केही लचिलो देखिए पनि  स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्न नछाडेकाले  विश्वास गर्न नसकिने बताए। उनले एमाले जनताको पार्टी भएकोले जनताका पक्षमा डटेर लागिरहनु पर्ने बताए। आफ्ना दलका प्रदेश सभा  सदस्यलाई प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिंदै नेता थपलियाले परिस्थिति अनुसार चल्न तयार रहन आग्रह गरे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.