भ्रष्टाचारमा चोबिएको राजनीति
के कारणले दुःख पायौं ? कसको कारण यो अवस्था आयो ? सोचौं त । सुधार नेता र जनता दुवैतर्फ आवश्यक छ ।
नागरिकलाई ‘भ्रष्टाचार कस्ले गर्छ ?’ भनेर सोध्नुस् त । उनीहरू भन्छन्,– ‘नेताले, राजनीति गर्नेले ।’ सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ । तर, अवस्था यस्तै छ । नागरिकको विचार ‘स्पष्ट’ छ । नागरिकको भनाइ सुन्नुहोस् वा दैनिक सामाजिक सञ्जाल केलाउनुस्, अवस्था उदेकलाग्दो छ । आखिर किन नागरिकमा राजनीति र नेतृत्वप्रति यति धेरै वितृष्णा ? अनि, राजनीति गर्ने र नेतृत्व लिएर सत्तामा पुग्नेप्रति उनीहरू किन औंला ठड्याइरहन्छन् ? प्रश्नैप्रश्नको चौघेरामा राजनीतिक दल र नेतृत्व परिरहेका छन् । अझै मिहिन ढंगले बुझ्दा नेपाली समाजले ‘घूस खाने’ कार्यलाई मात्रै भ्रष्टाचार भन्ने बुझिरहेका छन् । नागरिकलाई भ्रष्टाचारको तीतो यथार्थले कोक्याइरहेको छ ।
अनि, उनीहरूलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, ‘कुन दल कति भ्रष्ट भए ?, नेताका स्वार्थ कहाँ रहे ? नागरिकका सपना कहाँ मारिए ? व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनको स्वाद कसले चाख्यो ?’ सबै बुझेपछि किन ‘धारे हात’ नलगाउन् त उनीहरू ? जनतामा चेत त घुसेकै छ । उकुसमुकुस बेलामौका पोखिरहेको छ । सरकार कफ्र्यु, गोली र लाठीको भरमा उम्लिएको स्वर दबाउन खोजिरहेको छ । झिल्को, आगो बन्न सक्छ भन्ने समयमै सोच्न अझै सरकारले नसकेको हो ? प्रश्न सीधा छ । मुलुकमा राणा शासनको अन्त्यसँगै परिवर्तनका छालहरू आइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि उम्रियो । पात चिल्लै थियो । तर, उमार्नेबाटै संरक्षणमा शंका नागरिक गरिरहेका छन् ।
‘नेतृत्वमा जो आए नि उही’ जस्तो महसुस गरिरहेका छन् । पुराना भनिएका र नयाँ कहलिएका दलको व्यवहार चुनाव र चुनावपछि देखेकै छन् । निर्वाचनमा हात जोड्दै आउनेको ‘लात’ सत्तामा पुगेपछि सहनुको नमज्जा कति लिने सोच्नुस् त, असैह्य हुन्न ? यो जनताले बोल्ने प्रस्ट भाषा हो । अहिले राजनीतिक दल र नेताले जे हो त्यही सुन्नुपर्छ । आसेपासेको कुरा होइन, मत दिने जनतालाई बुझ्नुपर्छ । जनताको व्यथालाई परिवर्तित स्वरूपमा सुनाएर उनीहरू सुध्रँदैनन् । कमजोरी देखाउनु भनेको आलोचना गर्नु होइन । ‘समय छ सुध्र है’ भनेको हो ।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुक बनाउने जिम्मा दलहरूमा आयो । ‘व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन’ भनेर लेख्ने र बोल्नेको संख्या दैनिक थपिँदो छ । मञ्चमा उभिएका नेताका कुरा धूलोमा बसेर सुन्ने र ताली बजाउने जनता अहिले हातभरिको मोबाइलमा घरको कुनामा बसेर सिंहदरबारभित्रको अवस्था नियाल्छन् ।
संसद्मा पुगेका सांसदको तर्क केलाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट बनिरहेका उनीहरूका व्यवहारलाई ‘मार्क’ गर्छन् । कसको क्षमता कति ? घरमा बसी बसी जनताले नै अंक दिइरहेका छन् । भलै, चुनावमा जनता नबिके नेताले पूर्णांकमा प्राप्तांक कति ल्याउँथे देखिन्थ्यो । तर, यो अवस्था आउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नागरिकलाई पैसामा किन्न अझै माहिर छन्, राजनीतिका नयाँ/पुराना अनुहारहरू ।
एउटा गम्भीर प्रश्न छ– ‘नागरिक किन पैसामा बिक्छन् ?’ नबिकुन् पनि कसरी ? आम्दानीको स्रोत छैन । अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आश्रित रहेको हाम्रो मुलुकमा कृषकको सम्मान छैन । व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा गर्नेहरूको रुवाइ सरकारले सुन्दैन । कृषिमा अनुदानको अंक बजेटका किताबमा नदीजस्तै बग्छन् । तर, त्यही अंक कमिसनले खियाएर किसानसम्म पुग्दा थोपोमा झर्छ । अनि, कमिसनले मोटाएकाहरूले कागजमा धान, मकै, गहुँ र तरकारी फलाउँछन् । कागजी विकासलाई नेतृत्वमा पुगेकाले लाहाछाप लगाउँछन्, सदर गर्दै मक्ख पर्छन् । अनि, भाषणमा सुनाउँछन् । यता, किसान भने आफूले अनुदान पाएर व्यवसाय गरेको त नेताको मुखबाट भाषणका बेला ‘पो’ सुन्छन् । अचम्म ! वास्तविकता यस्तै छ ।
खोजौं त, भ्रष्टाचार कहाँ छैन ? पसलमा पुग्यो गुणस्तर र तौलमा भ्रष्टाचार । मन्दिर पुग्यो भेटी, पुजारी, व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार । काम लिएर सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय गयो गेटबाट नै सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार । विद्यालय गयो शिक्षामा । प्रहरीले त केही गर्ला कि भन्ने आस गर्यो, प्रहरी नै अकुतमा समातिन्छन् । न्यायालयमा केही आशाका किरण देखिएका छन् । तर, आरोपबाट न्यायालय पनि मुक्त भने छैन । ‘न्याय पैसामा त बिक्छ’ अदालतको गेटैअघि सुनिन्छ । आजकल त ‘घूस नखुवाई काम सकें’ भनेको सुन्दा पनि पत्याउनै गाह्रो छ । यो सबै दण्डहीनताको कारण हो । राजनीतिमा मौलाएको घेराबन्दी, अवसरवाद र परिवारवादको नतिजा हो । सत्ता र शक्तिको आडमा कमाउनेहरूले जन्माएको ‘कु’संस्कार हो ।
‘भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ, शपथ खाएअनुसार गर्छु’ भन्ने कर्मचारीलाई अहिले टिक्नै समस्या छ रे... । आफू कर्म र सेवामा दृढ रहे सुतेको कर्मचारी उठ्दा कुन जिल्लामा पोस्टिङ हुन्छ टुंगो हुँदैन । ‘हस्, हुन्छ, भइहाल्छ नि हजुर’ भन्नेहरू कमाएर बसेका छन्, नेतालाई पोसेर रमाएका छन् । तर, प्रश्न गर्ने र यो होइन, यो गरौं भन्ने राष्ट्रसेवकहरू कि त राजीनामा दिन बाध्य पारिन्छन् कि सरुवा हुन्छन् । शक्ति र धम्कीले ज्यान जोखिममा पार्नभन्दा भ्रष्ट हुन वा पद छाड्न तयार भएकाहरूको उदाहरण अनगिन्ती छन् ।
जबसम्म नागरिकको मत पैसामा बिक्छ, तबसम्म अवस्था सुधार हुँदैन । नेतृत्वमा पुग्नेहरू सुझाव लिँदैनन् । किनकि उनीहरूलाई थाहा छ– ‘अझै केही वर्ष जनता किन्न सकिन्छ ।’ मत बिक्री गरेर कस्तालाई कुर्सीमा पुर्यायौं ? सोचौं त । यतिभन्दा पनि अब दल र नेतृत्वमा सुधार नआए पछुताउने दिन पनि त उनीहरूका लागि आउन सक्छ । जनताले भोलि मत बेचेनन् भने ? जनता ‘भोकै हुन्छौं तर, सुधार गछौं’ भनेर सडकमा ओर्ले भने ? दलहरूलाई प्रश्न यहीँ हो ।
नागरिकलाई प्रश्न– हामीले के कारणले दुःख पायौं ? कसको कारण यो अवस्था आयो ? सोचौं त । सुधार दुवैतर्फ आवश्यक छ । दल सच्चिनु पर्छ । एक पटक पाएको मत र बसेको कुर्सी सधैं साथमा हुँदैन । र, नागरिकले पनि आफ्नो र आगामी पिँढीको भविष्य सुधारका लागि मत दिने समयमा सैयौंपटक सोच्नुपर्छ । अनि, जिताएका जनप्रतिनिधिलाई कैयौंपटक खबरदारी र प्रश्न गर्नुपर्छ । समय यहीँ हो । सुधार्ने र सुध्रनेका लागि ।