भ्रष्टाचारमा चोबिएको राजनीति

भ्रष्टाचारमा चोबिएको राजनीति

के कारणले दुःख पायौं ? कसको कारण यो अवस्था आयो ? सोचौं त । सुधार नेता र जनता दुवैतर्फ आवश्यक छ ।

नागरिकलाई ‘भ्रष्टाचार कस्ले गर्छ ?’ भनेर सोध्नुस् त । उनीहरू भन्छन्,– ‘नेताले, राजनीति गर्नेले ।’ सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ । तर, अवस्था यस्तै छ । नागरिकको विचार ‘स्पष्ट’ छ । नागरिकको भनाइ सुन्नुहोस् वा दैनिक सामाजिक सञ्जाल केलाउनुस्, अवस्था उदेकलाग्दो छ । आखिर किन नागरिकमा राजनीति र नेतृत्वप्रति यति धेरै वितृष्णा ? अनि, राजनीति गर्ने र नेतृत्व लिएर सत्तामा पुग्नेप्रति उनीहरू किन औंला ठड्याइरहन्छन् ? प्रश्नैप्रश्नको चौघेरामा राजनीतिक दल र नेतृत्व परिरहेका छन् । अझै मिहिन ढंगले बुझ्दा नेपाली समाजले ‘घूस खाने’ कार्यलाई मात्रै भ्रष्टाचार भन्ने बुझिरहेका छन् । नागरिकलाई भ्रष्टाचारको तीतो यथार्थले कोक्याइरहेको छ ।

अनि, उनीहरूलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, ‘कुन दल कति भ्रष्ट भए ?, नेताका स्वार्थ कहाँ रहे ? नागरिकका सपना कहाँ मारिए ? व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनको स्वाद कसले चाख्यो ?’ सबै बुझेपछि किन ‘धारे हात’ नलगाउन् त उनीहरू ? जनतामा चेत त घुसेकै छ । उकुसमुकुस बेलामौका पोखिरहेको छ । सरकार कफ्र्यु, गोली र लाठीको भरमा उम्लिएको स्वर दबाउन खोजिरहेको छ । झिल्को, आगो बन्न सक्छ भन्ने समयमै सोच्न अझै सरकारले नसकेको हो ? प्रश्न सीधा छ । मुलुकमा राणा शासनको अन्त्यसँगै परिवर्तनका छालहरू आइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि उम्रियो । पात चिल्लै थियो । तर, उमार्नेबाटै संरक्षणमा शंका नागरिक गरिरहेका छन् ।

‘नेतृत्वमा जो आए नि उही’ जस्तो महसुस गरिरहेका छन् । पुराना भनिएका र नयाँ कहलिएका दलको व्यवहार चुनाव र चुनावपछि देखेकै छन् । निर्वाचनमा हात जोड्दै आउनेको ‘लात’ सत्तामा पुगेपछि सहनुको नमज्जा कति लिने सोच्नुस् त, असैह्य हुन्न ? यो जनताले बोल्ने प्रस्ट भाषा हो । अहिले राजनीतिक दल र नेताले जे हो त्यही सुन्नुपर्छ । आसेपासेको कुरा होइन, मत दिने जनतालाई बुझ्नुपर्छ । जनताको व्यथालाई परिवर्तित स्वरूपमा सुनाएर उनीहरू सुध्रँदैनन् । कमजोरी देखाउनु भनेको आलोचना गर्नु होइन । ‘समय छ सुध्र है’ भनेको हो ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुक बनाउने जिम्मा दलहरूमा आयो । ‘व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन’ भनेर लेख्ने र बोल्नेको संख्या दैनिक थपिँदो छ । मञ्चमा उभिएका नेताका कुरा धूलोमा बसेर सुन्ने र ताली बजाउने जनता अहिले हातभरिको मोबाइलमा घरको कुनामा बसेर सिंहदरबारभित्रको अवस्था नियाल्छन् । 

संसद्मा पुगेका सांसदको तर्क केलाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट बनिरहेका उनीहरूका व्यवहारलाई ‘मार्क’ गर्छन् । कसको क्षमता कति ? घरमा बसी बसी जनताले नै अंक दिइरहेका छन् । भलै, चुनावमा जनता नबिके नेताले पूर्णांकमा प्राप्तांक कति ल्याउँथे देखिन्थ्यो । तर, यो अवस्था आउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नागरिकलाई पैसामा किन्न अझै माहिर छन्, राजनीतिका नयाँ/पुराना अनुहारहरू ।

एउटा गम्भीर प्रश्न छ– ‘नागरिक किन पैसामा बिक्छन् ?’ नबिकुन् पनि कसरी ? आम्दानीको स्रोत छैन । अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आश्रित रहेको हाम्रो मुलुकमा कृषकको सम्मान छैन । व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा गर्नेहरूको रुवाइ सरकारले सुन्दैन । कृषिमा अनुदानको अंक बजेटका किताबमा नदीजस्तै बग्छन् । तर, त्यही अंक कमिसनले खियाएर किसानसम्म पुग्दा थोपोमा झर्छ । अनि, कमिसनले मोटाएकाहरूले कागजमा धान, मकै, गहुँ र तरकारी फलाउँछन् । कागजी विकासलाई नेतृत्वमा पुगेकाले लाहाछाप लगाउँछन्, सदर गर्दै मक्ख पर्छन् । अनि, भाषणमा सुनाउँछन् । यता, किसान भने आफूले अनुदान पाएर व्यवसाय गरेको त नेताको मुखबाट भाषणका बेला ‘पो’ सुन्छन् । अचम्म ! वास्तविकता यस्तै छ ।

खोजौं त, भ्रष्टाचार कहाँ छैन ? पसलमा पुग्यो गुणस्तर र तौलमा भ्रष्टाचार । मन्दिर पुग्यो भेटी, पुजारी, व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार । काम लिएर सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय गयो गेटबाट नै सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार । विद्यालय गयो शिक्षामा । प्रहरीले त केही गर्ला कि भन्ने आस गर्‍यो, प्रहरी नै अकुतमा समातिन्छन् । न्यायालयमा केही आशाका किरण देखिएका छन् । तर, आरोपबाट न्यायालय पनि मुक्त भने छैन । ‘न्याय पैसामा त बिक्छ’ अदालतको गेटैअघि सुनिन्छ । आजकल त ‘घूस नखुवाई काम सकें’ भनेको सुन्दा पनि पत्याउनै गाह्रो छ । यो सबै दण्डहीनताको कारण हो । राजनीतिमा मौलाएको घेराबन्दी, अवसरवाद र परिवारवादको नतिजा हो । सत्ता र शक्तिको आडमा कमाउनेहरूले जन्माएको ‘कु’संस्कार हो ।

‘भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ, शपथ खाएअनुसार गर्छु’ भन्ने कर्मचारीलाई अहिले टिक्नै समस्या छ रे... । आफू कर्म र सेवामा दृढ रहे सुतेको कर्मचारी उठ्दा कुन जिल्लामा पोस्टिङ हुन्छ टुंगो हुँदैन । ‘हस्, हुन्छ, भइहाल्छ नि हजुर’ भन्नेहरू कमाएर बसेका छन्, नेतालाई पोसेर रमाएका छन् । तर, प्रश्न गर्ने र यो होइन, यो गरौं भन्ने राष्ट्रसेवकहरू कि त राजीनामा दिन बाध्य पारिन्छन् कि सरुवा हुन्छन् । शक्ति र धम्कीले ज्यान जोखिममा पार्नभन्दा भ्रष्ट हुन वा पद छाड्न तयार भएकाहरूको उदाहरण अनगिन्ती छन् ।

जबसम्म नागरिकको मत पैसामा बिक्छ, तबसम्म अवस्था सुधार हुँदैन । नेतृत्वमा पुग्नेहरू सुझाव लिँदैनन् । किनकि उनीहरूलाई थाहा छ– ‘अझै केही वर्ष जनता किन्न सकिन्छ ।’ मत बिक्री गरेर कस्तालाई कुर्सीमा पुर्‍यायौं ? सोचौं त । यतिभन्दा पनि अब दल र नेतृत्वमा सुधार नआए पछुताउने दिन पनि त उनीहरूका लागि आउन सक्छ । जनताले भोलि मत बेचेनन् भने ? जनता ‘भोकै हुन्छौं तर, सुधार गछौं’ भनेर सडकमा ओर्ले भने ? दलहरूलाई प्रश्न यहीँ हो ।

नागरिकलाई प्रश्न– हामीले के कारणले दुःख पायौं ? कसको कारण यो अवस्था आयो ? सोचौं त । सुधार दुवैतर्फ आवश्यक छ । दल सच्चिनु पर्छ । एक पटक पाएको मत र बसेको कुर्सी सधैं साथमा हुँदैन । र, नागरिकले पनि आफ्नो र आगामी पिँढीको भविष्य सुधारका लागि मत दिने समयमा सैयौंपटक सोच्नुपर्छ । अनि, जिताएका जनप्रतिनिधिलाई कैयौंपटक खबरदारी र प्रश्न गर्नुपर्छ । समय यहीँ हो । सुधार्ने र सुध्रनेका लागि । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.