काठमाडौं :यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीलगायत दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन तयारी र सार्वजनिकको पूर्वसन्ध्यामा छन्। यसैबीच सरकारले ती कम्पनीहरूबाट मर्जर, प्राप्तिबाट हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) र एफपीओको लाभबाट हुने लाभकरअन्तर्गत अर्बौं रुपैयाँ राजस्वबापत बुझाए। अब यसको प्रभाव ती कम्पनीले प्रदान गर्ने लाभांशमा पर्ने भएको छ।
यद्यपि बैंकको हकमा भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो) ९ प्रतिशतभन्दा कम छ भने यो आर्थिक वर्षमा त्यस्ता संस्थाको लाभांश घट्ने बैंक विज्ञ भुवन दाहाल बताउछन्। किनभने मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा सरकारले कर तिर्न भनेपछि बैंक तथा बिमा कम्पनीले अदालतमा दायर रिट मंसिर २८ गते खारेज भएसँगै करिब १४ अर्ब ६८ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबर कर तिरेका छन्।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू गरेर ५४ वटाले उक्त रकमबराबरको लाभकर तिरे। जस्मा ठूला करदाता कार्यालयको विवरणअनुसार ४१ ओटा कम्पनीहरूले १४ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको लाभकर तिरेका छन्। यससँगै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरूले २३ करोड १६ हजार लाभकर सरकारलाई बुझाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर तिर्दा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा सरकारले गर्यो। यसैबीच अधिकांशले कर तिरे। यस अवधिमा नतिरेकाले पनि दायित्वमा रहेको सबै लाभकर तिर्न बाध्य भए। बैंक तथा बिमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्नुपर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका दाहाल मर्जर तथा प्राप्तिमा बार्गेन गेइननै नभई सरकारले जबर्जस्ती लिएकोले यसलाई उनले डकैतीको नाम दिन्छन्। तर एफपीओबापतको लाभको पाटोमा भने उनी उपयुक्त नै ठान्छन्। यसरी कम्पनीहरूले तिरेको लाभकर अहिलेको इक्विटीबाट घट्ने उनको भनाइ छ।
यसो हुँदा यो सालको नाफालाई असर गरेन। तर अघिल्लो वर्षको इक्विटीबाट घट्यो। ‘हाम्रोमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (कोर क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो) साढे ८ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। जुन बैंकको यस्तो अनुपात कम छ भने लाभांशमा असर गर्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तैैः कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेनन्ट मेगा बैंकको यस्तो अनुपात पुगेको छैन अब यसले अर्को साल लाभांश बाँड्न सक्दैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अधिकांशले वार्षिक साधारणसभा पनि गरिसकेका छन्।’ अझ एजीएम गर्न बाँकी रहेका केही बैंकलाई असर गर्ने देखिन्छ। जस्मा कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले भने लाभांशको योजना बनाएका छन् भने पनि प्रभावित हुने उनले बताए।
पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडिक्विसी) अनुपात कोर क्यापिटल (पुँजी कोष)को साढे ८ प्रतिशत राख्नुपर्नेमा गत असारदेखि ९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ पुँजी पर्याप्तता नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा चुनौती थपिएको छ। तर बैंकहरूको पुरानो पुँजी पर्याप्तता छ भने लाभांशमा असर पर्दैन। सरकारलाई बुझाएको लाभकर अब ती संस्थाको पुँजीमा असर गर्छ अर्थात् पुँजी घट्छ। यद्यपि पुँजी पर्याप्तता बढी भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पुँजी कोष घटे पनि लाभांश बाँड्नमा भने असर गर्दैन। तर पुँजी पर्याप्तता तोकिएको सीमासम्म नभएका बैंकलाई भने लाभांश बाँड्ने क्षमतामा प्रभाव पर्ने भएको हो।
यदि संस्थाले सय रुपैयाँको जोखिम लिएको छ भने ९ रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले बनाएको नियमलाई पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडिक्विसी) भनिएको छ। यसैले सो सीमासम्म नरहेका बैंकलाई लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकले अनुमती दिँदैन। ‘बैंकको पुँजी पर्याप्तता ९ प्रतिशत राखेकोमा सरकारलाई बुझाएपछि ८ प्रतिशतमा यसको पुँजी घट्छ। आम्दानी छ भने पनि यो अनुपात नपुगेसम्म बाँड्न पाइएन। एक त बैंकहरूको पुँजी कोष कसिलो थियो। त्यसमा पनि सरकारले मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको लाभमा लाभकर लिएपछि त लाभांशमा गाह्रो पर्छ,’ पूर्वबैंकर दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर बैंकसँग पुँजी पर्याप्तता अधिक अर्थात् बचतमा थियो भने लाभांश वितरणमा असर पर्दैन।’
यता नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव भने सरकारले मर्जर तथा प्राप्तिबाट हुने बार्गेन पर्चेच गेन जुन भविष्यमा हुने लाभलाई अहिले नै सरकारले कर उठाएपछि मर्जर र प्राप्तिलाई यसले दुरुत्साहन गरेको गुनासो गर्छन्। यससँगै अब लघुवित्तहरूले वितरण गर्ने लाभांश क्षमता घट्ने उनले बताए।
अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘संस्थाहरूले यसबापत मात्रै अर्बौं अर्ब रुपैयाँ तिर्दा नाफामा जान नसक्ने भए।’ उनका अनुसार ४–५ वर्षदेखिको पैसा एकैपटक तिरेर खर्च लेखांकन गर्दा यो वर्षको नाफालाई ठूलो असर पार्छ। नाफा प्रभावित भएपछि लाभांश क्षमता पनि स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने नै भयो। तिरेको कर यो वर्ष लेखांकन गरेपछि लाभांश खुम्चिने उनले बताए।
यसरी उब्जियो लाभकरको विषय
अझ यसअघि पटकपटक महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर छली भएको टिप्पणी गर्दै आएको थियो। उक्त कर उठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो।
यसैले पनि सरकारले उक्त कर उठाउन जोड दियो। यसबीच कम्पनीहरूले जारी एफपीओ (फरदर पब्लिक अफर)को प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दाको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले रिट दायर गरेकोमा खारेजको फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेसँगै लाभकर तिर्नु परेको थियो।
जबकि ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार सबै संस्थाहरूले करिब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभमा कर उठाउनुपर्ने देखाएको थियो। यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली भएको भन्दै उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
‘वित्तीय संस्थाले लाभकर तिर्दा लाभांश प्रभावित’
कम्पनीहरूले तिरेको लाभकर अहिलेको इक्विटीबाट घट्छ। हाम्रोमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (कोर क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो) साढे ८ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ। जुन बैंकको यस्तो अनुपात कम छ भने लाभांशमा असर गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अधिकांशले वार्षिक साधारणसभा पनि गरिसकेका छन्। अझ एजीएम गर्न बाँकी रहेका केही बैंकलाई असर गर्ने देखिन्छ।
सरकारलाई बुझाएको लाभकर अब ती संस्थाको पुँजीमा असर गर्छ अर्थात् पुँजी घट्छ। तोकिएको सीमासम्म पुँजी पर्याप्तता नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा चुनौती थपिएको छ। तर बैंकहरूको पुरानो पुँजी पर्याप्तता छ भने लाभांशमा असर पर्दैन। तर अधिकांशको एक त बैंकहरूको पुँजी कोष कसिलो थियो। त्यसमा पनि सरकारले मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको लाभमा लाभकर लिएपछि त लाभांशमा गाह्रो पर्छ।
- भुवन दाहाल, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बैंक विज्ञ
सरकारले मर्जर तथा प्राप्तिबाट हुने बार्गेन पर्चेच गेन जुन भविष्यमा हुने लाभलाई अहिले नै सरकारले कर उठाएपछि मर्जर र प्राप्तिलाई यसले दुरुत्साहन गरेको छ। यससँगै अब लघुवित्तहरूले वितरण गर्ने लाभांश क्षमता घट्नेछ। संस्थाहरूले यसबापत मात्रै अर्बौं अर्ब रुपैयाँ तिर्दा नाफामा जान नसक्ने भए। ४–५ वर्षदेखिको पैसा एकैपटक तिरेर खर्च लेखांकन गर्दा यो वर्षको नाफालाई ठूलो असर पार्छ।
रामबहादुर यादव, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
