कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ : मन्त्री पोख्रेल

कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ : मन्त्री पोख्रेल
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेलले कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताएका छन्। 

बिहीबार शिक्षा पत्रकार समूहले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णालीका शैक्षिक सवालहरूमा बहस तथा कर्णाली शिक्षापत्र विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोख्रेलले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले कर्णालीको समग्र शैक्षिक क्षेत्र दिनानु दिन बिग्रिनुको पछाडि शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू नै बढी जिम्मेवार रहेको बताउँदै एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्किने छुट कसैलाई नरहेको बताए। उनले भने, 'सबैले अरूलाई मात्र देखाएर शिक्षा क्षेत्र बिग्रियो भन्ने भनाइ व्यापक छ। तर त्यसो होइन्। हामी सबैका कारण कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी अगाडि बढाउन पर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। सबैले आआफ्नो कमीकमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढे पक्का सुधारको अनुभूति हुनेछ।' 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति धनश्याम भण्डारीले कर्णाली मात्र नभई मुलुककै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको संकेत नदेखिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार रहेको बताए। उनले भने, 'संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई गति दिन जुन नीति नियमहरू समयमा बनाउनुपर्ने हो बनाउँदैनन्। त्यसैलाई देखाएर प्रदेशले पनि बनाएन्। स्थानीय सरकार पनि माथिल्ला सरकारहरूलाई नै दोष दिएर प्रभावकारी काम गर्नबाट छुटकारा पाएका छन्। यसको सिकार कर्णाली मात्र नभई समग्र मुलुकले भोगी रहेको छ।' 

कार्यक्रममा कर्णाली विकास योजना आयोगका सदस्य जितबहादुर मल्लले गाउँका विद्यार्थी सहरतिर लाग्ने, सरकारीभन्दा बढी निजी विद्यालय रोज्ने, बुझेका मानिसहरूले नै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा ध्यान नदिने कार्यले कर्णालीमा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या आएको बताए।

कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेशका संयोजक कलेन्द्र सेजुवालले कर्णालीको समग्र शिक्षाका सवाललाई उठान गर्न शिक्षा पत्रकार समूहले कर्णाली शिक्षा पत्र प्रकाशित गरेको बताए। उनका अनुसार उक्त शिक्षा पत्रमा कर्णालीका १० जिल्लाका १० वटा शैक्षिक मुद्दा समावेश गरिएको छ। जसले कर्णालीको समग्र शैक्षिक अवस्था र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामलाई औल्याएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.