त्रिवि सुधारको सोचपत्र

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्नासाथ सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान खिचिएको छ। जुन राष्ट्रिय सरोकार स्वागतयोग्य छ। देशको विकासका लागि ज्ञान उत्पादन, त्यसको उचित प्रसार हुनेमा समाजको सरोकार कति गम्भीर एवम् जिज्ञासु पनि छ भन्ने परिदृश्य यसबाट प्रतिविम्बित भइरहेको छ। यस्तो सकारात्मक वातावरणलाई निरन्तरता दिँदै नतिजामा परिणत गर्न उपकुलपतिको दौडमा रहेका वा दाबेदार ठान्ने प्राध्यापकहरूले त्रिवि विकासको आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसमाथि खुला छलफलमा आउन विलम्ब र कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। उपकुलपतिको खुला विज्ञापनका सन्दर्भमा यस आलेखमा उपकुलपति छनोट एवम् सिफारिस समितिले जारी गरेको कार्यविधिभित्र रहेर पाँच विषयमा सघन छलफलको आवश्यकताबारे चर्चा गरिनेछ।

पाँच आधारभूत प्रश्न

उपकुलपतिमा दाबा राख्ने प्राध्यापक वा जो कोहीले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विश्वविद्यालय भित्रका संरचनागत समस्या के हुन् र त्यसको सुधारका लागि के कस्ता अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छन् भनेर प्रस्ट धारणा अघि सार्नुपर्छ। त्यसका लागि सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव राख्नु महŒवपूर्ण पक्ष हो। दाबेदारहरूले त्रिविसँग सरोकार राख्ने तथा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी पाँच प्रश्नको अति सरल उत्तर दिन सक्नुपर्छ। 

पहिलो, झन्डै साढे तीन लाख विद्यार्थी भएको त्रिविका सबै संरचनामा अबको चार वर्षपछि तपाईंको कार्यकाल सकिँदा कति विद्यार्थी हुनेछन् ? किन र कसरी ? 

दोस्रो, ११ सय हाराहारी रहेका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या चार वर्षपछि बढाइन्छ वा घटाइन्छ ? किन र कसरी ? 

तेस्रो, झन्डै ४५ विद्यार्थीबराबर एक प्राध्यापक रहेको अवस्था के परिवर्तन हुन्छ ? किन र कसरी ? 

चौथो, दुई प्राध्यापक हुँदा एक प्रशासनिक कर्मचारी हुनुपर्नेमा दुवैको संख्या झन्डै बराबरी रहेको अवस्थामा कस्तो र कसरी परिवर्तन हुन्छ ? 

पाँचांै, भर्खरै सम्पन्न दीक्षान्त समारोहमा दुई सय हाराहारी विषय शीर्षकमा शैक्षिक उपाधिले विद्यार्थीलाई विभूषित गरियो। यो संख्याको उपाधि के धेरै हो ? ठीक हो वा कम हो ? यसमा कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमध्ये अधिकांशमा १० देखि ३० हजार विद्यार्थी हुन्छन्। स्नातक तहमा अध्ययन गर्नेमध्ये ५०–६० प्रतिशत भर्ना भएको कार्यक्रमअन्तर्गतका विषय र बाँकी जीवन र जगत्को विषयसँगै अन्य सीप एवम् ज्ञान सिक्न इच्छुक रहेका विषयबारे अध्ययन गर्दै दीक्षित हुने अवसर प्रदान गर्छन्। यो सक्षम र असल नागरिक उत्पादन गर्ने सर्वमान्य विधि हो। कि हामी त्यहाँ पुग्न सक्नुप¥यो कि त्यसको तार्किक विकल्प दिन सक्नुप¥यो।

शैक्षिक प्रशासनमा नवीनतम सुधार

त्रिविमा शैक्षिक प्रशासनको विषय सबैभन्दा जटिल छ। सम्भावित उपकुलपतिमात्रै होइन, कुलपति, सहकुलपति र सरोकारवालाबीच प्रस्टता अनि मतैक्य चाहिन्छ। यस सन्दर्भमा महŒवपूर्ण प्रश्न भनेको के अहिलेको सांगठनिक (पदाधिकारी) संरचनामा बसेर शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ ? विषयगत संकायले आफ्नो क्यालेन्डर, नीति निर्माण गर्ने, आफैं कार्यान्वन गर्ने र एउटा संकायका प्रायः गतिविधि अर्कालाई थाहा÷मतलबै नहुने परिपाटीमा पुनर्विचार आवश्यक छैन त ?

के विद्यार्थीले एकभन्दा धेरै संकाय र थप विषय एकसाथ अध्ययन गरी दीक्षित हुन पाउने युगको परिकल्पना गर्न सक्दैनन् ? सेमेस्टर प्रणालीमा एक वर्षमा दुई सेमेस्टर पूर्ण लागू गर्न मुख्य चुनौती के हो ? त्यसको सुधारको विकल्प के हुन सक्छ ?

पठनपाठन समयभित्रै पूरा गर्ने विषय सबैभन्दा धेरै परीक्षासँग सरोकार राख्छ। दक्ष तथा अनुभवी परीक्षा प्रशासक एवम् कर्मचारी, कामअनुसारको सेवासुविधा, प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकासजस्ता नारा पुराना भइसके। कुनै पनि प्राध्यापकले १५औं हप्ताभित्र पढाइ सकेर १६औंमा आफैं परीक्षा लिई २०औं हप्तासम्म नतिजा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने थिति बस्दैन भने परीक्षाको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुँदैन। हामीलाई त्यहाँ पुग्न के कुराले रोकेको छ र कुन तरिकाले पुग्न सकिन्छ भन्ने योजना उपकुलपति दाबी गर्नेहरूसँग छ त ? एउटा विश्वविद्यालयले आफ्ना पाठ्यक्रम पढाउने प्राध्यापकलाई परीक्षाको मामिलामा पूर्ण विश्वास गर्न सक्दैन भने त्यो संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइनु स्वाभाविक हुन्छ। यी सबै सुधारको आरम्भ तत्काल सम्भव नहोला। तर, दाबेदारहरूले त्रिविलाई कहिले र कसरी त्यहाँ पु¥याउन सक्छु भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरी समाजलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ त ? काठमाडौंमा केही प्राध्यापकले बनाएका प्रश्नपत्रमा मात्रै देशभरका विद्यार्थीले कहिलेसम्म परीक्षा दिनुपर्ने हो ?

यी सबै प्रश्न त्रिविले दाबी गरेको स्वायत्तताको मोडलसँग जोडिएका छन्। त्रिवि केन्द्रको प्रत्यक्ष निगरानीबिना पनि सम्भव भएका शैक्षिक काम र जिम्मेवारीलाई विभिन्न संकाय, विभाग, क्याम्पसका तहमा हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। तत्काल सम्भव नभएका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, विश्वासको वातावरण निर्माणमार्फत क्रमिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दै जाने विधिमार्फत नीतिगत र संरचनागत सुधारको बाटो आजको साझा विकल्प हो।

भविष्य जनशक्तिका आधारभूत क्षमता

देशभरमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशत त्रिविमा छन्। उनीहरूमा रहेको क्षमता देशको भविष्यसँग जोडिन्छ। अबका उपकुलपतिले परिकल्पना गर्नु भएको सबै विद्यार्थीसँग हुने साझा क्षमता के हुन् र त्यसलाई देशको आवश्यकतासँग जोडेर थप विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने कसरी प्रत्याभूत गर्नुहुन्छ ? विद्यार्थीले रोजेको विषयमा उच्च सीप र दक्षता हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर, त्यससँगै प्रविधिको युगमा यसको अधिकतम सदुपयोग गर्दै प्रस्ट लेख्ने र आफ्नो धारणा राख्ने, संवाद गर्न सक्ने, समस्या समाधान उन्मुख रहने, आफैं थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्षम एवम् इच्छुक, आवश्यकताअनुसार विदेशी भाषामा दक्खल राख्ने, विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा र सर्वाङ्र्गीण विकासको पहरेदारमा हुनुपर्ने सक्षम नागरिक विकासको खाका उपकुलपति पदमा योग्य ठान्ने जो कोहीसँग हुनुपर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थीले अनिवार्य गर्नुपर्ने शैक्षिक एवम् अन्य क्रियाकलाप के हुने भनेर प्रत्याभूति कसरी गर्नेछन् भन्ने मापन पनि उपकुलपतिको मूल्यांकनको सन्दर्भमा आवश्यक छ।

राष्ट्रिय विकासका अनुसन्धान केन्द्रहरू

त्रिविको संरचनामा प्रमुख अनुसन्धान केन्द्र चारवटा छन्। यसका अतिरिक्त हरेक विभाग र क्याम्पसमा थप केन्द्र रहेको हुन सक्यो। तर, के देशको विकासका लागि यी पर्याप्त छन् त ? सरोकारवालाको साझा बुझाइ यी केन्द्रमा स्रोतसाधन पर्याप्त छैन। त्रिविको आगामी नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्र थप्ने र तिनीहरूलाई शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्न मूर्त परिकल्पना अपरिहार्य छ। प्राध्यापक सबेरै हस्याङफस्याङ विश्वविद्यालय छिरुन्। स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीले आआफ्ना प्रयोगशाला एवम् अध्ययन केन्द्रमा प्राध्यापकलाई स्वागत गरुन्। त्यहाँबाट प्राध्यापकलाई जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक थप आम्दानी होस्। अनुसन्धानकर्ता एवम् विद्यार्थीले पनि नियमित तलब प्राप्त गरुन्। त्यहाँ प्रत्येक सेकेन्ड आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीति रूपान्तरणका लागि ज्ञान उत्पादनको होडबाजी चलोस्। संसारभरका सबै सबल र आधुनिक विश्वविद्यालय त्यस्तै हुन्छन् र आफ्नो औचित्य पनि यस्तै कामबाटै प्रमाणित गर्छन् भन्ने अबको नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ। दक्षिण कोरियाको उच्च शिक्षाबारे बेलाबखत चर्चा हुने गरेको छ। त्यहाँका १ सय ८७ विश्वविद्यालयमा ५१ सयभन्दा धेरै अनुसन्धान केन्द्र छन्।  

सहकार्य : कोसँग र कसरी ?

अब नियुक्त हुने उपकुलपतिमा माथि उल्लिखित अधिकांश योजना भएका अवस्थामा पनि त्यसका लागि अथाह स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक रहन्छ। सरकारले त्रिविको बजेटमा व्यापक वृद्धि गर्नु अनिवार्य त छ तर त्यतिले मात्र यी योजना पूरा गर्न सकिन्छ त ? विश्वविद्यालयले जबसम्म राज्यका नीतिनिर्माण र खुला बजारका लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहयात्री बन्ने विषयमा प्रस्ट खाका बनाएर अघि बढ्न सक्दैन तबसम्म यहाँ परिकल्पना गरिएजस्तै उपकुलपति आउँदा पनि अवस्था उस्तै रहनेछ। विश्वविद्यालयमा रहेका प्रशासन संरचनाको कार्यसम्पादन, शैक्षिक क्रियाकलाप, प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापित, विश्वासिला र दीर्घकालीन बन्न सक्दैनन्। यो काममा विश्वविद्यालयले को र कस्ता संस्थासँग कस्तो स्वरूपको सहकार्य गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ।

हाम्रो समाजको विशेषता भनेकै हरेक समस्याको एकल समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्नु हो। यो तरिका सधैं प्रभावकारी हँुदैन भनेर सबैलाई बुझाउन नसक्नु आजको समाजको दुःख पनि हो। जुन कुनै संगठनको नेतृत्वकर्तामा संगठनभित्र रहेका समस्या वा चुनौतीको विवरण तयार, त्यसको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण र क्रमिक रूपमा तत्कालिक तथा दीर्घकालीन समाधान तथा सुधारको योजनासहितको बाटोमा हिँड्दा मात्र सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने आत्मबोध हुनु आवश्यक छ। त्रिविजस्तो राष्ट्रिय महŒवको संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको छनोट विधि र त्यसपश्चात्को नयाँ यात्रा आरम्भ गर्ने क्रममा यस साधारण विधिको प्रयोगका लागि विनम्र अनुरोधसहित सरोकारवालाले सार्वजनिक आह्वान गरौं।