जोमसोम : उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट सरकारले २२ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सन् २०२३ मा कुल ३ हजार ४ सय ८७ विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्दा उक्त राजस्व संकलन भएको हो।
सरकारको चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङमा विशेष र भीआईपी पर्यटकबाहेक सामान्य स्तरका विदेशी पर्यटक जाँदैनन्। सन् २०२३ मा विदेशी पर्यटकबाट १७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर संकलन भएको हो।
जनवरीमा ७, फेबु्रअरीमा २३, मार्चमा १ सय ६२, अप्रिलमा ४ सय २५, मेमा ७ सय १२ र जुनमा १ सय ४९ पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमले जनाएको छ। त्यसैगरी, जुलाईमा १ सय ८८, अगस्टमा २ सय ७८, सेप्टेम्बरमा ४ सय ७, अक्टोबरमा ८ सय ३०, नोभेम्बरमा २ सय ८० र डिसेम्बरमा २३ पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुगेका हुन्।
चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ। यसलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। चीनमा सांस्कृतिक विद्रोह हुँदा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै खम्बाहरूले चीन विरोधी गतिविधि गरेपछि यसलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। सन् २००० मा तिब्बतियन भिक्षु कर्मापा लामा उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै भारत छिरेपछि चीनले कोरला नाकामा तारबार लगायो। खम्पा विद्रोहपछि उनीहरू मुस्ताङमा बसेर चीन विरोधी कार्यक्रम गरेका थिए। सरकारले दुई देशबीचको सुरक्षा नखल्बलियोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। यसैका कारण उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभागबाट उक्त क्षेत्रमा जान पदयात्रा अनुमति लिनुपर्छ। अध्यागमन विभागले पर्यटकलाई १० दिनको प्रवेश अनुमतिस्वरूप पाँच सय डलर लिने गर्छ।
सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सूचीकृत उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्रमा रहेकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने करिब दुई प्रतिशत मात्र विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जाने गरेको एक्यापको तथ्यांकले देखाउँछ।
एक्यापले उठायो १२ करोड ७८ लाख
सन् २०२३ मा ९० हजार ३ सय ५६ विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले परमिट शुल्कबापत १२ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो हालसम्म एक्यापले उठाएको परमिटबापतको
ठूलो रकम हो।
एक्यापले संकलन गरेको परमिट शुल्कबापत उठेको रकममध्ये १३ प्रतिशत सरकारलाई भ्याट बुझाउनुपर्ने हुन्छ। परमिटबापत उठेको शुल्कको १ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् २०२३ मा सार्क राष्ट्रका ७२ हजार १ सय ९७ जनाले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा ७ करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ परमिट शुल्क उठेको छ। जसमध्ये एक्यापको ईपी काउन्टरमा परमिट नलिई सीधै मुस्ताङ आएका ९ सय २५ जनाले ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना शुल्क एक्यापलाई बुझाएका थिए। यस्तै, सन् २०२३ मा सार्कबाहेक तेस्रो मुलुकका १८ हजार १ सय ६६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा परमिटबापतको शुल्क ५ करोड ४४ लाख ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ। जसमध्ये ८५ विदेशी पर्यटकले बिना परमिट मुस्ताङ आउँदा २ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जरिबाना एक्यापलाई बुझाएको तथ्यांक छ। लमजुङको बेंसीसहरदेखि मनाङ हुँदै १० हजार ९६ जनाले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा भ्रमण गर्दा सार्क राष्ट्रका विदेशी पर्यटकले एक हजार र तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकले तीन हजार रुपैयाँ परमिटबापत शुल्क बुझाउनुपर्ने एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले जानकारी दिए। कार्यालय प्रमुख रेग्मीका अनुसार उक्त प्रावधान सरकारको निर्णयअन्तर्गत भएको र एक्यापले संकलन गर्ने रकम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा खर्च हुने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
