विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले डा. उपेन्द्र महतोलगायतले स्थापना गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २० वर्ष पार गर्दैगर्दा दलदलमा फसेको छ। कानुनी रूपमा दर्ता भएर बालुवाटार ‘हेडक्वार्टर’बाट एउटा एनआरएनए सञ्चालन छ भने एउटै लोगो प्रयोग गरेर अरू दुई समूहले पनि आफूलाई एनआरएनए भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
एनआरएनए जस्तै प्रकृतिको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) नामक अर्को संस्था दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ। विगतका परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताको उस्काहटमा लागेर कदम उठाउँदा मन्त्रालयविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छन्। एनआरएनएको यो हालत रातारात सिर्जना भएको होइन। पूर्वअध्यक्षबीचको जुँगाको लडाइँ, पदाधिकारीबीचको गुटबन्दी आदि कारणले संस्थामा कमजोर धरातल भएका, विभिन्न स्वार्थले प्रेरित र अल्पदृष्टि भएका व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे। जसको कारण संघ कमजोर बन्दै गयो।
कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले एनआरएनएलाई भ्रातृ संगठनको रूपमा सञ्चालन गर्न खोजे। एनआरएनए राजनीतिको अखडा मात्र भएन, खराब आचरण भएका र विभिन्न काण्डमा मुछिएका व्यक्तिको आश्रयस्थल बन्न पुग्यो। संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोले सन् २००३ देखि २००९ सम्म संघलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गरे। उनीपछि तत्कालीन उपाध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र राम थापा तथा महासचिव भीम उदासले अध्यक्ष हुने इच्छा व्यक्त गरे। निर्वाचनभन्दा सहमतिबाट अध्यक्ष चुनिनु पर्छ भन्ने मान्यता महतोको थियो। उनकै संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले थापालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति गर्यो। राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूले थापा अध्यक्ष भएको घोषणा गरे।
थापालाई अध्यक्षमा बधाई दिएर उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयबाट मध्यरात निस्किएका हिराचनले बिहान उठ्दा सहमतिलाई अस्वीकार गरे। हिराचनको विद्रोहपछि महतोले थापालाई फकाएर हिराचनलाई अध्यक्ष बनाए। हिराचनको चयनले तत्काललाई निर्वाचन त टर्यो तर त्यस कदमले संस्थामा खराब नजिर स्थापित भए। हिराचनले भन्दा कम योगदान नगरेका थापा जर्मन बैंकका जागिरे थिए भने महतोको हाराहारीमा योगदान गरेका भीम उदास संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत थिए। थापा र उदासलाई छाडेर व्यवसायी हिराचन छनोटमा पर्दा अध्यक्ष बन्न संस्थामा योगदान गरेका र पेसागत व्यक्तिभन्दा व्यवसायी नै चाहिन्छ भन्न्े मान्यताको सुरु भयो। साथै, प्रक्रियाबाट भन्दा विद्रोहबाट नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने विषयको बीजारोपण भयो। महतोले हिराचनलाई अध्यक्षमा चयन गर्न सहयोग गरे पनि उनीहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन।
सन् २०११ को निर्वाचनमा राम थापा पुनः अध्यक्षको आकांक्षी थिए भने हिराचन दोस्रोपटक अध्यक्ष हुन चाहन्थे। तर तत्कालीन उपाध्यक्ष जीवा लामिछानेले अध्यक्ष बन्ने इच्छा राखेपछि उनीहरूको केही चलेन। शुभचिन्तकको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै लामिछानेले अर्को कार्यकाल अध्यक्ष नबन्ने घोषणा गरे। उनको कार्यकालका उपाध्यक्ष रामेश्वर शाह र महासचिव तेञ्जी शेर्पाले २०१३ मा हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष बन्ने चाहना गरे। तर लामिछानेले कार्यसमितिका काम नगरेका र धेरै एनआरएनहरूले नचिनेका शेष घलेलाई उत्तराधिकारीको रूपमा अघि सारे। लामिछानेले घलेलाई अध्यक्षको रूपमा अघि सारेको महतोलाई मन परेको थिएन। तथापि उनले विरोध गरेनन्। बरु नजिकका रामेश्वर शाहलाई अध्यक्षको उम्मेदवारबाट पछि हट्न मनाएर घलेलाई अध्यक्ष बन्न मार्ग प्रशस्त गरे। अध्यक्षमा दोहोर्याउन नदिएको कारणले लामिछानेसँग बदला लिन पर्खेका हिराचनले शेर्पालाई घलेविरुद्ध चुनाव लडाए।
अस्ट्रेलियाकै धनीमध्ये एक स्थापित बिजनेसम्यान एनआरएनएको अध्यक्ष बन्नु गौरवको विषय थियो। तर घलेको आगमनले संस्थामा योगदानभन्दा पैसावाला नै एनआरएनएको अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई झन् बढावा दियो। लामिछानेका आलोचकहरूले व्यवसायमा साझेदार बनाउन घलेलाई अध्यक्ष बनाएको आरोप लगाए। उनीहरूबीच जर्मनीमा भएको साझा लगानीले यस्तो आशंकालाई मलजल गर्यो। दुर्भाग्य घले र लामिछानेको सम्बन्ध पनि एक वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। यसको कारण व्यक्तिगत, संस्थागत वा व्यावसायिक के थियो त्यो गर्वमा नै छ।
घलेको उपस्थितिले संस्थामा एक किसिमको ‘डिपार्चर’ सुरु भयो। महतो र लामिछानेको वरिपरि घुमेको एनआरएनएमा घले भित्रिएपछि एउटा जंगलमा दुई शेर भएजस्तो बन्यो। घलेको संस्थामा आफ्नै साम्राज्य बनाउने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। घलेले एन्टी रसियन सेन्टिमेन्टसम्म नेतृत्व गर्न थाले। त्यसदेखि अहिलेसम्मको एनआरएनए भित्रको राजनीति यिनै दुई धारबीच घुमिरहेको छ।
घलेले दोस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष हुन चाहे। महतो नजिकका रतन झाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा पछि हटे। तत्कालीन उपाध्यक्ष टीबी कार्की घलेसँग चुनाव लडे तर सफल भएनन्। घलेले भिजन २०२० को अवधारणा ल्याउँदै एनआरएनएलाई कर्पोरेट धारणामा चलाउने र आफूपछि २०१७ मा श्रीमती जमुना गुरुङलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरे। घलेको कदमविरुद्ध संस्थापक एक भए। परिणाम जमुना अध्यक्षमा पराजित भइन्, फाइदा उठाउँदै भवन भट्ट अध्यक्ष बने।
दुःखको कुरा भट्टले पनि पूर्वअध्यक्षसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकेनन्। सन् २०१९ को निर्वाचनमा लामिछानेसँग बदला लिन उनका नजिकका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुमार पन्तविरुद्ध कुल आचार्यलाई सहयोग गरे। घले र हिराचनले पनि लामिछानेलाई देखाउने मौका यही हो भनेर आचार्यलाई सहयोग गरे। लामिछाने र पन्तको सहयोगमा आचार्य एनआरएनमा स्थापित भएका थिए र उनीहरूसँग व्यवसाय पनि सुरु गरेका थिए। तर व्यवसायमा खटपट भएपछि आचार्यले लामिछाने र पन्तसँग बदला लिन चाहन्थे। पन्त विचारले एमाले नजिकको भन्दै आचार्यले आफ्नो पक्षमा नेपाली कांग्रेसलाई परिचालन गर्न सफल भए। तर उनी पन्तसँग चुनाव हारे।
निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न त्यतिबेला पनि प्रयास भएको थियो। बाहिर प्रतिनिधि मतदानको लागि लाइन लागेका थिए। भित्र सहमतिको खिचडी पाक्दै थियो। अध्यक्षमा कुमार पन्त, उपाध्यक्षमा कुल आचार्य, डा. बद्री केसी, सोनाम लामा, मन केसी र महासचिवमा जानकी गुरुङसहितको भागबन्डाको कार्यसमिति बनाउन पूर्वअध्यक्षदेखि कांग्रेस र एमालेका शीर्षनेता सहमत भएका थिए। राजनीतिक दल, पूर्वअध्यक्ष र पैसाको पहुँच नहुने सहमतिको टिममा नपरेका उम्मेदवारहरूले भागबन्डाको विरोध गरे। सहमतिको टिममा उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरिए पनि केसीले विद्रोहको नेतृत्व गरे। आचार्य अध्यक्षमा चुनाव हारुन् र २०२१ को चुनावमा आफ्नो तगारो नबनुन् भन्ने केसीको स्वार्थ थियो। भागबन्डाको टिम बन्न नदिने केसी र उनका सहयोगीलाई पूर्वअध्यक्षहरूले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गरेको ठाने र मन पराएनन्।
सन् २०२१ को चुनावमा डा. केसीले अध्यक्षका लागि तयारी गरे। केसीलाई अध्यक्ष हुँदा सबैभन्दा टाउको दुखाइ घलेको थियो। एक त केसीले रसियन ग्रुपको लेगेसी बोकेका ठानिन्थे भने अर्कोतर्फ घलेको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा क्रमशः कोषाध्यक्ष र महासचिव हुँदा दुईबीच खटपट थियो। २०१९ को चुनाव हारेका आचार्यको समूहले पनि केसीसँग बदला लिन चाहन्थ्यो।
तर कोषाध्यक्ष, महासचिव र दुईपटक उपाध्यक्ष भएका केसीको समर्थन ग्रासरुटसम्म भएकाले निर्वाचनबाट हराउन असम्भव थियो। त्यसैले आचार्यले कांग्रेसका नेताहरूलाई ‘मिसलिड’ गरेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कामार्फत चुनाव रोके। उनलाई घले र हिराचनले साथ दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्ष कुमार पन्तको कार्यकारी अधिकार खोसेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी घलेलाई दियो। मन्त्रालयको कदमविरुद्ध पन्त उच्च अदालत पाटन गए। अदालतले परराष्ट्रको हस्तक्षेप गैरकानुनी भन्दै पन्तलाई निर्वाचन गराउने बाटो खुलायो। तर पन्तले चुनाव गराएनन्। जबर्जस्त चुनाव गराउँदा संस्था विभाजन हुन्छ भन्ने उनको जिकिर थियो भने केसी निर्वाचित हुन्छन् भन्न्े डरले पन्तले चुनाव नगराएको ठान्नेहरू पनि छन्। पन्तले समस्या समाधान गर्न पुनः घलेलाई गुहारे। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन नसके कार्यसमिति स्वतः भंग हुने र प्रमुख संरक्षकको हैसियतले कार्यकारी अधिकार घलेको हातमा जाने वैधानिक अवस्था थियो। त्यसैले घलेले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा अनेक बहानामा समस्या लम्ब्याउन खोजे। घलेको यस्तो कदमको चाल पाएपछि पन्तले घलेलाई प्रमुख संरक्षणबाट बर्खास्त गरे।
घलेविरुद्ध पुनः एकपटक संस्थापक एक भए। उनलाई साइजमा ल्याउन कांग्रेस नेताहरूको सहयोगमा आचार्यलाई घलेबाट छुटाए। आचार्यले तीमध्ये एक अध्यक्ष पाउने लोभमा घलेलाई अलपत्र पारे। उता घलेले कांग्रेसले आफूलाई सहयोग नगरेको झोकमा माओवादी निकट रहेका विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर माओवादीको मन जित्ने प्रयास गरे।
एनआरएनएमा एमाले र कांग्रेसले मात्र चासो राख्दै आएकोमा यसपछि माओवादी पनि थपियो। घलेले नजिकका मानिसमार्फत एकतर्फ कुँवरको समितिलाई वैधता दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले भने अर्कोतिर सोनाम लामालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनएको समानान्तर संस्था यूएनडीओ दर्ता गर्न लगाए। कुँवर र संस्थापनलाई एकता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको रोहबरमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरे। तर कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्रीलाई सहभागी नगराई एकताको जश माओवादीले मात्रै लिन खोजेको कारण देखाउँदै एकताको वातावरण हुन दिइएनन्।
यसबीच, २०२३ अक्टोबरमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा दलीय राजनीति चरम हाबी भयो। माओवादीले आरके शर्मालाई जिताउन उर्दी जारी गर्यो। नेपाली कांग्रेसले महेश श्रेष्ठलाई बोक्यो। नेपालको राजनीतिक गठबन्धनको पक्षमा रहेका कांग्रेसका केही नेताहरूको इसारामा कार्यकर्ताले भित्रीरूपमा शर्मालाई सहयोग गरे। सत्ताधारी कांग्रेस र माओवादीले नरुचाएका केसी एमालेको शरणमा पुगे। सधैं झैं महतो निर्वाचनबाट टाढा रहे भने घले र हिराचन महाधिवेशनमा सहभागी भएनन्। बाँकी पूर्वअध्यक्षले शर्मा वा श्रेष्ठलाई बोके। केसीलाई कुनै पनि पूर्वअध्यक्षको साथ नरहे पनि सबै राजनीतिक विचार राख्ने, स्वतन्त्र, बुद्धिजीवी, नयाँ पुराना सबैलाई साथमा लिएर निर्वाचनमा लडेका कारण निर्वाचित भए। यद्यपि कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले दुई तिहाइभन्दा बढी पदमा जिते। माओवादी समर्थकको प्रतिनिधित्व शून्य भयो।
माओवादीका केही नेताले शर्माको हारलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए। उनीहरूको सहानुभूति लिँदै निर्वाचनको नतिजा घोषणा गर्ने क्रममा देखिएको सानो प्राविधिक कारण देखाएर चुनाव बदर गर्न पराजित समूह बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको शरणमा पुग्यो। पूर्वअध्यक्ष पन्तले महाधिवेशन हुँदै गरेको सोल्टी होटल छिरेर निर्वाचित समितिको शपथग्रहण रोक्ने प्रयास गरे। प्राविधिक त्रुटिको छानबिन गर्नुको सट्टा सीधै चुनाव बदर गरी पुनर्निर्वाचन गर्ने प्रपञ्चबाट सशंकित भएका केसी र विजेता उम्मेदवारहरूले निर्वाचन समितिलाई शपथ गराउन दबाब दिए।
निर्वाचन समितिले विजयी र पराजित सबै उम्मेदवार, पूर्वअध्यक्ष र महाधिवेशन प्रतिनिधिको रोहबरमा प्राविधिक त्रुटिबारे अनलाइन निर्वाचन गराउने अस्ट्रेलियाको भेरो कम्पनीसँग स्पष्टीकरण लियो। भेरोको प्रस्तुतिपछि सबै पक्षले निर्वाचन बदर नै गर्न पर्ने खालको त्रुटि नभएको निष्कर्ष निकालेपछि समितिले विजेतालाई शपथग्रहण गरायो। सोही दिन शर्माको नेतृत्वमा पराजित उम्मेदवार समेटेर हिमालयन होटलमा समानान्तर समितिको स्वघोषणा भयो।
पराजित समूहको दबाबमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई निर्वाचनको छानबिन गर्न निर्देशन दियो। भेरो कम्पनी, निर्वाचन समिति र संघको सचिवालयको परामर्शपछि सीआईबीले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। सीआईबी रिपोर्टबाट पनि केही नहुने भएपछि पराजित समूहले परराष्ट्रमन्त्रीलाई संस्थाको नवीकरण रोक्न दबाब दिए। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रत्येक दस वर्षमा संघको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार निर्वाचनभन्दा पहिले नवीकरणका लागि संघले मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। पराजित समूहको दबाबमा मन्त्रालयले संघको नवीकरण गर्न आनाकानी गरेपछि संघले उच्च अदालत पाटनको ढोका घचघच्यायो।
अदालतले संघ नवीकरण नगर्नु पर्ने कारणबारे मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गर्यो। त्यसका तीन दिनपछि उपन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव रहेको एक समिति गठन गरी गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा छानबिनसहित दुई हप्ताभित्र रिपोर्ट पेस गर्न परराष्ट्रमन्त्रीले निर्देशन दिए। निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म कुनै प्रतिक्रिया नगर्ने तर अदालतको परमादेश प्राप्त भएको तीन दिनपछि छानबिन समिति बनाउने मन्त्रीको कदमले अदालतलाई प्रभाव पार्ने बदनियतपूर्ण उद्देश्य रहेको हो र वा प्रतिशोध लिन यो समिति गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। समिति गठन गर्न सरोकारवाला संघसँग परामर्श गरिएको थिएन र समिति गठनबारे आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म दिइएको छैन। तर समिति गठनको समाचार पराजित समूहबाट बाहिर आएकोबाट मन्त्रीको उनीहरूसँग परामर्श गरेको आशंका पैदा भएको छ।
निर्वाचित समितिको परामर्शबिना पराजित समूहको अनुकूल हुनेगरी छानबिन समिति बनाइएको हो भने यसले समाधान दिँदैन। किनभने देशको कानुनअनुसार चलेको एक स्वतन्त्र संस्थाको निर्वाचनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र रहन्छ न कि कुनै समितिको। समितिको सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीले निर्वाचित समिति भंग गरे भने यो मुद्दा फेरि न्यायालयमा पुग्ने निश्चित छ। त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीले निर्वाचनमा कुनै धाँधली भएको भए पराजित समूहलाई न्यायालयमा जान सुझाव दिन सक्नु पथ्र्यो।
नैतिक र राजनीतिक रूपमा दबाबमा परेका एनपी साउदले सन्तुलित भूमिका खेल्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। एनआरएनए भित्रको समस्या एनआरएनए भित्रै मिलोस् भनेर हुन सक्छ उनले प्रभावशाली पूर्वअध्यक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर बैठक गर्न कोसिस गरे। तर उक्त बैठकमा लामिछाने र महतो उपस्थित भए पनि घले अन्तिम समयमा अनुपस्थित भए। पूर्वअध्यक्ष एक भइदिएको भए एनआरएनए अहिलेको अवस्थामा आउने थिएन भन्ने कुरा सायद साउदले बुझेनन्। पूर्वअध्यक्षहरूले सरकार र पार्टी नेताहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने डरले सत्यलाई सत्य भनेर बोल्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूबाट जादुको छडी जस्तो समस्याको समाधानको अपेक्षा नगरे हुन्छ।
सर्वाेच्च अदालतमा पारेको अर्को मुद्दाको निर्णयले पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई अलमलमा पारेको छ। यूएनडीओ दर्ता गर्न मन्त्रालयमा परेको निवेदनमाथि समयमा सुनुवाइ नभएको भनी निवेदकले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वाेच्चले उक्त संस्था दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सोको आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको छ। यूएनडीओ दर्ता गराउँदा एनआरएनए जस्तै दसौं संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने बाटो खुल्नेछ। हरेक राजनीतिक दल, क्षेत्र, जिल्ला, पेसा, जातका संस्था खुल्नेछन्। यस्तो अवस्थामा डायस्पोरा नेपालीबीच थप विभाजन हुनेमात्र होइन, एनआरएन अभियानको औचित्य समाप्त हुनेछ। अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्रीकै कारणले डायस्पोरा टुक्रिएको र एनआरएन अभियान समाप्त पारेको कलंक बोक्न मन्त्री साउद तयार नहुनु पर्ने हो।
विगतका केही निर्वाचन लगभग (बिहारी शैली)मा हुने गरेका थिए। एनआरएनएमा कुनै योगदान नगरेका, संघको सदस्य नभएका, बिदा मनाउन नेपाल गएका, नेपाल फर्किसकेका उम्मेदवारका आफन्त र चिनजानका मानिसलाई मत हाल्न लगाएर, करोडौं रुपैयाँको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने चलन थियो। यसपालि सदस्यहरूको अभिलेख पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गरिएको छ भने मतदान अनलाइनबाट भएको छ। जसले गर्दा राष्ट्रिय समितिमा काम गरेका, अभियानलाई राम्रोसँग बुझेका, इमानदार कार्यकर्ताले आ–आफ्नो देशबाट मतदान गर्ने अवसर पाए। उनीहरूले वर्षभरि नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, चन्दा दिने, गुटबन्दीमा रमाउने, विभिन्न काण्डमा परेका, पैसाको भरमा चुनाव जित्न खोज्ने उम्मेदवारलाई रुचाएनन्।
पराजित आफ्ना कार्यकर्ताको दबाबमा सत्तारूढ दलले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिने नजिर स्थापित गर्ने हो भने भविष्यमा एमाले वा अर्को दलले त्यसको अनुसरण गर्न सक्छ भन्ने हेक्का परराष्ट्रमन्त्रीले राखेको हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि पूरै जीवन दिएका नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै मन्त्री बनेका र कांग्रेसमा सुनौलो भविष्य बोकेका साउदले निर्वाचन परिणाम नमान्दा उनको निष्ठामाथि आउने प्रश्नबारे पनि लेखाजोखा गरेकै होलान्।
एनआरएनएजस्तो एक स्वतन्त्र सामाजिक संस्थामा राजनीतिक दलहरूले गिजोल्न खोज्नु थुप्रै कारणमध्ये एनआरएनएको नेतृत्वमा जान खोज्नेहरूले नेताहरूलाई दिने चन्दा, उनीहरूबीच लगानीमा साझेदारी, व्यावसायिक वा कुनै कु–धन्दामा राजनीतिक संरक्षण आदि हुन सक्छन्। एउटा सामाजिक संस्थाको अध्यक्ष बन्न करोडौं खर्च गर्नेहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाका लागिभन्दा पनि लाभका लागि चुनावमा खर्च बुझ्न गाह्रो छैन। अर्को कारण हुन सक्छ, २०८४ को चुनाव। सर्वाेच्च अदालतले बाहिर बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। गत स्थानीय र संसदीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा विदेश बस्ने नेपालीको समर्थन पुराना दलहरूलाई छैन। सर्वाेच्चको निर्देशनअनुसार कसैगरी मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने आफ्ना कार्यकर्तामार्फत चुनाव परिचालन गर्ने उनीहरूको सोच हुन सक्छ।
एकथरीको भनाइ के पनि छ भने डायस्पोरा नेपालीबीच भएको विवादलाई देखाएर मतदानबाट वञ्चित गर्ने खेल ठूला दलहरूको हुन सक्छ। एनआरएनए भित्र लफडा गर्ने दलका कार्यकर्ताबाट आम गैरआवासीय नेपाली आकर्षित छैनन्। एनआरएनएको निर्वाचनले बाहिर बस्ने नेपालीको जनमतको प्रतिबिम्ब पनि गर्दैन। किनभने ५०÷६० लाख गैरआवासीय नेपालीमध्ये एनआरएनएको चुनावको प्रायोजनका लागि मुस्किलले एक लाख सदस्य बन्छन्। जसबाट छानिएका करिब चार हजार प्रतिनिधिले एनआरएनको चुनावमा भाग लिन्छन्। एनआरएनको निर्वाचन पूर्णरूपमा पार्टीगत आधारमा हुँदैन, एनआरएनए भित्रको समीकरण आफ्नै खालको हुन्छ। जिल्ला, गाउँ, पेसागत र व्यावसायिक सम्बन्ध आदिले मतमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले एनआरएनएको निर्वाचनमा कसैको जित र हारलाई पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्नु हुँदैन। एनआरएनएमा अनावश्यक रूपमा हात हाल्दा दलहरूलाई २०८४ को चुनावमा ‘ब्याकफायर’ हुने निश्चित छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले देशभित्र सबै संघसंस्था तहसनहस भएका छन्। यो रोग अहिले एनआरएनएमा सरेको छ। डायस्पोरा नेपाली विभाजन हुँदा सबैभन्दा बढी घाटा राज्यलाई हुन्छ। दैवीप्रकोप, नाकाबन्दी आदि समयमा देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा डायस्पोराहरूले अभूतपूर्व एकता देखाएर देशलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। यसलाई कायम राख्न दलहरूले राजनीतिक स्वार्थ र संघका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थ त्याग्न जरुरी छ। सीमित नेता र पदाधिकारीको कारणले ठूलो सम्भावना बोकेको डायस्पोरालाई विकर्षित गर्नु हुँदैन।
एनआरएनएलाई संस्थागत गर्न दलगत र गुटगत भागबन्डामा होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा निर्वाचनको परिणामलाई मानेर जानुको विकल्प छैन। निर्वाचित समितिले पनि उपविजेताहरूलाई पेलेर होइन, उचित सम्मानसाथ एकताबद्ध गर्नुपर्छ। सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर एक गोलमेच सम्मेलन गर्न पहल गर्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी होइन, समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
शर्मा, एनआरएनएका उपाध्यक्ष एवं पूर्वमहासचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
