बेनी : राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। भारत र चीनलाई जोड्ने ४३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ। पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत, पर्यटन र धार्मिक स्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो।
पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनको कालोपत्रे र ग्राभेल बनाउन २०७३/०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धुब्र झाले बताए।
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली, प्रतिनिधि सभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर), सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवर लगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुगमन गरेको छ।
अनुगमन टोलीलाई आयोजना प्रमुख झाले छ वटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीन वटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेे गर्ने काम सकिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएको छ।
सात अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। सुस्ताएको सडक निर्माण कार्यलाई गति दिन नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुल भुगोल चुनौति बनेको छ। म्याग्दी र पर्वतको मालढुंगादेखि बेनीको खण्डमा अपेक्षा गरेअनुसार सडक निर्माणले गति लिन नसकेको विषयमा गण्डकीका भौतिक मन्त्री जुग्जालीले संघीय मन्त्री ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो। ‘कालिगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सरकारको ध्यान तानेको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘ढिलासुस्तीका बारेमा नै हाम्रो अनुगमन केन्द्रित भएकाले यसबारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग चाँढै छलफल गर्दछौं।’
काठमाडौं फर्किएर तुरुन्त सबै पक्षसँग बसेर छलफल गरी सडक निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने मन्त्री ज्वालाले बताए। ‘कोरिडोर आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्याहरूलाई स्थलगत रुपमा नै अध्ययन र अनुगमन गर्न सडक विभागको टोलीसहित आएको छु,’ उनले भने ‘सडक निर्माणमा देखिएको समस्याका बारेमा तुरुन्त समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन्छौं।’
टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका –२ बैसरी र सिरुवारी स्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेका थिए। सडक अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिरदेखि वडा नम्बर ६ पोखरेबगर र भुरुङ्ग तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रेे गर्न थालिएको छ।
रघुगंगा गाउँपालिका–३ राहुघाटदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुंगासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना बीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकुल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माण कार्य २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो। शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दूरीमा सब बेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताए। रघुगंगा गाउँपालिकाको राहुपारेदेखि बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्रे भएको थियो।
योजना अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गादेखि काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ। २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गादेखि वडा नम्बर–३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम गत महिनादेखि सुरु भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
