परासी : कानुन निर्माणसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासीका स्थानीय तहसँग शनिबार छलफल गरेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा रामग्राम नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो।
यसवर्षदेखि प्रदेश सरकारले प्रदेशका पालिकाहरूमा ‘लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धीको कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनबीच तारताम्यता नमिल्दा कार्यान्वयमा समस्या आएकाले स्थानीय तहहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सभामुख तुलाराम घर्तीले जानकारी दिए। ‘तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ हो। संघीयता आउनुअघि पनि केन्द्र र स्थानीय तहबाट काम भएका थिए। प्रदेश सरकार भने नयाँ भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक भएकाले यो नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।’
छलफलपछि आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभामुख घर्तीले भने। यसवर्ष प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तराईका ६ जिल्लाका २० पालिका छनौट गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयका विषयमा सुझाव संकलन गरेको उनले बताए। यो कार्यक्रमले प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहलाई जोड्ने काम मात्र नभई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने सभामुख घर्तीको विश्वास छ।
पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बाँकी ६ जिल्लाका सबै पालिकामा यसैवर्ष उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। छनौट गरिएका तराईका ६ जिल्लामध्ये बर्दिया र दाङका ४/४ र बाँकी कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका ३/३ पालिका गरी कुल २० पालिकामा कार्यक्रम गरेर सकिएको छ। सबैतिरबाट आएका सुझावका आधारमा बाँकी रहेका तराईका पालिकाहरूमा अर्को वर्ष कार्यक्रम गरिने सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशमा १०९ पालिका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
