केन्द्रीय कमिटी घटाउँदै माओवादी केन्द्र, १५१ सदस्यीय प्रस्ताव
![केन्द्रीय कमिटी घटाउँदै माओवादी केन्द्र, १५१ सदस्यीय प्रस्ताव](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/Prachanda123_20211231122257_nKUPQMKX9b_aHJvbElVRW.jpg)
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तीन दशक बढी पार्टी नेतृत्वमा छन्। अरू नेताहरू पनि लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन्। जीवनभर एउटै मान्छेले पद आगेटेको भन्ने गुनासो पनि माओवादीभित्र छ।
काठमाडौं : कुनै बेला माओवादी केन्द्रीय समितिको संख्या ४ हजार पुगेको थियो। बेलाबेला केन्द्रीय सदस्य थपिने र घट्ने क्रमले माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको संख्या एकिन नै हुँदैनथ्यो। केन्द्रीय कमिटी नै जम्बो बनेको भन्दै पार्टीभित्र सानो र छरितो संगठनको माग उठ्दै आएको छ।
यसैकारण माओवादी केन्द्रले अब सानो आकारको केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्तावसहित पार्टीको विधानको मस्यौदा बनाएको छ। १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको पार्टी प्रस्तावसहित मस्यौदा तयार भएको पार्टी सचिव एवं मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए। उक्त मस्यौदा छलफलका लागि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडास्तरका पार्टीका कमिटीमा पठाइएको छ।
प्रस्तावित विधानको मस्यौदाले केन्द्रीय सदस्यको एकतिहाइ अर्थात् ५१ सदस्यीय पोलिटब्युरो, त्यसको एकतिहाइ १७ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी पार्टी पदाधिकारी ५ देखि ७ जना राख्ने वा ९ सदस्य बनाउने ? बारे विधान सम्मेलनले टुंगो लगाउने सचिव साहले बताए।
उनले भने, ‘विधान मस्यौदाले पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपमहासचिव र कोषाध्यक्ष पदको प्रस्ताव अघि सारेको छ। अरू के थप्नेबारे गाउँदेखि केन्द्रस्तरका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग राय मागेका छौं।’
केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले माओवादी केन्द्र पार्टीले पहिलोपटक सम्मेलनबाट पार्टी जीवनमा विधान बनाउन लागेको बताए। ७० वटा धारासहित पार्टी विधानको मस्यौदा बनाइएको छ। विधान मस्यौदामाथि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहमा छलफल गरेर माघ २१ गतेभित्र केन्द्रमा राय र सुझाव पेस गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्कुलर जारी गरेका छन्। उक्त मस्यौदालाई टुंगो लगाउन फागुन १ देखि ३ गतेसम्म माओवादीको विधान सम्मेलन हुँदैछ।
सचिव साहले भने, ‘पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार, संगठनात्मक अवधारण सहितको मार्ग चित्रसहितको विधान मस्यौदा तयार गरेर हामीले पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका थियौं। उहाँले त्यसलाई पार्टीको तल्लो कमिटीमा पठाउनुभएको छ। त्यसमा छलफल भइरहेको छ।’
माओवादीले जनयुद्ध थालेको दिन फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा पार्टीको विधान सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको छ। सचिव साहका अनुसार माघ २६ गते स्थायी समितिमा तल्लो कमिटीबाट आएका सुझावबारे छलफल हुनेछ। फागुन १ गतेदेखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने विधान सम्मेलनमा मस्यौदाको फाइल पेस हुने छ। सम्मेलनमा १ हजार तीन सय जना सहभागी हुने छन्।
‘अहिले पार्टी संगठन धेरै जम्बो र भद्दा भयो। ६ सय बढीको त केन्द्रीय पदाधिकारी भयो’, सचिव साहले भने, ‘पार्टीमा पद धेरै भए। पार्टीको यो आवश्यकता हो कि होइन्, पदमा जानेहरूको क्षमता छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसैले छोटो आकारको पार्टी संरचना तयार गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं।’
यस्तो हुने छ पार्टी संरचना
सबै तहका पार्टी समितिहरू पार्टी अधिवेशन वा महाधिवेशनबाट गठन गरिने नीति विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। सबै तहका समिति गठन गर्दा र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू छनौट गर्दा बहुजातीय, सामाजिक विशेषता अनुरूपको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि समितिको कुल सदस्य संख्याको ४९ प्रतिशत समानुपातिक र बाँकी ५१ प्रतिशत खुलाबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ।’
सबै तहको पार्टी समितिमा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैगरी समानुपातिकतर्फको ४९ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानि त्यसलाई जनसंख्याको अनुपातमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति र खसआर्य समुदायको सिट संख्या निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसरी सिट निर्धारण गर्दा प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ।
४० वर्षमुनिका युवा उमेर समूहको सहभागिताका लागि ४९ प्रतिशत समानुपातिकतर्फको सिटलाई १०० प्रतिशत मानि त्यसमध्ये २० प्रतिशत युवा सहभागिता निश्चित गर्न सबै समूहबाट कम्तीमा २०/२० प्रतिशत महिला युवा सहभागिताको व्यवस्था गर्ने माओवादीको नीतिमा छ।
बढीमा चार कार्यकाल पदमा बस्न पाउने
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तीन दशक बढी पार्टी नेतृत्वमा छन्। अरू नेताहरू पनि लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन्। जीवनभर एउटै मान्छेले पद आगेटेको भन्ने गुनासो पनि माओवादीभित्र छ। त्यसैकारण विधानको मस्यौदामा एउटै व्यक्ति कति कार्यकाल बस्न पाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि दुई कार्यकाल, प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि तीन कार्यकाल, जिल्ला र गाउँ नगरका पदाधिकारी र सदस्यका लागि चार कार्यकाल र वडा पदाधिकारी र सदस्यका लागि पाँच कार्यकाल नेतृत्व लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)