काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदन खुल्ने बित्तिकै टुंग्याउने बताएका छन्। आज स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले टीआरसी विधेयकबारे सबै छलफल र तयारी गरिसकेको बताएका हुन्।
‘टीआरसीबारे हामीले सबै छलफल र तयारी गरेका छौँ । संसदको उपसमितिबाट टुंग्याएर पूर्ण समितिमा गएको छ।’उनले भने,‘अब फूल हाउसमा लैजाने तयारी छ। सदन खुल्ने बित्तिकै टीआरसी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ राखिन्छ र टुंग्याइन्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे। उनले भने,‘टुंग्याउने प्रक्रिया सहमतिबाट नै गर्ने म प्रयासरत छु। मैले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको छु। विश्वास छ सबै दलको सहमतिबाट यो टुंगोमा पुग्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने प्रकियाले गति लिन्छ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणमा दलीय तर्क र अडान यथावत् छन्। त्यसैकारण यो विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ। सत्तापक्ष समितिमा सहमति नभए प्रक्रिया (मतदान) बाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेको छ। तर, विपक्षी एमाले भने बहुमत/अल्पमतको प्रक्रियाबाट पीडितले थप पीडित हुन नहुने अडान छ। यसैकारण समितिबाट मात्रै यो विष्या टुंगिन अप्ठ्यारो हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल अघि बढाएका छन्। तर, सहमति जुट्न सकेको छैन।
दलीय अडानकै कारण १७ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन प्रक्रिया अल्झिएको अल्झियै छ। झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले ०७९ फागुन २५ गते मात्रै संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्यो। सांसदहरूलाई फागुन २६ गते नै वितरण गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
