'स्थानीयका माग पूरा नभएसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान दिनुहुँदैन'

'स्थानीयका माग पूरा नभएसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान दिनुहुँदैन'
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक :मेलम्ची खानेपानी बाढी पीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरूको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

उनीहरूले १७ बुँदे मागहरू पेश गरेका छन् । मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण,जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने,मेलम्ची बाढी अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने,बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने,स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने,नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न मागहरू राखेका छन् ।

स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं लान नपाइने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले बाढी पीडितहरुलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरू लागू गर्न समेत माग गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले सिंगो हेलम्बुबासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मागपत्र पेश गरिएको बताए । 

‘हामीले यहाँका पीडितका अधिकारलाई सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले मागपत्रसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं’,मन्त्री बस्नेतलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै उनले भने,‘मन्त्रीज्यू ले चाहनुभयो भने बाढी पीडितको माग सम्बोधन हुन सक्छ ।’

समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाँईले मेलम्ची सुरूङबाट निकालिएको डम्पिङबाट हेलम्बुबासीको घरखेत जोखिममा रहेको बताए । हेलम्बुको २५ प्रतिशत घर परिवारको उठिवास भएको उनको भनाइ छ । बाढी पीडित संघर्ष समितिका सचिव छिरिङ ग्याल्बो ह्योल्मोले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पीडितको मागहरु प्रस्तुत गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गरे ।

समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागहरूलाई मन्त्री परिषद्मा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र सोको लागि आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने बस्नेतको भनाइ छ । 

बाहुनेपाटीदेखि हेलम्बुसम्मको लागि बहुबर्षे बजेट ल्याउनको लागि काम गर्ने र गाँसबासको व्यवस्था नै नभएर बिल्लिबाठ हुन नदिने बस्नेतले जनाए । ‘सबै माग पूरा नहोला तर नगरिनहुने कामप्रति म सदैव सकारात्मक छु’,मन्त्री बस्नेतले भने,‘तपाईँहरुका मागलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु ।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.