राजनीति - सकस

प्रधानमन्त्री मन्त्री फेर्छु भनेको भन्यै, गठबन्धनमा छैन सुरसार

प्रधानमन्त्री मन्त्री फेर्छु भनेको भन्यै, गठबन्धनमा छैन सुरसार
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार फेरि घोषणा गरे–काम नगर्ने मन्त्रीलाई अब राखिँदैन।’ असंलग्न आन्दोलन (नाम) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिई आइतबार स्वदेश फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा उठाए।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बताएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा त प्रधानमन्त्री दाहालले काम नगर्ने हो पद छोड्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन नै दिए। उनले मन्त्री फेरेर कामलाई गति दिने घोषणा पनि गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा गरे पनि गठबन्धनका अरू दलमा पनि यसबारे सुरसार नै छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल ७ दलको गठबन्धनमा जकडिएका छन्। उनको मात्र व्यक्तिगत इच्छाले न कोही मन्त्रीलाई हटाउन सक्छन्। न कुनै मन्त्रीलाई थप्न नै सक्छन्। किनभने गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अथवा नयाँलाई पठाउने विषयमा छलफल नै गरेको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मौन छन्।

देउवा निकट कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सभापतिजी राष्ट्रियसभा निर्वाचन र पार्टीको महासमिति बैठक अगाडि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा लाग्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ। बरु, गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेसमा अहिले यो विषय प्राथमिकता परेको छैन।’ 

महासमिति बैठक अगाडि कांग्रेस मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि तयार नरहेको देउवा निकट ती नेताले बताए। कांग्रेसले फागुन ७ गते महासमिति बैठक बोलाएको छ। गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादी पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका पक्षमा सहमति जनाउने पक्षमा छैन। समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदैन जस्तो लाग्छ। सबै दलको फोकस नै अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन हो।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अगाडि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावना नरहेको माओवादीका नेताहरू पनि बताउँछन्। तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको छलफल चलाउँदा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै दाहालले यो गठबन्धनलाई चिढ्याउन पनि चाहेका छैनन्। 

माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘माघको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलेर मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउनु खोज्नु भएको मात्र हो।’ सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधाननमन्त्री छन्। ती पदाधिकारीले भने, ‘यही मन्त्रिपरिषद्लाई सक्रिय बनाउने र हुन नसके मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत छ। तर, आज भोलिनै हुँदैन।’ 

केही दिनअघि विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्य पूरा नगरे नयाँ ढंगले सोच्ने बताएका थिए। ‘सबै मन्त्रालयको बिफ्रिङ लिएर समीक्षा गरिरहेको छु। अब नयाँ ढंगले जाने, विकास निर्माण र जनताको सेवा अगाडि बढाउने योजना बनाउने हो। मन्त्रीहरूलाई टार्गेट दिइएको छ। त्योअनुसार भएन भने तत्काल सोच्नुपर्छ।’ 

नेकपा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार कुनै नेता र पार्टीगत स्वार्थले बनेको नभई मुलुकको आवश्यकतानुसार बनेकाले यो सरकार ५ वर्ष टिक्ने बताए। उनले भने, ‘संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो। विश्व भू–राजनीतिक प्रभावको सामना गर्न लोकतान्त्रिक र वाम प्रगतिशील शक्तिबीच सहकार्यको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीजीले जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्न खोजेकाले ढिलो चाँडो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ।’ 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थ, भूमिसुधार, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयको कामप्रति असन्तुष्ट छन्। माघ दोस्रो साता १९ सिटका लागि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि उनले गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। दाहाल अर्थ मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहन्छन्। कांग्रेससँग सहमति गरेर गृह मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिनेबारे उनले कांग्रेसका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गर्दै छन्। 

गठबन्धनमा रहेको सिके राउतको जनमत पार्टीले भने सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रियसभामा कम सिट पाएर अन्याय भएको भन्दै नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयमा थप दाबी गरेको छ।  त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती बढेको छ। दाहालले गठबन्धनका नेताहरू देउवा र नेपाल लगायतसँग प्रभावशाली काम गर्ने इच्छाशक्ति भएका नेताहरू अबको मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिनका लागि पटक–पटक गठबन्धनको बैठकमा आग्रह गर्ने गरेका छन्। 

गठबन्धन दलकै एक नेताले भने, ‘यो क्याबिनेटका २, ३ जना मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। त्यसैले मन्त्री हेरफेर गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। तर, विभिन्न दलभित्रका आन्तरिक जालोले गर्दा यो ढिलाइ भएको हो।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.