विराटनगर : राजनीतिक खिचातानीको कोपभाजनमा परिरहेको कोशी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सोमबार सय दिन पूरा भएको छ । तर,उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरिकन विभिन्न मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य उनी असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसका विद्रोही ८ र नेकपा (एमाले)का ३९ जना गरेर ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले असोज २८ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
कार्कीले आफ्नो शपथग्रहणकै दिन असोज २८ गते दुई जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसका शम्शेर राई र एमालेबाट रामबहादुर रानाले मन्त्रीको शपथ पनि लिए । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदै रानाले पदबाट राजीनामा दिए ।
कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिनसम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा उनको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण बनाएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउँदै सरकारको कामकारबाही चुस्त दुरुस्त बनाउने सवालमा उनी चुकिरहेका छन् । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा एकपछि अर्को बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन् ।
कोशीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । कार्कीले आफ्नो शपथग्रहणकै दिन असोज २८ गते दुई जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसका शम्शेर राई र एमालेबाट रामबहादुर रानाले मन्त्रीको शपथ पनि लिए । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदै रानाले पदबाट राजीनामा दिए । कोशीमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ जनाबाहेक सबैले कात्तिक १ गते कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसपछि कात्तिक १७ गते उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री बनाए । मुख्यमन्त्री कार्की पुरानै गठबन्धनतिर फर्किएपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका रानाले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । त्यसपछि ४ सदस्यीय बनेको मन्त्रिपरिषद् हालसम्म विस्तार नहुँदा सरकारले पूर्णत पाउन नसकेको हो ।
आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले सहमतीय सरकार बनाउने भने तत्काललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आनाकानी गरे । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सहमतीय सरकारको सम्भावना सकियो । त्यसपछि बजेट पारित गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने भाका कार्कीले राखे ।
अहिलेका मन्त्रीहरु पनि एक महिनासम्म बिनाविभागीय नै रहेका थिए । कार्कीले मंसिर १७ गते राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । राई हाल प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पनि हुन् ।
कोशीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अझैसम्म मन्त्रीविहीन छन् । यी सबै मन्त्रालय कार्कीले आफैं राखेका छन् ।
आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले सहमतीय सरकार बनाउने भने तत्काललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आनाकानी गरे । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सहमतीय सरकारको सम्भावना सकियो । त्यसपछि बजेट पारित गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने भाका कार्कीले राखे । बजेट पारित भएपछि सभामुखको निर्वाचनलाई बहाना बनाइयो । प्रदेशले सभामुख पाइसकेको छ । पुस २४ गते राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट सर्वसम्मत सभामुख बने । अब राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने भाका राखिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि सरकार विस्तार नहुने बताए ।
तत्काललाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बहाना बनाइए पनि सरकार विस्तार अनिश्चित रहेको कांग्रेसका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए । ‘गठबन्धनबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै छन् । सबैलाई समेट्न सकिँदैन । अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा त्यसको असर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पर्न सक्छ,’उनले भने,‘त्यही भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समय लागेको भनिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सरकारलाई पूर्णता दिने भनिए पनि टुंगो छैन । मुख्यमन्त्रीले चाहेको भए यसअघि नै सरकार विस्तार भइसक्ने थियो ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि सरकार विस्तार नहुने बताए । ‘सभामुख चयनपछि तुरुन्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आयो । अब यसलाई सकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षसँग त्यही सल्लाह भएको छ । अहिले सरकार विस्तारलाई थाती राखेर सबै राष्ट्रियसभा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छौं ।’
यसअघि भने राईले नै सरकार विस्तारसँग राष्ट्रियसभाको कुनै साइनो नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । गठबन्धन दलका नेताहरु पनि सभामुख चयन सकिनेवित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँथे । तर, राष्ट्रियसभालाई असर पर्ने भएका कारण गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पछाडि धकेलिएको स्रोतको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा पनि सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्री नियुक्त नभएपनि प्रदेश सरकारले बजेट पास गराउने र नीतिगत समस्या समाधान गर्नेदेखि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनको जिकिर थियो ।
‘अहिल्यै सरकार विस्तार गरिदिएको भए असन्तुष्टि बढेर राष्ट्रियसभालाई असर पर्ने प्रष्ट थियो । शीर्ष नेताहरुले पनि त्यही कुराको संकेत गरे,’ माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘अब राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने छाँटकाँट देखिन्छ । त्यसपछि पनि अर्को कुनै बहाना नबनाउलान् भन्न चैं सकिँदैन ।’ उनका अनुसार यसअघि नै सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीदेखि गठबन्धनका नेताहरुलाई पटकपटक आग्रह गरिएको थियो ।
केही प्रदेशसभा सदस्य भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि नै सरकार विस्तारको सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । राष्ट्रियसभापछि संसदीय समितिको सभापति चयनलाई बहाना बनाउन सक्ने उनीहरु बताउँछन् । जे भएपनि सरकारलाई गतिशील हुन नदिन तथा मुख्यमन्त्रीले केही मन्त्रालय आफैंसँग राख्न विभिन्न बहाना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा पनि सरकारले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्री नियुक्त नभएपनि प्रदेश सरकारले बजेट पास गराउने र नीतिगत समस्या समाधान गर्नेदेखि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनको जिकिर थियो ।
मन्त्रालयको भागबण्डामा गठबन्धन दलबीच सहमति भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार सांसदको संख्याका आधारमा दलहरुले मन्त्री पाउनेमा मुख्यमन्त्रीको जोड छ । त्यसलाई माओवादीले स्वीकार गरेको छैन ।
अर्कोतर्फ गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय विभाजनमा कुरा नमिल्दा र कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय लिनेभन्ने विषयमा मतैक्य नहुँदा सरकार विस्तारमा समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयको भागबण्डामा गठबन्धन दलबीच सहमति भइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार सांसदको संख्याका आधारमा दलहरुले मन्त्री पाउनेमा मुख्यमन्त्रीको जोड छ । त्यसलाई माओवादीले स्वीकार गरेको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्य १३ जना रहेको माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, २९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कांग्रेसले २ वटाभन्दा बढी दिन नसकिने भनेर अड्को थापिरहेको र त्यसलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार माओवादीलाई कममा चित्त बुझएर एउटा भएपनि बढी मन्त्रालय लिने दाउमा कांग्रेस छ ।
प्रदेशसभा सदस्य ४ जना रहेको एकीकृत समाजवादीले थप मन्त्रीको दाबी गरिसकेको छैन । तर, १ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समेत मन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
