सार्वजनिक सम्पत्तिमा शक्तिशालीको रजाइँ

सशस्त्र संघर्ष गर्दा माओवादीले केसम्म गरेन ? धाकधम्की, डर आतंक सिर्जना गरीगरी व्यक्तिव्यक्तिसँग ‘चन्दा’ असुलेन कि ? व्यक्तिको जायजेथामाथि नै धावा बोलेन कि ? त्यतिले नपुगेर, बिरामी, अशक्त, वृद्ध वा किरिया बसेको केही नभनी आक्रमण गर्न छाडेन कि ? बर्बर हत्याको शृंखला नै मच्चायो।

तिनै मानवअधिकार हनन्का थुप्रै घटनाको आजसम्म सत्य निरूपण भएको छैन। त्यतिमात्रै नभई उसले ऊ बेला नै कब्जा गरेका कतिपय व्यक्ति र सरकारी सम्पत्तिमाथिको हैकम उसले अझै छोडेको छैन। आज सत्ताको साँचो आफ्नै हातमा पनि विद्रोहकालीन चरित्रको धङधङीबाट बाहिर ननिस्किएको हुँदा उसले गरेको नियन्त्रणको भौतिक सम्पत्ति अझै उसकै मुठीमा छ। त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो, बाँकेको खजुरामा माओवादीले १ सय ८० बिघा जग्गामा गरिरहेको रजाइँ। 

द्वन्द्वकालदेखि उसले अतिक्रमण सुरु गर्‍यो बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ मा गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिको जग्गा र अझै त्यसैमा रजाइँ छ उसको। नेपालगन्जको टन्डन घरानाले उद्योगका निम्ति हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा माओवादीले हैकम जमाएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि ऊ सच्चिएको छैन र छोडेको छैन। 

हदबन्दी छुट पाउँदा उद्योगले जुनजुन सर्त पालना गर्नुपथ्यो, त्यसमा ऊ चुकेकै थियो। जुन प्रयोजन अर्थात् उखु खेतीका लागि भनेको जमिनको सदुपयोग त्यसैका लागि हुन सकेको थिएन। त्यसो हुँदा सरकारले लिने भन्ने सर्त थियो नै। तर माओवादीले कब्जा गर्‍यो। २०४९ सालमै सरकारले जमिन जफत त गरेको थियो तर अर्काे सरकारले त्यसलाई दबाबमा फिर्ता दियो। अनि जब माओवादीले कब्जा गरी हजारभन्दा बढी परिवारको बसोबास गरायो, त्यसपछि न उद्योगको भएको छ न सरकारको नै। 

खासमा निरीहता चाहिँ राज्यकै हो। एक त जफत जमिन फिर्ता गर्नु भूल थियो। अर्काे जफत भएको जमिनको संरक्षण नगर्नु। द्वन्द्वकालमा संरक्षण गर्न नसके पनि त्यसपछिका झन्डै दुई दशकमा त सरकारले जमिन सरकारीकरण गर्नुपर्ने र अतिक्रमण हटाउने गर्नुपर्ने थियो। त्यही सरकारी कमजोरीका कारण जमिन व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको छ। द्वन्द्वकालीन न्यायिक निरूपण गर्दा सरकारले माओवादी कब्जाका त्यस्ता सम्पत्ति फिर्ती पनि गर्नुपर्छ। मुलुकलाई दण्डहीनताको रणमैदान बनिरहन दिनु हुँदैन। अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।