संक्रमणकालीन न्यायका चुनौती

बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण आयोगसम्बन्धी ऐन गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका उल्लंघनकारीलाई दण्डित गर्ने विषयमा स्पष्ट छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको सिद्धान्तले मानवअधिकारका उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधका अपराधीलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत दण्डित गर्नु भन्छ।

निःसन्देह यस्ता अपराधले अभियोजन र सजायको दायित्व वहन गराउँछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक न्यायाधिकरणको नुरेम्बर्ग बडापत्रमा, त्यसपछि पूर्वयुगोस्लाभका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण, रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका विधानमा संहिताबद्ध गरिएका थिए र छन्। 

मानवीय कानुनका सिद्धान्त सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा लागू हुन्छन्। मानवताविरुद्धको अपराध चाहिँ शान्तिका स्थितिमा पनि घटित हुन सक्छ। मानवताविरुद्धको अपराधहरूको परिभाषाले सशस्त्र द्वन्द्वसँगको सम्बन्ध माग गर्दैन। नुरेम्बर्ग बडापत्रमा गरिएको मानवताविरुद्धको अपराधको संहिताकरणले यी अपराधलाई ‘युद्धपूर्व वा युद्धकालमा गैरसैनिक समुदायउपर गरिएका ज्यान, उच्छेदन, दासता, निष्कासन र अन्य अमानवीय कार्य...’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

जेनेभा महासन्धिहरूको व्यापक उल्लंघनलाई अभियोजन र सजाय गर्ने दायित्व १९४९ का जेनेभा महासन्धिहरू र पछि आएको पहिलो अतिरिक्त सन्धिपत्रमा संरक्षित थिए। जेनेभा महासन्धिहरूले त्यस्ता व्यापक उल्लंघनको कार्य गर्ने वा गर्न आदेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रभावकारी दण्डात्मक सजाय दिन आवश्यक कानुन लागू गर्न भनेको छ। मनसाय राखी गरिएको हत्या, यातना वा जीव वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षणलगायतका दुव्र्यवहार, स्वास्थ्य वा शरीरमा ठूलो सकस वा चोटपटक पार्ने, व्यक्तिको गैरकानुनी निष्कासन वा स्थानान्तरण वा गैरकानुनी छेकथुन, स्वच्छ र नियमित पुर्पक्षको अधिकारको इन्कारी र बन्धक बनाउनेजस्ता संरक्षित व्यक्ति उपरका अपराध दण्डनीय छन्।

मानवअधिकार कानुनमा, फौजदारी कानुनको एउटा ठूलो हिस्सा मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधहरूलाई फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने राज्यको दायित्व स्थापित छ। खास प्रकारका गम्भीर उल्लंघनविरुद्ध अभियोजन र सजाय हुनुपर्ने तथा गर्न सकिने अधिकारहरूका सम्बन्धमा विकसित सिद्धान्त र अभ्यासले फौजदारी कानुनको दायरालाई फराकिलो पारेको छ। दण्डहीनताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायका प्रयासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीको विकास र फैलावटलाई सार्थक बनाएका छन्। तर, यस्ता गम्भीर प्रकृतिका दण्डित गर्नै पर्ने अपराधलाई अपराधीकरण गर्न नेपालको न्याय प्रणाली चुकेको छ। यस कारण बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण आयोगप्रति भरोसा छैन्। न्यायलाई अवमूल्यांकन गर्ने मनोविज्ञानबाट आयोग बनेका छन्। ‘क्षमादान’ शब्द दण्डहीनताविरुद्धको अभियानमा दुर्भाग्य हो।

पीडितले न्याय पाए र गम्भीर उल्लंघनका अपराधीले दण्डसजाय पए भने मानवअधिकारको संरक्षण, शान्ति तथा लोकतन्त्रका प्रयास सार्थक हुन्छन्। तर, पहिचान भइसकेका अपराधीले क्षमादान नपाऊन् भनेर नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अंगहरूले यसको तीव्र भत्र्सना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको साधारण टिप्पणीमा ‘क्षमादानहरू सामान्यतया यातना निषेध (धारा ७) सँग असंगत छ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको उपचारको अधिकार (धारा २ को ३) सँग असंगत छ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपालको बेपत्ता तथा सत्य आयोग ऐनमा अभियोजन र सजाय गर्ने राज्यको दायित्वमा विरोधाभाष छ। अभियोजनलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाहिर राखिएको छ। ‘नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दोषी देखिएका पीडक उपर आयोगको सिफारिस आधारमा मुद्दा दायर गरी कारबाही किनारा गर्न विशेष अदालत गठन गर्नेछ।’ भन्ने प्रावधानले बृहत् कानुनी राज्य र फौजदारी न्यायको मर्मलाई हत्या गरेको छ। 

गम्भीर प्रकृतिका र दण्डित गर्नै पर्ने अपराधलाई अपराधीकरण गर्न मुलुकको न्याय प्रणाली चुकेको छ।

फौजदारी कानुनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरासँग सम्बन्ध राख्दैन। यता, द्वन्द्वोत्तर समाज लोकतन्त्रतर्फ उन्मुखीकरणका सन्दर्भमा राज्यले गम्भीर उल्लंघनका दोषीहरूमाथि अभियोजन त्याग्ने सम्झौता गर्न सक्छ। नेपालमा यस्तै हँुदै छ। मुलुकभित्र मानवअधिकारका हनन्कर्तालाई कानुनी कारबाही चलाउने सबालमा गम्भीर राजनीतीकरण भएको छ। नेपालमा विगत दशकदेखि मानवअधिकार हनन् गर्नेलाई राज्यले अभयदान दिँदै आएको छ। यही नै दण्डहीनताको कडी हो। पहिचान गरिएका दोषीहरूलाई राजनीतिक सहमतिबाट फौजदारी दण्डभारबाट विमुख गरिँदै छ। राजनीतिक तहबाटै अभियोजन चलाउन असम्भव भनेर अन्तिम निर्णय गर्न दलहरू तयार छन्। 

आयोगहरूले अभियोजन चलाउन र सजाय दिलाउन नसक्ने निश्चित छ। किनभने यस सम्बन्धमा प्रस्ट र बलियो व्यवस्था ऐनमा छैन। खाली ऐन एउटा चोख्याउने संयन्त्र र जबर्जस्त छारो टार्ने गरिएको प्रयास मात्र हो। आयोगहरूका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि चोख्याउने संयन्त्रभन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन। हाम्रा आयोगहरू सत्यका वाहक भए पनि न्यायका बाधक हुनेमा शंका छैन्। 

धेरै मुलुकमा सत्य खोज्ने प्रयास भए। तर, त्यस्ता सत्यका आधारमा दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही र सजाय हुन नसक्ने तर्कहरू पेस गरिएका घेरै उदाहरणहरू छन्। अर्जेन्टिना, पेरु र इन्डोनेसियालगायतका मुलुकमा दमन गर्ने सेनाका उच्च अधिकारीलाई सजाय वा कुनै कारबाही भएन। बरु राष्ट्र बचाउने सिलसिलामा भएका कार्य हुन् भन्ने तर्कका बलले दोषीले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाए। यसरी नागरिकको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएका संसारका धेरै दृष्टान्तमा न्यायको अपेक्षा मरेर गएको छ। र, अपराधीहरू विजेताका रूपमा बाँचिरहेका छन्। 

सम्भवतः सबैभन्दा चाखलाग्दो सत्य आयोगको रंगभेदका वर्षहरू पछि दक्षिण अफ्रिकामा प्रस्ताव गरिएको थियो। दुर्भाग्य, दक्षिण अफ्रिकामा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिएका हत्या, हिंसा र बलात्कारका सम्बन्धमा सत्य बोलिदिएबापत अपराधीले आममाफी पाए। आममाफी नपाउनेलाई कुनै पनि कारबाही भएन। राम्रो भनिएको योे आयोगले पनि गम्भीर घटनाहरूलाई प्रकाशमा ल्याउन सकेन। दक्षिण अफ्रिकाको क्वा जुलु नटाल क्षेत्रमा भएका बलात्कार र अन्तर समुदायबीचका हिंसाबारे सत्य आयोग बोलेन। अपेक्षा जे भए पनि, हदै भए नेपालमा दक्षिण अफ्रिका जस्तो हुने हो।

विगतका मानवअधिकार उल्लंघनकारीलाई अभियोजन नचलाउँदा दण्डहीनताको संस्कृतिले निरन्तरता पायो। लोकतन्त्र र शान्तिप्रतिको जनविश्वास क्षय भयो। वास्तवमा यहाँ लोकतन्त्र र शान्तिको बीच तनावहरू छन्। यो तनावबीच हाम्रो न्यायप्रतिको अपेक्षा यथार्थमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन ? 
यो नै अहिले महत्त्ववपूर्ण रूपमा न्याय, अभियोजन र दण्डहीनताबीच अन्तर सम्बन्धित हुँदै परस्परमा एकले अर्कालाई कज्याएको सबाल हो। 

न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा नेपाली नागरिक चासो भनेको अभियोजन चलाउने र दण्डसजाय गर्ने हो। र, यसले हामीलाई अनिवार्य रूपमा फौजदारी कानुनको क्षेत्र–क्षेत्राधिकारमा लैजान्छ। यातना र क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय, गैरकानुनी हत्या, बलपूर्वकको बेपत्तालगायतका कार्यकर्ता (परोक्षकर्ता वा मतियार) पीडकलाई अभियोजन–सजाय गनै पर्छ। निःसन्देह, यो राज्यको दायित्वको उद्देश्य नागरिकको अधिकारको संरक्षण–संवद्र्धन गर्ने र कानुनी राज्यलाई साकार पार्ने हो। 

बेपत्ता तथा सत्य आयोगले केही राहत, परिपूरण, सत्यतथ्यको पहिचान, पीडितको प्रमाणीकरण, पीडकको पहिचानलगायतमा केही पक्षमा योगदान पुर्‍याउने पक्का हो। तर, यो न्याय होइन– न्याय पार्न अभियोजन–दण्डसजाय नै चाहिन्छ। एक हातमा तराजु बोकेको आँखामा पट्टी बाँधेको न्यायको प्रतीकले अभियोजन र दण्ड सजाय नै भन्छ। 

शिवाकोटी, अधिवक्ता हुन्।