डडेल्धुरा : डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययनका गर्नका लागि विद्यार्थीलाई कर्जादिने भएको छ । परशुराम नगरपालिकाले एसईई वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक तहकालाई विनाब्याज कर्जादिने निर्णय गरेको हो ।
परशुराम नगरपालिकाको १४ औं नगरसभाबाट प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखी बिनाव्याज पाँचलाखसम्म कर्जा दिन निर्णय गरेको हो । यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुनेगरी सो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिको कार्य अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले विनाब्याज शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो । दिइएको कर्जा विना व्याज शैक्षिक सत्रको अन्तिम वर्षबाट फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
परशुराम नगरपालिकाको १४ औं नगरसभाबाट शैक्षिक कर्जा सम्बन्धिको ऐन समेत पारित गरी विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिनाब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगर प्रमुख जोशीले जानकारी दिए ।
परशुराम नगरपालिका भित्रका जेहेन्दा र तथा उच्च शिक्षा पढ्ने अभिलाशा भएका कोही पनि बालबालिका आर्थिक अभावका कारण पढाइबाट बञ्चित हुँदैन । सबैले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा पढ्न पाउँछन् । त्यसका लागि नगरपालिकाले विना ब्याज प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ,'मेयर जोशीले बताए ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि प्रदान गरिने कर्जा लिनका लागि विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधान रहेको परशुराम नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आर्थिक अभाव हुँदा एसईई वा सोभन्दा माथिको प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विधार्थी तथा अभिभावकलाई अब समस्या हुँदैन । राम्रो अकं ल्याइ पास भएका र आर्थिक अभावका कारण बढाइबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हटाउन नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको मेयरले बताए।
लक्षित समुदायका वालवालिका सहित लोपन्मुख परिवार,विपन्न वर्ग र महिला वर्गको शिक्षामा पहुँच बढाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस्तो ऋण एक परिवारको एक जनाले मात्रै पाउनेछन् ।
उक्त कर्जा रकम शैक्षिक कोर्षको अन्तिम परीक्षा दिएको एक वर्षभित्र २५ प्रतिशत र दुई वर्षभित्र पचास प्रतिशत, तीन वर्षभित्र ७५ प्रतिशत र चार वर्ष भित्र सबै कर्जा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
