पञ्चायतमै सुरु भएका सिँचाइ आयोजना अझै अपूर्ण

काठमाडौं : बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भयो– ०४५/४६ सालबाट। अर्थात्, मुलुकमा बहुदल नआउँदै यो आयोजना बनाउन थालिएको हो। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएका भयै छन्। तर, ३५ वर्ष हुँदा पनि यो आयोजना पूरा भएको छैन।

हालसम्म ७२.२२ प्रतिशत मात्रै निर्माण सकिएको छ। अझै कति वर्ष लाग्ने हो एकिन गर्न गाह्रो छ। समय बढ्दा यसको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ। सुरुमा २ अर्ब ८७ करोडमा सक्ने भनिएको आयोजनाको लागत करिब ६६ गुणा बढिसकेको छ। अब १८ अर्ब ९६ करोड लाग्नेछ। 

बबई सिँचाइको मात्र होइन, अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको हालत उस्तै छ। कृषि प्रधान देशमा सिँचाइ पुर्‍याएर कृषिको उत्पादकत्व बढाउने सरकारले घोषणा गर्छ। तर, सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भने सरकारी उदासीनता दिकदार लाग्दो छ। 

सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य लिएर सरकारले सिँचाइका ६ आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सिक्टा, बबई, रानी–जमरा–कुलरीया, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो। दु्रतगतिमा निर्माण गर्ने भनेर गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो। तर, निर्माण भने यति सुस्त छ कि, गौरवका भन्ने लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ।

६ वटा गौरवका सिँचाइ आयोजनाको लागत २ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ। करिब ३ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक सिँचाइ पुर्‍याउने सरकारको उद्देश्य छ। तर, काम पर्याप्त बजेट नहुनु, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रिया, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने निर्माण कार्य लगायतका प्रक्रियागत जटिलताका कारण यी आयोजनाले गति लिन नसकेका हुन्।  सरकारले चाहेर पनि यी आयोजनामा समस्या आइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी बताउँछन्। बजेट अभाव, अन्तरनिकाय समन्वय, ठेक्का सहमति, जग्गा प्राप्तिलगायतका कारणले सिँचाइका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ छ। 

हाल खेतीयोग्य जमिनको आधारमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ४३.८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ०.४ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो। देशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी २२.५ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत छ।

मुलुकमा अझै पनि खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाइ क्षेत्रमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ पुग्ने गरेको छ। करिब ५ लाख हेक्टरमा मात्रै हिउँद, वर्षा र चैते सिजनमा सिँचाइ पुग्छ। अरू स्थानमा भने खोलामा पानी भए सिँचाइ पुर्‍याउन सकिने, नभए खेती गर्न नै समस्या हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ। मुलुकको कुल क्षेत्रफलमध्ये कृषियोग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन छ। त्यसमध्ये सिँचाइ योग्य जमिन १७ लाख ६६ हजार हेक्टर छ। जहाँ धान, गहुँ, जौजस्ता प्रमुख बाली लगाउने जमिनलाई मात्र खेतीयोग्यमा राखिएको छ।

वर्षायाममा करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने गरेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग बताउँछ। हिउँद र वर्षायाम गरी २ सिजनमा करिब १० लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउन सकिन्छ। भौगोलिकताका कारण पानीको स्रोत तल भएकाले पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउन कठिन हुने गरेको छ। जलस्रोतको धनी देश अनि कृषिमा आधारित जीवन भएको मुलुकमा सिँचाइ पनि मौसममा केन्द्रित नै छ। अधिकांश सिँचाइ संरचनाहरू ‘रन अफ द रिभर’ अवधारणामा बनेका छन्। त्यसकै कारण बर्खाको समयमा बढी भएको पानी संकलन गरी सिँचाइको भरपर्दो सेवा पुर्‍याउन सकिएको छैन। 

सरकारले सन् २०१५ देखि २०३५ सम्म जारी गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले वर्षेैभरि ८० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ पुर्‍याइने लक्ष्य लिएको छ। उक्त रणनीतिका अनुसार २०१५ मा वर्षैभरि सिँचाइ २५.२ प्रतिशत जमिनमा पुगेको थियो भने ५ वर्षमा ३५ प्रतिशत र १० वर्षमा ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने भनिएको छ। नेपाली किसानहरूले स्थानीय प्रविधिको उपयोग गर्दै खोला नदीमा बाँधबाँधी कुलोबाट खेतबारीमा पानी पुर्‍याइ सिँचाइ गर्दै आएका छन्। सरकारी स्तरमा १९८५ सालमा चन्द्र नहरको निर्माण गरी देशमा नै पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो।

२०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको थालनीपश्चात् सरकारले यस क्षेत्रमा प्रसस्त लगानी गर्नुको साथै समयानुकूल नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको सिँचाइ नीति २०७० मा उल्लेख छ। सिँचाइ आयोजना पुगेका सबै क्षेत्रमा वर्षायाममा पानी पुर्‍याउन सकिएको छ। हिउँद र चैतमा क्रमशः सिँचाइ घट्दै जान्छ। खेतीयोग्य जमिनमा १२ महिना नै वैज्ञानिक सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले सिँचाइलाई राष्ट्रिय प्राथकितामा राखेको छ। 

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाः

यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बाट निर्माण सुरु भएको हो। आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड थियो। तर, समयमा नबन्दा यसको लागत करिब २२३ गुणाले बढेको छ। 

सरकारले अब आव २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको भौतिक प्रगति ६५.६७ प्रतिशत मात्रै छ। वित्तीय प्रगति ५७.५७ प्रतिशत छ। भेरी बबई डाइभर्सनतर्फ ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख र भेरी करिडोर विकास आयोजनातर्फ ३ अर्ब ६१ करोड ११ लाख गरी ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख लागत छ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्दिया र बाँकेका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसका साथै नियमित रूपमा २ वटा युनिट सञ्चालन गरी जम्मा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। मुलुकमा पहिलोपटक टीबीएम प्रविधि प्रयोग गरी आयोजनाको १२ कि.मि. लामो सुरुङ बनाइएको थियो। 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान थियो– १२ अर्ब २० करोड। तर, यो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि यसको लागत पुग्दै छ–५२ अर्ब ८९ करोड। अर्थात् यसको लागत करिब ४३३ गुणाले बढेको छ। 

अब आर्थिक वर्ष ०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। ०८० पुस मसान्तसम्मको भौतिक उपलब्धि ४०.१६ प्रतिशत मात्रै छ। वित्तीय प्रगति ३९.३४ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा अवस्थित यस सिँचाइ आयोजना अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ। आयोजनाले पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ४२ सय हेक्टरमा र पश्चिमको मूल नहरमा १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा दिइरहेको छ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना

मध्य तथा पूर्वी तराई भेगको १ लाख २२ हजार हेक्टर भूमिमा बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यो आयोजनाको लक्ष्य हो। आव ०७४ बाट यसको निर्माण सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख छ। सुरुमा आयोजनाको लागत करिब ४६ अर्ब अनुमानित थियो। आयोजनाबाट ३१ मेगावाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी छ। ०८० पुससम्म भौतिक उपलब्धि २६.३८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २४.१ प्रतिशत छ। 

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०८७/८८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय र भौतिक प्रगति २० प्रतिशत छ।

 इन्सेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजना।

आयोजनालाई २ चरणमा निर्माण गरिँदैछ। निर्माण सुरुदेखि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्मको अवधीलाई पहिलो चरण र ०८१/८२ देखि ०८७/८८ सम्मको अवधीलाई दोस्रो चरणका रूपमा अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ। हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ यस आयोजनामा खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म ४९ करोड ६८ लाख रकम खर्च भएको जनाइएको छ। 

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाः

यो आयोजनाले कैलालीको तराई भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी तरकारी लगायतका अन्य खाद्यबालीको उत्पादनमा वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ। ०६७/६८ बाट निर्माण सुरु भएको हो। कृषकहरूद्वारा व्यवस्थित र सञ्चालित रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ सिञ्चित क्षेत्र विकासअन्तर्गत लम्की विस्तारको ६ हजार हेक्टर तथा पथरैया नदीदेखि कान्छा नदीसम्मको १८ हजार हेक्टर गरी कुल जम्मा ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने आयोजनाको उद्देश्य छ।

 रानी जमरा सिँचाइ आयोजना

आयोजनाको सुरुवातीलागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड थियो। अब भने २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्दैछ। अर्थात् करिब २२३ गुणाले लागत बढ्दै छ। पुससम्मको भौतिक प्रगति ६९.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७.९४ प्रतिशत छ। हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको यस आयोजनाको मूल इन्टेक निर्माण सम्पन्न भएको, विद्युत् गृहको निर्माण लगयतका महत्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको सिँचाइ विभागको तथ्यांक छ। 

बबई सिँचाइ आयोजना

सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ आयोजना हो– बबई। हालसम्म भौतिक प्रगति ७२.२२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९.३४ प्रतिशत छ। पञ्चायतकाल अर्थात् ०४५/०४६ बाट यसको निर्माण सुरु भएको हो। अझै सम्पन्न भएको छैन। सरकारले अब आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको सुरुवाती लागत अनुमान थियो २ अर्ब ८७ करोड। अब भने  ६६ गुणाले लागत बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुग्दै छ। 

सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन 
– डा. बैकुण्ठ अर्याल, मुख्यसचिव 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिमा सन्तोष गर्ने ठाउँ अवश्य नै छैन। सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। त्यही कारण यी आयोजनाका काम अघि बढाउन, समस्या समाधान गर्न सरकारले संवेदनशील भएर आफैं नै अनुगमनमा लागिरहेको छ।

सबै आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रमुखहरूलाई आयोजनाको कामलाई तीव्र बनाउन तदारूपता दिन निर्देशन दिइएको छ। यसको नियमित अनुगमन सरकारले पनि गर्छ। र, त्यसको रिपोर्टिङ पनि सरकारले लिइरहेको छ। 

बजेट अभाव छ 
– सुशीलचन्द्र तिवारी, सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
सरकारले योजनाअनुसार बजेटमा राखेर, अन्तर निकायसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई सरल रूपमा अघि बढाउने काम गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा आएर वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयले आयोजनाहरूलाई बढी प्रभावित गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा समन्वयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि यी आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउन निर्देशन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिमार्फत पनि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ। ठूला आयोजना भएकाले बजेटको सुनिश्चितता नै प्रमुख समस्या हो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

हचुवामा आयोजना बनाउँदा समस्या 
– डा. रमेश पौडेल, सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग

आयोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो दक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसलाई समाधान गर्ने गरी कार्यदक्षता अघि बढउनुपर्ने हो। तर, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा गरिने निर्णय, चुनावी एजेन्डामा आयोजनाहरू आउनेलगायतका कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि समस्या देखिएका छन्।

बिना आंकलन, बिना मूल्यांकन, प्रक्रिया नपुर्‍याइ, आयोजनाको समष्टिगत आयोजनाको लाभ कस्तो हुन्छ, नहेरी आयोजना छनोट हुने र घोषणा हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। अस्थिर राजनीतिका कारण नयाँ नेतृत्वसँगै आयोजना प्रमुखदेखि सबै नै परिवर्तन गर्ने परिपाटीले पनि आयोजनाहरूलाई गाँजेको छ। आयोजनाको आवश्यक र महत्वलाई मूल्यांकन नगरी कतिपय आयोजनाको बजेटलाई निरन्तरता पनि दिइँदैन।

राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार नयाँ आयोजना आउनुपर्छ। अन्तिम तयारीमा रहेको १६औं आयोजनामा पनि केही आयोजना थपिने छन्। ती आयोजना ल्याउँदा समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै ती आयोजनाहरूबाट नकारात्मक परिमाण देशलाई गयो भने त्यसको जिम्मेवारी निणर्यकर्ताले नलिँदासम्म आयोजनाहरूको तीव्र विकास हुन सक्दैन।