काठमाडौं : संघीयताका हिमायती गजेनन्द्र नारायण सिंहले उठाएको एजेण्डामा देश चले पनि मधेसी, आदिवासीको अधिकार र पहिचानका मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको बौद्धिक जगतले बताएका छन्।
स्वर्गीय गजेन्द्र नारायणको २२औं पुन्यतिथिका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित ‘गजेन्द्रबाबुको विचार र मधेसको वर्तमान राजनीति’ विषयक अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले मधेस आन्दोलनलाई नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको कडा टिप्पणी गरे।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रबाबुले संघीयता, मधेसको राजनीतिक अधिकार, समावेशी समानुपातिक, आरक्षण, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका एजेण्डामा जीवन भर लड्दै जीवन सर्मपण गरेका थिए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले देश जगेन्द्रबाबुको पथमा अघि बढेको बताए। तर, शोषित वर्गको अधिकार र पहिचानको मुद्दा अझै सम्बोधन भने हुन नसकेको बताए। आफू राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको तयारीमा रहेको बताए। ‘मधेसी, थारु, आदीवासी जानजाति, दलित, मुस्लिम सबै मिलेर क्रान्तिकै बाटोबाट गजेन्द्रबाबुले देखेका सपना र बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, 'नेपाललाई सबैको फुलबारी भनियो। तर, एकल जातीय राज्य चलाइरेको छ। नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यमा लैजानुपर्छ।’ अबको आन्दोलन साँस्कृतिक क्रान्तिकारीबाट सुरु हुने र त्यसले सबैको अधिकार र पहिचान दिलाउने उनले बताए।
२०७२ सालमा ६ महिनासम्म चलेको मधेस आन्दोलनलाई शासक वर्गले बदनाम बनाएको उनले नेता महतोले बताए। उनका अनुसार तेस्रो मधेस आन्दोलन कसैको विरुद्धमा थिएन। तर, नश्लीयहरूले मधेसीले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि चलाएको आन्दोलनलाई पहाडीविरुद्धको आन्दोलन भनेर बदनाम गरायो।
‘हामीले नाकाबन्दी गरेका थियौं। त्यसलाई शासकले भारतले सीमा बन्द गरेको भनेर बदनाम गरे,' मधेस आन्दोलनमा त्रुटि भएको उनले स्वीकार गर्दै भने, ‘मधेसीलाई गोली ठोकेर २०७२ को संविधान जारी भयो। धेरैले सहादत दिए। तर, आन्दोलनको माग र मुद्दा अझै बाँकी छ।’ भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मधेस आन्दोलनको एजेण्डा, आन्दोलनमा साथ, सहयोग, समर्थ र सद्भाव उनले बताए।
नीति आयोग मधेस प्रदेशका सदस्य डा. सोहन साहले मधेस आन्दोलन वशिष्ट किसिमको आन्दोलन रहेको बताए। उनले भने, ‘त्यो विशिष्टताको पहिचान गजेन्द्रबाबुले दिएको हो।’ तर, मधेस आन्दोलनमा नेताहरूको स्वार्थ बाझिँदा आन्दोलन खण्डीकरण भएको बताए। ‘यसले मधेसलाई कुरुप बनायो,' उनले भने।
उनका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरूले आफूमै फुटको राजनीति खेल खेलेर कमजोर भयो। अनि अरुसँग गठबन्धन गरेर मधेसको मत विभाजन गरे। जसले संसदमा मधेसका मागलाई उठाउन बलै पुगेन। जसले मधेसको राजनीतिक आधार क्षेत्रमै असर पुर्यायो।
‘मधेस आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार दिलायो। तर, मधेसलाई सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण योजना आवश्यक थियो र जुन कसैले ल्याएको छैन,' डा. साहले भने, ‘त्यसैले आउने दिनमा मधेस आन्दोलन गर्न सहज छैन।’ पीपुल फस्टका अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले मधेसवादी दलहरू जातिवादमा फसेको बताए। त्यसले मधेस आन्दोलनको एजेन्डा ओझेलमा परेको उनको भनाइ थियो।
पिच्छडा वर्ग महासंघका अध्यक्ष कौशल सिंहले उत्पीडित मधेसी, जनजाति, थारु, मुस्लिमहरू भलै पनि विभेद्, शोषणमा परेकाले संघर्ष अझै बाँकी नरहेको उल्लेख गरे। ‘गजेन्द्रबाबुले मधेस मुक्तिको बाटो देखाएर गए। तर, दलहरू जाति र परिवारवाद् अल्झे। जुन मधेस राजनीतिको दुश्मन बन्यो,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नेश्वर शर्माले मधेस आन्दोलनले देशलाई दिशा निर्देश गर्ने काम गरेको बताए। अधिवक्ता विकास ठाकुरले मधेसीको पहिचान नै अस्पष्ट रहेको औंल्याए। ‘काहाँ बस्नेलाई मधेसी भन्ने? कसलाई मधेसी भन्ने? ठोस विचार आउन जरुरी छ,' उनले भने, ‘मधेससहित दुनियाँमा अहिले पहिचानकै मुद्दा आन्दोलनको बलियो एजेण्डा बनिरहेको छ। जुन मधेसमा अझै पनि जीवितै छ।’
उनका अनुसार मधेसको नाम, भावनालाई दुरुपयोग गरेर नेताहरू व्यक्तिगत लाभ लिएकाले मधेस आन्दोलन बदनाम भएको बताए। उनले भने, ‘यसको नैतिक जिम्मेवारी नेताहरूले लिनुपर्छ। आफूलाई आलोचित बनाएर फेरि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।’ राजनीतिक विचारक बुद्धछिरिङ मुक्तानले मधेसवादलाई स्वदेशवादको अवधारणमा अघि बढाए देश विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मधेस जाति-समुदायमात्रै होइन, मधेस देशको शक्ति हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
